जब ८ महिनाको गर्भ फालियो

जब ८ महिनाको गर्भ फालियो

दोलखा : मेलुङ गाउँपालिका–७ की ४० वर्षीया एक महिला पाँच वर्षदेखि एकल रूपमा थिइन्। तर, छिमेकी ४५ वर्षीय पुरुषले स्थानीय बजार जाने क्रममा ‘जबर्जस्ती’ शारीरिक सम्बन्ध राखेका कारण गर्भ रहन गयो। तर, त्यो गर्भ यही चैत ५ गते आठ महिनामा फालियो, त्यो पनि छोराकै उपस्थितिमा।

गर्भपतनका कारण ती महिलाको ज्यान जोखिममा परेपछि पीडित पक्ष प्रहरीमा पुगेको थियो। तर, प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि पीडित महिलाले न्याय र उपचार नपाउने अवस्था देखिएको छ। कुन कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने भन्ने अन्योलका कारण उजुरी दर्ता गर्न नमिलेको दोलखाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी भेषराज रिजालले बताए। यसले पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन कानुनी जटिलता बढाएको जनाइएको छ।

एकल महिलाका २१ वर्षीय छोराले आमाको ज्यान बचाउन गर्भपतनका लागि आफैं गएको स्वीकार गरे। ‘एक्कासि बिरामी भएपछि आमालाई सोधपुछ गर्दा गर्भको कुरा आयो। र, त्यो मान्छेलाई बोलाएर गर्भपतन गराउन काठमाडौं कलंकी गएका हौं’, ती युवकले भने। ती महिलाले आफूलाई जबर्जस्ती रातारात गर्भपतन गर्न काठमाडौं लगेको जनाएकी छन्।

गर्भपतनपछि पोसिलो खानेकुरा र अन्य उपचार अभावमा ती महिला थलिँदै गएपछि गाउँलेले उपचारार्थ चरिकोट अस्पताल ल्याएका थिए। त्यही बेला उक्त घटना बाहिरिएको हो। डीएसपी रिजालले गर्भपतन गरेको क्षेत्र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले कानुनी जटिलता आएको बताए।

चरिकोट अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन (ओसीएमसी)मार्फत ती महिलाको निःशुल्क उपचार गरिएको थियो। तर, जनप्रतिनिधि र प्रहरीको ‘दबाब’मा पीडित महिलालाई उपचार नगरी मानसिक अस्पताल पाटनमा रेफर गरेको जनाइएको छ। मानसिक अस्पताल पाटनमा पीडितको उपचार भइरहेको उनकी बुहारीले बताइन्।

मेलुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रहरी र चरिकोट अस्पतालले देखाएको व्यवहार पीडकलाई जोगाउने खालको रहेको छिमेकीको गुनासो छ। मेलुङ गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष नवराज खड्काले बिरामी चरिकोट अस्पतालमै रहेकाले त्यतै बुझ्नुपर्ने बताए। चरिकोट अस्पतालका सूचना अधिकारी शान्तिप्रसाद न्यौपानेले गम्भीर प्रकृतिको घटना भएको र एकद्वार संकट व्यवस्थापन (ओसीएमसी)मार्फत उपचार गरिएकाले थप कुरा प्रहरीसँग बुझ्न अनुरोध गरे। सामान्य अवस्थामा कानुनले १२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने मान्यता दिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.