बेलायतमा फेरि लकडाउन

बेलायतमा फेरि लकडाउन

लन्डन : नयाँ स्वरुपको कोरोना भाइरस तीव्र रुपमा फैलिन नरोकिएपछि बेलायत सरकारले फेरि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ। 

मंगलबारदेखि बेलायतमा लकडाउन लागू भएसँगै स्कटल्यान्ड, वेल्स र नर्दन आयरल्यान्ड समेत सिंगो बेलायत नै लकडाउनमा गएको छ। 

सोमबार बेलुका टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बेलायतमा लकडाउन घोषणा गरेका हुन्। बेलायतमा देशव्यापी लकडाउन गरिएको यो तेस्रोपटक हो। पहिलो चरणमा गत वर्षको मार्च २३ बाट सुरु लकडाउन ३ महिनाभन्दा लामो समय कायम राखिएको थियो। दोस्रो चरणमा नोभेम्बर ५ देखि ४ हप्ते लकडाउन गरिएको थियो। डिसेम्बर २ मा दोस्रो लकडाउन खुलाइएसँगै संक्रमणको आधारमा क्षेत्रगत प्रतिबन्धहरु लगाइएको थियो।

नयाँ लकडाउन घोषणाका क्रममा प्रधानमन्त्री जोन्सनले अत्यावश्यक क्षेत्रमा कार्यरत ‘कि वर्कर’ र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारबाहेक अरु सबैलाई घरबाटै काम गर्न आव्हान गरेका छन्। 
खाद्यान्न र औषधि किन्न, दिनमा एकपटक शारीरिक व्यायाम गर्न, जोखिममा रहेका मानिसको सहयोग गर्न, उपचार वा कोभिड परीक्षण गर्न बाहेकका अवस्थामा घर नछोड्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्। 
मंगलबारदेखि नै स्कुल, कलेजहरु बन्द गरी सबै कक्षा अनलाइनमा सिमित गरिने उनले घोषणा गरेका छन्। 

नयाँ स्वरुपको भाइरसको संक्रमण ५० देखि ७० प्रतिशतका दरले फैलिरहेको भन्दै सरकारका वैज्ञानिक सल्लाहकारहरुले थप प्रतिबन्धको सल्लाह दिएका थिए। तत्काल कडा कदम नचालिए अबको तीन सातामै देशको स्वास्थ्य सेवाले थेग्न नसक्ने भार सिर्जना हुने खतरा रहेकाले लकडाउन लागू गरिएको प्रधानमन्त्री जोन्सनले स्पष्ट पारे। 

लकडाउन यति नै अवधिका लागि भनेर स्पष्ट घोषणा नभएको भएपनि कमसकेकम मध्य फेब्रुअरीसम्म कायम रहने अनुमान छ। 

तीव्र संक्रमण फैलिरहँदा बेलायतमा सोमबार लगातार सातौं दिन ५० हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। सोमबारदेखि नै बेलायतमा अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले निर्माण गरेको कोभिड खोप आम मानिसलाई लगाउन सुरु गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.