संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार : महेश बस्नेत

संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार : महेश बस्नेत

बेनी : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा संघ म्याग्दीले मंगलबार बेनीमा आयोजना गरेको युवा भेलालाई सम्बोधन गर्दै संघका इञ्चार्ज समेत रहेका ओली निकट बस्नेतले बैशाखमा घोषणा गरेको चुनावको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । 

'पार्टीका केही नेताहरुले आफ्नो स्वार्थपुर्ति गर्न सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने निर्णय गर्नुभएको हो,’ उनले भने, 'अदालतले संसद पुनस्थापना गर्ने सम्भावना छैन् । बैशाखमा हुने चुनावलाई सफल बनाउन तयारीमा लाग्नुहोस ।'
 

सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम र राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडानबाट आत्तिएका नेताहरुले आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर संसद बिघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कदम चाल्नुपरेको बताए ।  

नेकपाका केही नेताहरु पार्टीबाट बाहिरिएका तर्क इंगित गर्दै बस्नेतले नेकपा नफुटेको दावी गरे । सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई साथ दिने र निर्वाचन आयोगबाट आफ्नै समूहले पार्टीको आधिकारिक नाम तथा चुनाव चिन्ह पाउने बस्नेतको दावी छ । 

प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले बहुमतको दम्ब देखाएर सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहयोग र अवरोध गरेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले आफ्नो कार्यकालमा म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सुचिकृत गर्ने, पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि ठूला विकासका आयोजना भित्र्याएको बताए । 

सुरुवात गरेका योजनालाई पूर्णता दिन र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न आगामी चुनावमा ओलीको नेतृत्वलाई जिताउन अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा संबिधानसभा सदस्य नवराज शर्माले बताए । भेलाअघि बेनीमा युवाहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा मोटरसाइकल र पदयात्रा र्‍याली प्रर्दशन गरेका थिए ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.