पुनर्निर्माण ९५ प्रतिशत

पुनर्निर्माण ९५ प्रतिशत

गोरखा : ०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखामा ९५ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। भूकम्पमा क्षति भएका गोरखा ७२ हजार ८२२ वटा घरधुरीमध्ये ५९ हजार ३९५ वटा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ।

भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै पुनर्निर्माणमा प्रगति गर्ने जिल्ला गोरखा भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख रामशरण आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार ७० हजार १३६ जनाले पहिलो किस्ता लगिसकेका छन्। त्यस्तै, ६५ हजार सात सय १७ जनाले दोस्रो किस्ता लगेका छन् भने ५९ हजार ३९५ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता लगिसकेका छन्।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार भूकम्पमा परी गोरखामा ६७ हजार ७८ घरधुरी पूर्णरुपमा क्षति भएको थिए भने पाँच हजार सात सय ४४ घरधुरी आंशिक क्षति भएका थिए। आंशिक क्षति भएका घर प्रबलीकरण गर्न भने भूकम्पपीडितले रुचि नदेखाएको कार्यालयले जनायो। आंशिक क्षति भएका पाँच हजार सात सय ४४ घरधुरीमध्ये सात जनाले मात्र दोस्रो किस्ता लगेका तर तेस्रो किस्ता कसैले नलगेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

चार हजार आठ सय ७२ घरधुरीले पहिलो किस्ता लगेका थिए। प्रबलीकरण गर्नुपर्नेको सूचीमा रहेकाहरूले पूर्ण क्षति भएको दाबी गर्दै सोहीबमोजिम लाभग्राही सूचीका लागि निवेदन दिएका जिमालीका अम्बिकाप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

जोखिमयुक्त भनेर पहिचान भएका पाँच सय ३२ र भूमिहीन दुई सय ३५ घरधुरीमध्ये जोखिमयुक्त तीनसय ६३ र भूमिहीन १२६ जनाले दुई लाख रुपैयाँका दरले अनुदान लिएर घडेरीको लालपुर्जा पाइसकेका छन्। चार सय ३६ जना जोखिमयुक्त समुदाय र ६१ जना भूमिहीनले घर बनाइसकेका जिमाली कार्यालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, गोरखाका दुई सय ७३ जना लाभग्राहीले सरकारबाट प्राप्त अनुदान फिर्ता गरेका छन्। दोहोरो लाभ लिएका र अन्यत्र घर भएकाको कारण देखाउँदै उनीहरूले अनुदान फिर्ता गरी लाभग्राही सूचीबाट हट्न चाहेको बताइएको छ।  उनीहरूबाट एक करोड ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको जिमाली प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए। त्यस्तै, भूकम्पीय पुनर्लाभ परियोजनाअन्तर्गत गोरखामा तीन वटा सडक कालोपत्रे भएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.