आर्थिक गतिविधि विस्तार भए पनि कोरोनाका कारण थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र तंग्रिहाल्ने अवस्था छैन
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब २.२८ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको थियो; तर कोरोनाका कारण आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भए। २०७६ चैत १ गते सुरु भएको लकडाउन २०७७ असार १ गते खुकुलो भए पनि आर्थिक क्रियाकलाप पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। कारोनाका कारण रोजगारका अवसर पनि गुमे। लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्णरूपमा बन्द थिए।
उद्योग क्षेत्रमा आव २०७५/७६ मा २० खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो। यस वर्ष दर्ता भएका कूल तीन लाख ४५ हजार तीन सय ९३ उद्योगमा भएको २० खर्ब ३३ अर्ब लगानीमध्ये ५५ प्रतिशत बढी रकम ऊर्जाजन्य उद्योगमा लगानी रहेको देखिन्छ। नेपालका एक हजार ३० ठूला उद्योगमा १४ खर्ब ५२ अर्ब, एक हजार ६४० मझौला उद्योगमा एक खर्ब ४९ अर्ब र ४२ हजार ७२३ लघु–घरेलु तथा साना उद्योगमा चार खर्ब ३२ अर्ब लगानी रहेको देखिन्छ। दर्ता भएका उद्योगका लगानीका अवस्था हेर्दा उत्पादनमूलक र सेवामूलक पर्यटन मुख्य देखिन्छन्।
चार हजार ५ सय उद्योगमा कूल २ खर्ब ६८ अर्ब विदेशी लगानी रहेको छ। विदेशी लगानीमध्ये दुई सय ८९ ठूला उद्योगमा एक खर्ब ९० अर्ब; चार सय मझौला उद्योगमा २६ अर्ब र तीन हजार सात सय ९० उद्योगमा ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको देखिन्छ।
नीतिले औद्योगिक क्षेत्र असरमा
अहिलेसम्मको उच्च विन्दु १२ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा देशको वार्षिक बजेटको हाराहारीमा देखिएको छ। प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात् आएका निजीकरण नीति र ऐनले ६७ वटा संस्थानमा ३० वटा निजीकरण भए भने बाँकी ३७ वटामा आधाजसो मात्र नाफामा छन्।
दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा एक खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ, ७.५ अंकको वृद्धि गर्न एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ र पाँच प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न एक खर्ब १३ अर्ब लगानी आवश्यक छ।
आव २०७१/७२ मा ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भयो भने आव २०७२/७३ मा सात खर्ब ७४ अर्ब र २०७३/७४ मा नौ खर्ब ४८ अर्बको आयात भयो भने २०७४/७५ मा आयात झन् बढेर ११ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ भयो। यस्तैगरी २०७५/७६ र २०७६/७७ मा पनि व्यापार घाटा बढ्दै गयो।
सेफ गार्ड्स ऐन
स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सेफ गार्ड्स, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिड ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा आएको छ। कम मूल्यका सामान बाहिरी देशबाट आयात भई स्वदेशी वस्तुलाई प्रत्यक्ष असर पारेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न यो ऐन ल्याइएको भनिएको छ। नेपालमा वस्तुका आयात अस्वाभाविक तवरले अत्यधिक वृद्धि हुँदै गएकाले सहुलियत प्राप्त वस्तु बढी आयातका कारण आफ्नो देशका उद्योगमा भएका हानि कम गर्न ऐन ल्याइएको भनिएको छ।
आयातीत वस्तुमा थप भन्सार महाशुल्कसमेत अरू एन्टी डम्पिङ र काउन्टरभेलिड महसुललगाउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सानी भए वा पुग्ने भएमा सरकारले बढीमा पाँच वर्षसम्म एन्टी–डम्पिङ महसुल राख्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। बाह्य बजारबाट आयातीत सामानले स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भने सेफगार्ड्स लगाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। बढी आयात भए आयातमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज लगाइने छ भनिएको छ।
समरूपका माल वा प्रत्यक्ष स्वरूपमा प्रतिस्पर्धी मालका कूल आयातका तीन प्रतिशतभन्दा कम परिमाणमा विकासोन्मुख देशबाट आयात भएका मालमा सेफ गार्ड्स उपाय लगाइने छैन भनिएको छ। सेफ गाडर््स बढीमा अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिसअनुसार बढीमा चार वर्ष थप गर्न सकिन्छ। यस अवधिमा महसुल लगाउन सुरु गरेको मितिले बढीमा पाँच वर्षसम्म कायम रहन्छ। सरकारले आन्तरिक एन्टी–डम्पिड महसुल लगाउन पनि सक्छ। ऐनमा जे लेखे पनि निर्यात प्रयोजनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग रहने गरी आयातीत कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित मालको सन्दर्भमा सरकारले सेफगाडर्स एन्टी–डम्पिड तथा काउन्टरभेलिङ महसुल नलाउने गरी माफ दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
उपाय के त ?
दोहोरो अंकको अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा बढीको उच्च आशा गरिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म करिब ३५ अर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ। नेपालको दोहोरो अंकको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न करिब ४४.३४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
गरिबी हटाउँदै जीवनस्तर उकास्ने र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्दै सन् २०३० सम्म अति कम विकसित देशको सूचीबाट मध्यम आयस्तर देशका रूपमा स्तरोन्नति हुन २०७७÷७८ देखि नेपालका लागि त्यति मात्रामा लगानी आवश्यक हुने देखिएको छ। खासगरी १५ औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि सरकारले लिएका समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि उक्त परिमाणको लगानी पूर्वाधार क्षेत्रमा गरी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरलाई केही वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ।
देशको जीडिपीको १० देखि १५ प्रतिशत आउने दशभर पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसके नेपाल सन् २०२२ मा अल्पविकसितबाट विकासशील देशबाट स्तरोन्नति हुने र र सन् २०३० मा मध्यम आय भएका देशमा पुग्ने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन जाने हुन्छ। समग्रमा हेर्दा आर्थिक गतिविधि विस्तार भए पनि कोरोनाका कारण थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र तंग्रिहाल्ने अवस्था छैन।
लगानी भिœयाउन गर्नुपर्ने सुधारमा कानुनी नियमनकारी र संस्थागत प्रारूप लक्ष झनै बलियो बनाउनुपर्ने, सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानका लागि योजना निर्माण, प्राथमिकीकरण निर्धारण र स्रोत रकमको बाँडफाँट र सुनिश्चित गर्ने विषयमा सुधार ल्याउनुपर्ने, वैदेशिक लगानीको सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, ऊर्जामा लामो समयसम्म पनि निश्चित ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जनामा लाग्नुपर्ने, दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध वृद्धि गनुपर्ने र ऊर्जा क्षेत्रको वित्तीय सम्भाव्यता बलियो बनाउनुपर्ने र साथै विद्युत् खेर जानबाट न्यून गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सामान्यतः पाँच प्रतिशत मात्रको आर्थिक वृद्धि टिकाइराख्न पनि १० वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा करिब २३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै ७.५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न करिब २९ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने औंल्याइआएको छ। न्यूनतम १० प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न यातायात क्षेत्रमा मात्रै १० वर्षमा करिब २८ खर्ब ३६ रुपैयाँ आवश्यक हुने देखाइएको छ। त्यस्तै साढे सात प्रतिशतको क्षेत्रमा २२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ र पाँच प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न करिब १६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ। त्यस्तै १० अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा एक खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ, ७.५ अंकको वृद्धि गर्न एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ र पाँच प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न एक खर्ब १३ अर्ब लगानी आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
