काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमै नीति परिवर्तन गरेपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अलपत्र परेको छ।
नीति परिवर्तनका कारण अधिकांश स्थानीय तह बेरोजगारलाई रोजगारी दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। खासगरी गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिन कठिन भइरहेको बताएका छन्।
सरकारले आयोजना सञ्चालन गर्न बजेट नपठाएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ। आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहले बेरोजगारलाई रोजगारी दिन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए। ‘गाउँपालिकाको स्रोत नभएपछि संघीय सरकारले पठाएको बजेटबाट आयोजना सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसले गर्दा रोजगारीका लागि पठाइएको रकम खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।’
‘क्यास फर वर्क’मा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्न ७० प्रतिशत ज्यालामा र ३० प्रतिशत निर्माण सामग्री वा अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ विपरीत गत भदौ ५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आयोजनाको निर्माण सामग्रीमा बजेट विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अलपत्र परेको हो।
केही स्थानीय तहले रोजगारी उपलब्ध गराउन सफल भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले निर्माण सामग्रीका लागि बजेट विनियोजन नभएकाले रोजगारी दिन नसक्ने श्रेष्ठले बताए।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुंगानाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रगति गर्न नसक्ने जानकारी दिए। ‘औजार किन्न नपाउने भएपछि कसरी आयोजना सञ्चालन गर्ने’, उनले भने, ‘धेरै रकम फ्रिज हुने देखियो।’ केहीले काम गर्न सके पनि अधिकांश स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। ज्यालादरमा पनि कटौती गरेपछि आकर्षण घटेको उनले बताए।
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तारा सुब्बाले काम गर्ने मान्छेमा आकर्षण नभएको बताए। दैनिक ८ सयसम्म श्रमिकले ज्याला पाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट अहिले थोरै उपलब्ध गराइँदा आकर्षण घटेको उनले बताए। उपमहानगरमा करिब ५ सय जना बेरोजगारी सूचीमा सूचीकृत भए पनि १ सय ५२ जनालाई मात्र रोजगारी दिन सकिने उनले बताए। नाला सफा गर्ने, सडक सफा गर्नेलगायत काम यस कार्यक्रमबाट भइरहेको छ।
न्यून ज्यालाले घट्यो आकर्षण
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत काम गर्दा दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले जीवनयापन र महँगी हुने क्षेत्रमा दैनिक खान नपुग्ने अवस्था छ। गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दररेटमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही आधारमा दैनिक ज्याला दिने गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
