बेनी : म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा करिब पौने तीन करोड रुपैयाँ लागतका दुईवटा आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा विवाद र चलखेल भएको छ । एक करोड ९२ लाख रुपैयाँको शिख माविको छात्रावास र ८० लाख १६ हजार रुपैयाँ लागतको हिस्तान-औला (गुरगुरे) सडक आयोजनामा चलखेल र विवाद भएको हो ।
मंसिर १२ गते गाउँपालिकाले यी दुई बाहेक ४७ लाख ९९ हजार ९२७ रुपैयाँ लागतको राम्चे–हिस्तान सडक आयोजना र १९ लाख ९९ हजार ९११ रुपैयाँ लागतको पाउद्धार तातोपानी कुण्डको एउटै सूचनामा विद्युतीय माध्यमबाट ठेक्का आव्हान गरेको थियो ।
मंसिर २८ गतेनै म्याद सकिएको पाउद्धार तातोपानी कुण्ड निर्माण योजनाको ठेक्का प्रस्ताव मूल्याङ्कनको क्रममा छ । त्यसबाहेक अन्य तीनवटा योजनाको बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद २०७७ पुष १३ गते दिउँसो १२ बजेसम्म थियो ।
अन्तिम दिनको बिहान १०:१५ बजेसम्म सार्वजनिक खरिद कार्यालयको सर्बरमा समस्या देखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको अनुरोध र खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकाले चार दिन म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर एक वटाको म्याद थप र दुई वटाको नभएपछि निर्माण ब्यवसायी र गाउँपालिका बीच विवाद उत्पन्न भएको हो । निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका सदस्य कृष्ण बरुवालले स्वच्छ पतिस्पर्धा गरेर ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन बञ्चित गराइएको बताए ।
'ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिनको बिहानैदेखि सर्बर नखुलेको सूचना कार्यालय प्रमुखलाई गराएपछि म्याद थप गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो,' उनले भने, 'तर निर्णय बिपरित एउटा योजनाको म्याद थप्ने र दुईवटाको नथप्नु अन्यायपूर्ण र शंकास्पद छ । हामीलाई म्याद थपियो भनेर पठाउने तर रातारात ठेक्का खोल्नुको नियतमा प्रश्न उठेको छ ।'
राम्चे–हिस्तान सडक आयोजनाको म्याद भने पुष १७ गतेसम्मका लागि थपिएको छ । पुष १४ गते साँझ छात्रावास र हिस्तान–औला गुरगुरे सडक आयोजनाको ठेक्का खोलिएको थियो । छात्रावास बनाउन १० वटा र सडक बनाउन ११ वटा फर्मले विद्युतीय माध्यमबाट प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले प्राविधिकलगायत समस्या देखिएमा ठेक्काको म्याद थप गर्ने अधिकार सम्बद्ध कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ । एउटै समस्या भएका कुनै योजनाको म्याद थपिने र कसैको नथपिएकोमा प्रश्न उठेको हो ।
अन्नपूर्णका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नबिन सुबेदीले म्याद थपको काम गर्दा गर्दै दुई वटा योजनाको समय सकिएकाले खरिद कार्यालयको राय अनुसार ठेक्का खोलिएको प्रतिक्रिया दिए । 'तीनवटै योजनाको सँगै म्याद थप गर्न सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा पत्र पठाएका थियौं,'उनले भने, 'एउटा योजनाको म्याद सकिनु अगावै संसोधन गरेका रहेछन् । म्याद सकिएपछि स्वत सर्वर बन्द हुने भएकाले अन्य दुईवटाको समय थप हुन सकेन् ।'
खरिद कार्यालयसँग परामर्श गरेर ठेक्का खोली गाउँपालिकाका अध्यक्षबाट निर्णय सदर गराएको सुबेदीले बताए । नियतबस सर्बर ह्याक र ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन बञ्चित गराएको भन्दै गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका निर्माण ब्यवसायीहरुले अदालत जाने बताएका छन् ।
खरिद कार्यालयको कमजोरीले समस्या सिर्जना भएका कारण खरिद कार्यालयनै जवाफदेही हुनेपर्ने गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको तर्क छ । अन्तिम समयमा मिलेमतो गरेर ठेक्का हाल्ने निर्माण व्यवसायीहरुले भनेजस्तो नभएपछि ठेक्का रद्द गराउन चलखेल गर्ने गरेको कर्मचारीले बताएका छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बिवादका कारण आयोजना प्रभावित हुन सक्नेप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । 'निर्माण व्यवसायीले अनुरोध गरेपछि म्याद थप गर्न निर्देशन दिएको थिए ।
पछि दुईवटाको भएन भनेर ठेक्का खोलेपछि सदर गराउन मकहाँ ल्याएका थिए,' उनले भने, 'यस्तो विवाद आउन नदिन कर्मचारीहरुले सावधानी अपनाउनुपर्ने थियो । बिवाद गर्दा आयोजनामा ढिलासुस्ति र बजेट खर्च गर्न गाहे हुन्छ ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
