पोखरा : सामान्यतयाः कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशको भेट इजलासमा हुन्छ। कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दामा बहस गर्छन्, तर्कवितर्क राख्छन्। कास्की जिल्ला अदालतमा आइतबारको दृश्य भिन्न थियो। एकापट्टि न्यायाधीश र सामन्नेमा कानुन व्यवसायी थिए। तर्कवितर्क र विचार पनि पेस भए।
छलफल र बहसको मुद्दा थियो, ‘बार एसोसिएसनको भवन र अदालतले आफ्नो जमिनमा निर्माण थालेको कम्पाउन्ड वाल।’
कानुन व्यवसायीहरु कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन भवन अदालतको कम्पाउन्ड वालले घेरिने भो भन्ने तर्कवितर्क प्रस्तुत गर्दै थिए। जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईसहित न्यायाधीशहरु तेजेन्द्र सापकोटा, नारायण पौडेल, देवप्रसाद योगी र आनन्द श्रेष्ठले व्यवसायीका कुरा सुने। तर इजलासमा जस्तो गरी न्यायाधीशहरुबाट आदेश, निर्णय वा फैसला आउने कुरा थिएन, न्यायाधीश भट्टराईको च्याम्बरमा भएको छलफलमा न्यायाधीशहरुले पनि आफ्ना धारणाहरु राखे।
अदालतले पनि आफ्नै जमिन घेराबन्दी गरी सुरक्षित गर्न कम्पाउन्ड वाल निर्माण थालेको हो। कानुन व्यवसायीले अदालतको पर्खाल निर्माणले बार भवनको सौन्दर्य हराउनेदेखि बलेनी पानी पर्खालमा परी असर गर्ने र कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो भवनमा आउजाऊ गर्न पनि अप्ठेरो पर्ने तर्क गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापाले सहमतिकै आधारमा बारको भवन बनेको हुँदा पर्खाल घेराबन्दी गरी छेक्न नहुने धारणा राखे। कास्की बारका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटाले अदालत र बारबीच टसल अदालतले गरेको बताए। ‘अदालतलाई बलियो बनाउने बारले हो, बारलाई पर्खाल लगाएर छुट्ट्याउनु हुँदैन,’ उनले भने।
भोगाधिकार दिएको ४ आना। तर मापदण्डसमेत गरी अदालतको ८ आनाभन्दा बढी जमिन घट्यो। बाँकी जमिनमा अदालतले कम्पाउन्ड लगाउँदा कानुन व्यवसायी भन्छन्- बार भवनको निकास छेकियो।
अर्का कानुन व्यवसायी शुकदेव गौतमले आँगनका लागि अदालतकै जमिन प्रयोग गर्ने समझदारीअनुसार भवन बनेको सुनाए। वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक पराजुलीले अदालतको संरचना सुरक्षा हुने गरी बन्दोबस्ती हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले भने, ‘निकास बन्द भएका ठाउँमा पनि निकास खोल्ने आदेश श्रीमान्हरुबाटै आउँछ, यहाँ पनि निकास खोलौं।’
वरिष्ठ अधिवक्तात्रय कृष्ण गुरुङ, हरिप्रसाद सुवेदी र पदमपाणि देवकोटासहित अधिवक्ताहरु रामचन्द्र त्रिपाठी, गोविन्द पौडेल, हेमराज बराल, इन्द्र बराल, फणीन्द्र कोइराला लगायतले बारको भवनलाई निकास चाहिने बताएका थिए।
जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले भने पर्खाल लगाउन रोक्ने अधिकार आफूलाई नभएको सुनाए। ‘त्यस्तो अख्तियारी हामीसँग छैन,’ उनले भने। पुरानै योजना र प्राप्त बजेटअनुसारै पर्खाल निर्माणको काम भएको उनले सुनाए। बार भवनको मूलगेट केदारेश्वर मन्दिरतिर फर्काएर बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको भनाइ पनि उनले राखे। मूलगेट अन्त बनाए पनि कानुन व्यवसायीहरु अदालत प्रवेश गर्ने पहुँच मार्ग भने दिइने उनले सुनाए। पर्खाल निर्माण गरे पनि पहुँचद्वार (एक्सेसगेट) पक्कै बन्ने उनको भनाइ थियो।
अदालतका अधिकृत नील पनेरुका अनुसार २०७४ मंसिर २४ गते बारले भवन निर्माणका लागि ४ आना जमिनको भोगाधिकार पाएको हो। तर त्यो सबै जमिनभरि बारले भवन निर्माण गर्दा मापदण्डसमेत गरी अदालतको ८ आना ३ पैसा २ दाम जमिन कम भएको छ। यसै पनि धेरै क्षेत्रफल बारले ओगेटेको अवस्थामा बाँकी जमिनमा पर्खाल लगाउनु स्वाभाविक हुने अदालतको भनाइ छ।
अदालतले निर्माण गरेको पर्खालले बार भवनको निकासै रोकिने भन्दै कानुन व्यवसायी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै थिए। बार भवनको मूलढोका तीनतिरका बाटातिर नफर्किई अदालतपट्टि फर्किएको छ। बार भवन प्रवेश गर्न मूल सडकतिर गेटसमेत छैन, अदालतकै आवासका लागि बनाइएको गेटमा भर पर्ने अवस्था छ। जब अदालतले आफ्नो जमिनको पर्खाल घेराबन्दी गर्ने योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्न थाल्यो, बारलाई फसाद पर्यो। यही चिन्ता र आपत्ति प्रकट गर्दै बार भवनअघि आइतबार जुटेका कानुन व्यवसायीले जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईसँगै भेट गरेका हुन्।
दुवै पक्षको छलफलपछि उक्त बैठकले अदालतको जमिन पर्खाल घेराबन्दी गर्ने तर साढे २ फिटमात्रै अग्लो पक्की पर्खाल बनाई त्यसमाथि तारबार लगाउने सहमति गरेको थियो। त्यसो गर्दा बार भवनमा उज्यालो पनि नछेकिनेमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए। भेलाले बार भवनको मुख्य प्रवेशद्वार भने मूल सडकतिरै हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरको टोलीले समेत जिल्ला अदालतको पर्खाल निर्माण तथा बार भवनको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। त्यसबेला रजिस्ट्रार राउतले अदालतको जमिन नछोडिकन पर्खाल लगाउनुपर्ने बताएका थिए। नवनिर्मित ‘नेपाल बार एसोसियन कास्कीको भवनमा त्रुटिबस बारको सट्टा वार (युद्ध) उल्लेख गर्दै ‘कास्की जिल्ला अदालत वार एशोसिएसन’ लेखिएको छ। आइतबारको भेलामा एक सहभागीले ठट्टा पनि गरे, ‘बारको ठाउँमा वार लेखेको त वारै हुन पो रहेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
