दलीय दलदलमा देश–दुनियाँ

दलीय दलदलमा देश–दुनियाँ

यथास्थितिमा चलिरहेको समाजलाई अशिक्षा, अभाव र अन्धविश्वास मुक्त गर्दै समृद्ध बनाउने दलहरूले हो


कथा धेरै पुरानो होइन, चार वर्षअघिको हो। चलनचल्तीका पुराना राजनीतिक दलहरूबाट वाक्क जनताको संवेदनालाई उपयोग गर्ने भूत सवार भएछ, एकजना ठूलै पार्टीका ठूलै नेतालाई। अनि नयाँ स्वादको पार्टी बनाउन कस्सिएछन्। कहलिएका विज्ञ–विशेषज्ञहरूसमेत पार्टी निर्माणमा सक्रिय भए। विशेष खालको कम्पोजिसन बन्यो। परम्परागत शैलीले पार्टी नचल्ने र नयाँ शैली विकास गर्ने उद्घोषले धेरैको ध्यान खिच्यो। विभिन्न पेसा–व्यवसायीदेखि फरक–फरक पार्टी चाहार्ने बानी परेकासम्म र लामो समय योगदान गरिएको पुरानो पार्टीमा अवसर नपाएकादेखि राजनीतिको नयाँ रङ चढेका बेरोजगारसम्मले खुट्टा उचाल्दै थिए।

देशभरबाट आएका हजारौं समर्थक, कार्यकर्ता र नेताहरूको उपस्थितिमा २०७३ साल जेठको अन्तिम हप्ता धुमधामका साथ नयाँ पार्टीको भव्य उद्घाटन पनि भयो। नयाँ पार्टीका पुराना नेताले हरेक कुरामा नयाँ प्रयोग गर्ने भन्दै आमनेपालीले खासै नचिनेको नामधारी खानेकुराको तयारी गरे, ‘बिरयानी।’ सामाजिक सञ्जालदेखि समाचार पत्रसम्ममा नेताज्यूले बिरयानी खुवाउने कुराले खुब चर्चा पायो। धेरैले के–के न होला भनेको वीरयानी, खाँदा त भुटेको बासी भात पो रहेछ। कार्यकर्तामध्ये सक्नेले त्यसलाई छाडेर बाहिर होटलमा गएर खाए भने नसक्नेले त्यसैमा व्यंग्य गर्दै चित्त बुझाएर बसे। भुटेको भातमा दुई टुक्रा मासु उपयुक्त नभएको कुरा आएपछि अर्को दिन पुरानै खानातर्फ फर्किइयो। भोजमा दाल, भात, तरकारी र गाजरको सलाद राखियो।

त्यहींबाट देखियो बडो तामझामका साथ खोलिएको नयाँ पार्टीको मति र गति। तुफान बनेर आयो, अनि आफैं हावा खाएर गयो। अहिले त्यो पार्टी निर्माणमा सक्रियहरू तितरवितर छन्। वैकल्पिक राजनीतिका अवधारणाकारहरूले अझै कति हो कति विकल्पको अभ्यास गरिसके। मूल नेता भने अर्कै पार्टीमा सपरिवार समाहित छन्। आज पनि अनेकानेक विषय र सन्दर्भ भने उठाइरहन्छन्।

नेपालमा सर्वप्रथम विसं. १९९३ साल जेठ २० मा प्रजापरिषद्को जन्म भएसँगै औपचारिक रूपमा राजनीतिक दलको इतिहास प्रारम्भ भएको मानिन्छ। यसबाटै यहाँ लोकतन्त्रको सिरसिरे हावा चल्न थालेको हो। त्यसपछिका दिनमा हजारौं दलहरू पलाउँदै र ओइलाउँदै गए। विसं. २००५÷०६ सालतिर स्थापित कांग्रेस र कम्युनिस्ट मूलधारमा अझै टिकिरहेका छन्। यी दलहरू आम सर्वसाधारणको साथले कठोर मेहनत, संघर्ष र बलिदानबाटै स्थापित र विस्तार भएका हुन्।

 देश–दुनियाँ रूपान्तरणको सपना देखाएर शक्ति आर्जन गरेपछि भने दलहरूका शैली नेताका थैली भर्न लाग्दा र सपनाको नाम नयाँ तर परिणाम पुरानै हुँदा भने जमाना हैरान भो। अनि फेरि यस्तै उपाय गर्दै पुरानाको ठाउँमा नयाँ नारा वा नयाँ शक्तिको बजार केही क्षण चल्दै परिणाम दोहारिइरहे। यसले नेपालमा भएका भनिएका कुनै पनि क्रान्ति वा परिवर्तन सार्थक भएनन्। व्यवस्था वा सत्ता फेरिएपछि सीमित व्यक्तिहरूको वर्ग मात्र रूपान्तरण हुँदा परिवर्तनको व्यवस्थापन र उपलब्धिहरूको संरक्षण हुन सकेन। नीति र सिद्धान्तका नाममा हुने ‘बहस’ सहमति, सहकार्य र एकताका नाममा आपसी लेनदेन र भागबन्डासहित ‘हवस्’ मा पुगेर टुंगिए।

 ठूला दलका कार्यसूची

 सत्तारुढ नेकपामा विवादको पराकाष्ठा छ। दिनहुँ आउने ‘फुट्यो–फुट्यो’ र ‘मिल्यो–मिल्यो’ का समानान्तर समाचारले दुनियाँ आजित छ। पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकहरूको शुभेच्छा केवल नेताहरू मिलिदिए हुन्थ्यो, पार्टी नटुक्रिए हुन्थ्यो भन्नेमा छ। नेताहरू केका लागि लडिरहेका छन्, के आधारमा मिल्ने हुन्, धेरैलाई थाहा छैन वा चासो छैन। संसारभरका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा विवाद र फुटको आवरणीय कारण नीति, कार्यनीतिहरूमा हुने बेमेललाई देखाइने परम्परा छ। तर यहाँ त आवरणमा समेत वैचारिक वा सैद्धान्तिक विषयमा छलफल भइरहेको पाइँदैन। करिब दुईतिहाइको मतसहित सरकारमा रहँदा पनि चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन, मुलुकको समृद्धि र समग्र पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरणका एजेन्डा कार्यसूचीबाहिर छन्। आपसी लेनदेनमा विवाद र छलफल केन्द्रित छन्। कामरेडहरूको दामरेट मिलाउने झगडाले पार्टी र सरकार हायलकायल छन्। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारी लुकाउँछ, अदालतले घुस खान्छ र प्रहरीले अपराधीको संरक्षण गर्छ भने शासन प्रणाली कस्तो रहला ?

 देश–दुनियाँ कोभिड– १९ ले आहत बनिरहेको समयमा जनतालाई राहत दिने र भ्रष्टाचारका शृंखला रोक्ने विषयमा अग्रमोर्चाका झगडियाको दाबी जिकिर छैन। पदीय भागबन्डा र राज्यस्रोतमाथिको दोहनमा साझेदारीको सौदा गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबाउने खेलमा उद्यत् छन्। सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठकका लुकामारीमै दिनरात कटिरहेका छन्। छिटोछिटो महाधिवेशनमागई कार्यकर्ताबाट अनुमोदन भई आउनुपर्नेमा आपसी बलमिच्याइँ, घुक्र्याइँ र छलछामबाट नेतृत्व लिने र त्यसमा टिकिरहने दाउमा छन् कामरेडहरू। यसका लागि वाञ्छित–अवाञ्छित गतिविधि र पवित्र–अपवित्र गठबन्धनमा एकसेएक प्रतिस्पर्धा छ।

प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा छ। उसले स्थापनाकालका आफ्ना मौलिकता गुमाउँदै गइरहेको छ। आफैंभित्र दन्केको अलोकतन्त्रीकरणको आगोको राप ताप्नेहरूको अगेनो घेराइ र पोलाइको पीडा सहन नसक्नेहरूको पानी फेराइबीच आगो र कांग्रेसमध्ये कुन पहिले निभ्ने हो, अनिश्चित छ। सरकारको अकर्मण्यताले स्वतः आफ्नो पालो आउँछ भन्ने आशा भने निभेको छैन। कुनै विशेष अफ्ठेरो परिस्थिति उत्पन्न नभई कार्यकाल लम्ब्याएको कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी फागुनका लागि तोकिएको छ। पार्टीका जिम्वालहरू महाधिवेशनको सुनिश्चितताभन्दा गुट प्रवद्र्धन र उम्मेदवारी घोषणामा व्यस्त रहँदा समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना क्षीण छ। भ्रातृसंस्थाहरूमा बन्ध्याकरण गराई, स्वार्थको ओथारोमा एनजीओ कोरलेर गुट विस्तारमा गुटाधीशहरू व्यस्त छन्। संस्थापन पक्षले सत्तासँग सौदाबाजी र कार्यकर्ताको भावनासँग घपलाबाजीमा आफ्नो जित सम्झिन्छ। सत्तास्वादका छिटा चाख्न घुटुक्क थुक निल्दै सुटुक्क बालुवाटार छिर्ने मूल नेता आफ्ना आलोचक र कार्यकर्तालाई सत्ताको विरोध गर्न अह्राउँदा लाजसमेत लज्जित छ।

मधेसमाथिको विभेद र उत्पीडनविरुद्ध उभिएर उदाएको मधेसकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी तेस्रो राष्ट्रिय दलका रूपमा रहेको छ। उसले हतारमा गरेको एकीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन। विविध पृष्ठभूमि बोकेका सत्तानुरागीहरूको जमघटले पार्टी त बनेको छ, तर सत्तारोहणको सम्भावना अगाडि आएमा आफ्ना मूल मुद्दा अलपत्र पारी एकता भत्काएर को कता लाग्ने हो यसै भन्न सकिँदैन।

अन्यका दाउ

विद्रोहमार्गी कम्युनिस्टहरू हाल देखिएको विकृति र विसंगतिबीच विगतको सशस्त्र संघर्षको जगमा क्रान्तिको महल बनाउने सोचमा छन्। संघर्षको पुरानो जग र त्यसका मूल मिस्त्रीले निर्माण गरेको विरूप संरचनाले घरेलु जोडबलबाट तत्काललाई यसको सम्भावना टरेको छ। पुराना राजनीतिक शक्तिलाई सत्तोसराप गर्दै उदाएका स्वघोषित वैकल्पिक राजनीतिको लय समातेका सहरी उच्च–मध्यम वर्गका केही पठित मानिस यसैबेला पुराना दलहरूप्रतिको जनआकर्षण घट्न गई सजिलै सत्ता मिल्ने आशामा तरंगित छन्। उकाली–ओरालीको यात्रा र निम्नवर्गीय समाजसँग त्यति संगत नगरेका तथा अनुकूलताको तेर्सो र चिल्लो बाटो मात्र हिँड्न सक्ने यिनीहरूबाट आफूलाई पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षमा उभ्याउने र प्रतिकूलतामा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षार्थ उभिनेमा विश्वसनीयता देखिन्न। राजनीतिको कठिन यात्रामा यी शनिश्चरेहरूको रहर दुईचार दिन रंगिने, शनिबार माइतीघरमा जंगिने अनि टुटफुटमै टुंगिने खालको छ।

सीधासाधा राजभक्तहरूको सहानुभूतिमा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न राजतन्त्रको मुद्दा बोकेका, आफूलाई सच्चा देशभक्त ठान्नेहरू स्वयं राजाप्रति इमानदार छैनन्। अहिले पुनस्र्थापना गर्न खोजिएका व्यक्ति राजाभन्दा पनि वैश्य प्रवृत्तिका देखिन्छन्। २००७ सालपछि राजाको भोगविलास र दलहरूको अनुभवहीनताले शासन नचल्ने र आफैं फर्कने सपना राणाहरूले पनि देख्थे। २०१७ मा महेन्द्रले दलहरूबाटै शासन सत्ता खोस्दा उनीहरू ब्युँझिए र आफ्नो पुनरुत्थानको आशा छाडी आफैंले बनाएको गोरखा परिषद् विनाशर्त कांग्रेसमा मिलाए। हल्का खुजमुजिएको नयाँ लुगामा दोष देखाई फाटेको पुरानो चलाउने निरर्थक आत्मरति राजावादीमा छ।

गुटको गजाइँ

दलहरूमा गुटका पसलहरू भने राम्रै चलेका छन्। गुटाधीशहरूको चुरीफुरीले दल स्थिर छन्, गुट चलायमान छन्। कुनै पनि जीवन्त लोकतान्त्रिक दलमा गुटहरू रहनुलाई त्यति अस्वाभाविक मानिँदैन। संस्थापनलाई सैद्धान्तिक विचलन र स्वेच्छाचारिताबाट रोक्न हरेक पार्टीमा वैकल्पिक धार आवश्यक पनि छ। संस्थापन पक्षले प्रस्तुत गरेका तात्कालिक वा दीर्घकालीन कार्यक्रमिक, सांगठनिक तथा सैद्धान्तिक प्रस्तावहरूमा रहेका त्रुटि औंल्याई उपयुक्त परिमार्जनमा योगदान गर्ने, आवश्यक परे फरक प्रस्ताव पेस गर्ने, संस्थापनलाई पथ भ्रष्टीकरणबाट रोक्ने र पार्टीलाई जनभावनाअनुरूप चल्न आम कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही बनाउने काम पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी गुटको हुनुपर्छ। 

 नेतैपिच्छेका गुट र गुटैपिच्छेका अभीष्ट पूरा गर्न छलकपटका पर्याय बन्दैछन् दलहरू। पार्टी निर्माणका लागि देश, गुट निर्माणका लागि पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि गुटलाई उपयोग गर्दैछन्। गुटको आकार बढाउन सिंगो पार्टीको आकार घटाउँदै छन्। संस्थापनले स्वेच्छाचारिताको निर्बाध अभ्यासलाई दलीय अनुशासन ठान्दछन्। प्रतिपक्षी गुटहरूको भूमिका संस्थापनले नसमेटेका मुद्दा र विषयवस्तुमा होइन, अवसरले अतृप्त स्वार्थीहरूको झुन्डमा सीमित छन्। आफ्नो गुटको आकार बढाई बार्गेनिङ पावर बढाउन तथा दलभित्र आफ्ना विरोधीमाथि हावी हुन डन, तस्कर र माफियाहरूसँगको सान्निध्यको प्रतिस्पर्धाले दलहरू गाँजिएका छन्। कार्यकर्ताको कर्तव्य र दैनिकी पार्टी सुधारभन्दा विवेकहीन गुटाधिपतिहरूको पक्षपोषणमा सीमित छ। गुटहरू गिरोहमा परिणत हुँदैछन्। पदहरूको खरिद–बिक्रीले दलहरूमा डन र व्यापारीहरूको प्रवेश र आधिपत्य बढ्दै छ। यसबाट दलीय मौलिक अस्तित्वसमेत संकटोन्मुख छ।

 तात्कालिक लाभ र निहित स्वार्थभन्दा माथि उठ्न दलहरूमा निश्चित दृष्टिकोण र सिद्धान्त हुन आवश्यक छ। दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्नका लागि स्थायी, समावेशी र विस्तृत सञ्जाल हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको सफलता राजनीतिक संस्था र तिनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिकबीचको दैनिक अन्तरक्रियाले निर्धारण गर्छ। नागरिकको सहभागिता र नियमित अन्तरक्रियाले राजनीतिक दलहरू र व्यक्तिहरूको जीवनलाई असर गर्ने प्रक्रियामा भाग लिन अनुपम अवसर जुटाउँछ। नागरिक समाज तथा सरकार र संसद्जस्ता निर्णय गर्ने निकायबीच मध्यस्तकर्ता पनि दल नै हुन्। प्रभावकारी दलहरूले नागरिकसँग संवाद गर्न र उनीहरूको आवश्यकता सुन्न सक्षम सञ्जाल समाजका सबै भागमा संगठित सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने हो। तर गुटले गाँजिएका हाम्रा दलहरूको नागरिकसँग संवाद र अन्तरक्रियामा संलग्नता शून्यजस्तै छ।

अन्त्यमा, ‘माटोले बीउ पचायो र मान्छेले बुझ पचायो भने कहिल्यै उन्नति हुँदैन।’ बुटवल–भैरहवा चल्ने एउटा लोकल बसका भित्रीभित्तामा भेटिएको यो भनाइको अर्थ खोजौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारी लुकाउँछ, अदालतले घुस खान्छ र प्रहरीले अपराधीको संरक्षण गर्छ भने शासन प्रणाली कस्तो रहला ? देश–दुनियाँको हालत के होला ? यस प्रवृत्तिको प्रवद्र्धकका रूपमा दलहरू देखा पर्दैछन्। देशको समग्र समृद्धिको नाराले सत्तामा पुगेकाहरूबाट डन, तस्कर र माफियालाई पोस्ने कामकारबाहीले सबैभन्दा उत्तम भनिएको प्रणाली लोकतन्त्र नै बदनाम गरिँदै छ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीका जीवनआधार दलहरू नै हुन्। यिनको अनुपस्थितिमा लोकतन्त्रले श्वास फेर्दैन। समुन्नत लोकतन्त्रले दलीय अस्तित्वलाई स्वीकार र संवद्र्धन गर्छ। यथास्थितिमा जेनतेन चलिरहेको समाजलाई अशिक्षा, अभाव र अन्धविश्वासको भुमरीबाट मुक्त गर्दै समृद्ध बनाउने दलहरूले हो। लोकतन्त्रको हावाले समाजलाई उचित गन्तव्यसहितको नयाँ दिशा दिनुपर्छ। दलको व्यवहारले नै लोकतन्त्र र देशको भविष्य निर्धारण गर्छ। तसर्थ, दलहरूलाई नयाँ नाममा उही बासी भात चलाउने होइन, साँच्चिकै स्वस्थ संगठन, स्पष्ट विचार र स्वच्छ व्यवहारसहितको नयाँ स्वरूप दिन जुटौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.