दोलखामा ७० हजार घर पुनर्निर्माण

दोलखामा ७० हजार घर पुनर्निर्माण

दोलखा : २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त पारेको दोलखाका ७० हजार निजी आवास पुनर्निर्माण भएको छ। दोलखामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पुस मसान्तसम्ममा उक्त घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। 

कुल ७३ हजार ५ सय ६३ लाभग्राही कायम भएको दोलखामा ६९ हजार ९ सय ५४ ओटा घरको निर्माण सम्पन्न भएको  छ  भने ३६ सय ९ जना लाभग्राहीले अझै सम्झौता नै नगरेको इकाइ प्रमुख रामप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। 

यद्यपि, तेस्रो किस्ता लिएर घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने जिल्लाहरूको सूचीमा दोलखा पहिलो भएको तथ्यांकले देखाएको छ। 

कुल लाभग्राही सूचीमा कायम भएका ७३ हजार ५ सय ६३ मध्ये ६९ हजार ९ सय ५४ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको प्राधिकरण चरीकोटले जनाएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाका प्रमुख पोखरेलले अनेकौं कठिनाइका बाबजुद दोलखाको निजी आवास पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताए। 

पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा परेकाहरूले सम्झौता गर्ने म्याद मंसिर मसान्तमै गुज्रिसकेको प्रमुख पोखरेलले बताए। भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार डीपीसी तहसम्मको निर्माण सम्पन्न गरेका दोलखाका ६४ हजार २४ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन्। 

घर निर्माण सम्पन्न गरी वा छाना छाउने तहसम्म पुर्‍याएका लाभग्राहीले तेस्रो (अन्तिम) किस्ता भुक्तानी पाउने गरेका छन्। सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लिएका ६९ हजार ३ सय ८७ रहेका छन्। प्रबलीकरणतर्फको सूचीमा परेका २ हजार ४८ लाभग्राहीमध्ये आठ जनाले मात्र दोस्रो किस्ता लिएका छन्।

८ हजार ५ सय ४ जना गैरलाभग्राही रहेका दोलखामा ४ हजार १९ जनाले लाभग्राही कायम हुन पाउँ भनी मुद्दा दर्ता गराएको कार्यालयको तथ्यांक छ। दोलखा जिल्लाको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि हालसम्ममा रु. १८ अर्ब ७१ करोड १२ लाख भुक्तानी भइसकेको प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए। प्राधिकरणले सम्पूर्ण पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीहरूले तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता लिनका लागि २०७८ वैशाख मसान्तको समय सीमा तोकेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.