बर्दिबास : रेल सेवा संचालनका लागि सरकार अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। जयनगर– जनकपुर –कुर्थासम्म ब्रोडगेज रेल कुदाउन रेल्वे विभागले युद्धस्तरमा काम गर्दैछ तर, जयनगर–जनकपुर–कुर्था–भंगहासम्म मात्रै रेल्वेको पूर्वधार निर्माण भएको छ। मुआब्जा विवादले भंगहादेखि बर्दिबाससम्मको लिक र बर्दिबासमा प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन बन्न सकेको छैन। यो काम नहुँदा रेल्वे आयोजना पुरा गर्न सरकारलाई सकस भइरहेको छ। नेपाल तथा भारतका लागि रेल्वे आयोजना बहुप्रतिक्षित आयोजना हो।
महोत्तरीको बर्दिबासमा प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनको विकल्पसहित भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले काम थालेको छ। प्रस्तावित ठाउँमा स्टेशन बन्नु हुँदैन एकथरीले भन्दै छन् भने अर्को पक्षले जसरी पनि पहिलेकै स्थानमा बनाउने पक्षमा छन्। स्टेशन सारिन लागेको हल्लाले बर्दिबासका स्थानीयहरु आतंकित बनेका छन्। स्टेशन बनाउन स्थानीय किसानको ५७ विघा जग्गा चार वर्षदेखि रोक्का गरेर राखिएको छ। मुआब्जा दिएर रेल मार्ग र स्टेशन बनाउनुपर्ने काम छाडेर सरकारले रेल्वे स्टेशनको विकल्प रोज्न थालेपछि चिन्ता बढेको बर्दिबास नगरपालिका मेयर विदुरकुमार कार्कीले बताए।
मुआब्जा बढी दिनुपर्ने भएपछि बर्दिबासमा प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनको विकल्पमा अन्य दुई स्थानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। बर्दिबास चोकभन्दा ५ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने मसनघट्टा र गौशाला–१ रामनगर जंगलस्थित पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको बन्दै गरेको सब–स्टेशनलाई विकल्पको रुपमा हेरिएको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताए।
मुआब्जा दिने कि अन्य जयनयर–बर्दिबास खण्डको रेल्वे स्टेशन सार्ने विषयमा भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालै स्थलगत अध्ययन गरेको छ। सात वर्ष अघि बर्दिबास वडा नम्बर १ र १४ मा पर्ने ५७ विघा खेतीयोग्य जमिनमा जयनगर–बर्दिबास रेल्वे सेवाका लागि रेल्वे स्टेशन निर्माणका लागि प्रस्तावित गरिएको थियो। चलनचल्ती मुल्य अनुसार स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा माग्दै आएका छन्। जग्गाको मुआब्जा कति दिने भनेर सरकारले टुङ्गो लगाउन नसकेपछि रेल्वे स्टेशन बन्न नसकेको जनता समाजवादी पार्टीका बर्दिबासका नेता जनुलाल महतोले बताए। प्रस्तावित जग्गामा रेल्वे स्टेशन निर्माण गर्दा झण्डै २ अर्ब २५ करोड मुआब्जा जग्गाधनीलाई सरकारका दिनुपर्ने आंकलन गरिएको छ।
स्टेशन निर्माण र संचालनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले टोली बर्दिबासको प्रस्ताबित रेल्वे स्टेशन र वैकल्पिक स्थानको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन गरेका छन्। यातायात मन्त्री नेम्वाङको नेतृत्वमा आएको टोलीमा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, रेल विभागका महानिर्देशक प्रमिला देवी शाक्य बज्रचार्य, नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक भट्टराई सहित थिए।
बर्दिबास प्रदेश २ को शैक्षिक र व्यपारिक शहर तिर लम्किदैं गएकोले बाहिरको पनि उतिकै नजर बर्दिबासमा रहेको बर्दिबास उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीले बताए। ‘सरकारले रेल्वे स्टेशनको चाँडो भन्दा चाँडो टुङ्गो लगाएर रेल मार्ग र रेल्वे स्टेशन बनाउनु पर्छ,’प्रदेश सभा सदस्य सारदा देवी थापाले यातायात मन्त्रीलाई भनिन्।
रेल्वे समस्या समाधान भएर रेल सेवा संचालनको पक्षमा स्थानीय रहेको नेकपा एमालेका महोत्तरी जिल्ला सचिव भानुभक्त पोखरेलले बताए। ‘रेल्वेको पूर्वधार निर्माण समस्यामा फसिरहेको छ। यसको निकास चाँडौं होस्,’उनले भने,‘ ५–१० कठ्ठा भोग्ने, जोत्ने किसानको जग्गा रोक्का गरि राखिएको छ।’बर्दिबास शहरीकरण हुदैं जाँदा जग्गाधनीहरु आफ्नो जग्गा हकभोग गर्नबाट बञ्चित भएको उनको भनाई छ।
प्रस्तावित स्थानमै रल्वे स्टेशन बन्नु पर्नेमा माग गर्दै बर्दिबासका सर्वदलिय राजनिति दल र जनप्रतिनिधिले सोमबार महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
रेल्वे स्टेशन बर्दिबासका लागि ‘माइलस्टोन’
–वसन्तकुमार नेम्वाङ , मन्त्री, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल संचालनका लागि बर्दिबासबाटै पश्चिमतिर पूर्वधार निर्माणको काम अघि बढाएका छौं। बनि सकेको ठाउँमा जयनगरदेखि कुर्थासम्म बैशाख भित्र रेल सेवा संचालन गर्न अन्तिम तयारीमा छौं। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको बाँकी काम काकरभिट्टाबाट सुरु गर्न स्पष्ट नीति लिएर अघि बढेका छौं।
महोत्तरीको बर्दिबासमा रेल्वेको स्टेशन राखिएको छ। बर्दिबास पछिल्लो कालमा शहरीकरण हुँदै गएको छ। बर्दिबासमा रेल्वे स्टेशन निर्माणमा सबैको समान धारणा नरहेको देख्छु।
बर्दिबासको विकासका लागि यहाँको रेल्वे स्टेशन ‘माइलस्टोन’ हो। यहाँ रेल्वे स्टेशनको निर्माणमा समस्या छ। जयनगर–जनकपुर–कुर्था–भंगहासम्म रेल्वे संचालका लागि पूर्वधार तयारी छ। तलबाट जति बाटो किलियर छ त्यहाँसम्म रेल चलाउन तयारी गरिराखेका छौं । बैशाख भित्रै जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल चलाउने सरकारको योजना छ। असारभित्रै कुर्थाभन्दा १७ किलोमिटर माथि भंगहासम्म रेल गुडाउँछौं। भंगहाबाट बर्दिबासमा २०७८ भित्र रेल ल्याउँछौं। तर, बर्दिबास तिरको रेल्वे लिक र स्टेशन निर्माण अभियानले तिब्रता पाएको छैन। यहाँ देखिएको रेल्वे सम्बन्धी समस्या समाधारका लागि हामी धेरै पटक छलफल बसिसकेका छौं। यहाँ विभिन्न मान्छेहरुका आ–आफ्नै खालको इन्ट्रेस्ट छ। प्रत्येक सिडीओको आ–आफ्नै ताल छ। रेल्वे स्टेशनको मुआब्जा तोक्न निर्णय लिने बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु सरुवा गराएर जान्छन्। सरकारका कारण होइन् यहाँको स्थितिले बर्दिबासको रेल्वमा समस्या देखिएको हो, मैले देखेको। 
रेल्वे लिक र स्टेशन निर्माण हुने प्रस्तावित स्थानका जग्गा रोक्का गरेर राखिएको छ। जनताहरु समस्यामा छन्। तर, चाहेको जस्तो भनेको जस्तो भा’को छैन। स्टेशन बन्ने हो कि नबन्ने हो ? यसको टुङ्गो लाग्दा रोकिएको जग्गाको फुकुवा हुन्थ्यो कित मुआब्जा दिएर रेल्वे स्टेशनै बनाइन्थ्यो। जग्गा फुकुवा हुँदा जनताले आफ्नो जग्गा किन, बेच गर्थें, उपयोग गर्न स्वतन्त्र हुन्थ्यो। यसमा सम्पत्तिको हकको कुरा पनि जोडिन्छ। स्टेशनको टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छ।
बर्दिबासको प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनको अल्ट्ररनेट स्थानको पनि हामीले खोजी गर्न थालेका छौं। मेरो विचारमा प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनको स्थानमा नबनाए पनि हुन्छ, बढ्दो शहरीका कारणले। बर्दिबास सानो ठाउँ छ। प्रदेश २ को तीब्र विकास हुने स्थानमा पनि छ। त्यसले बजारमै रेल्वे स्टेशन राख्ने ? कि ठीक छ ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। समस्या समाधान भयो भइहाल्यो। जग्गाको मुआब्जाकै कुरा हो, अरु केही कुरा होइन्। उचित मुआब्जा निर्धारणमा जन्ताहरु मान्छन्, प्रशासनले साथ दिन्छन्, काम अघि बढ्छन्, त्यही ठाउँ स्टेशन निर्माण हुन्छ। होइन् भने वरपर हरेका ठाउँहरुमा स्टेशन निर्माण हुन्छ।
२–४ किलो मिटर बजारभन्दा पर रेल्वे स्टेशन बन्छ भने त्यो झनै राम्रो। बजारमै स्टेशन राखियो भने बढ्दो बजारीकरण अवरुद्ध हुन्छ। बर्दिबासको रेल्वे समस्या चाँडौ टुङ्गियोस् भनेर हामी हेर्न आएका हौं। यहाँ जनता, प्रशासन सबैका कुरा सुनेका छौं। मन्त्रालय फर्किसकेपछि बैठक बसेर रेल्वे स्टेशन कहाँ बनाउने अन्तिम टुङ्गोमा पुग्छौं। राजनीतिक दल, जनता सबैले विकासको कुरोमा सकारात्मक हुनुपर्यो, सघाउनुपर्यो, त्यही नै हो हाम्रो कुरो।
भारतीय पक्षले ठाउँको टुङ्गो लगाइदिनुस्, हामी बनाइदिन्छौं भनेको भन्यै छ। यदपी उनीहरुको समय सकेपछि फर्केर गएपनि पनि नेपाल सरकारले आफ्नै लागतमा रेल्वे स्टेशन बनाउन सक्छ। तर, यो ठूलो कुरो होइन। विदेशले बनाइदिन्छ, गरिराखेको छ। हामीले ठाउँ उपलब्ध गरादिन नसक्नु ठीक म्यासेज दिइराखेका छैनौं, हाम्रो तर्फबाट।
रेल चलाउन सहयोग गछौं र पूर्व–पश्चिम रेल मार्गमा स्टेशन बनाइदिन्छौं भन्नेसम्मको कुरामा अगाडि बढेको अवस्थामा हामीले उपलब्ध गराउनु पर्ने हाम्रो जग्गाहरु किलियर गर्न सकिरहेका छैनौं। यो कुरालाई भारतीय राजदुतले पटक-पटक समातिराखेको छ। उहाँसँग मेरो लगातार कुरा भइरहेको छ। मैलेको छु, जतिसम्म बनाउन सकिन्छ, बनाउनुस्, तपाईंको समय सकिन्छ भने जानुस्, हामी आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गछौं, तपाईहरु टाउको नदुखाउनुस्। गर्ने त गर्ने के ? जग्गा नै किलियर गरेर दिन नसकेपछि।
रेल्वे समस्या समाधान नहुँदा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक असर पारेको छ। तलपट्टी जनताहरुको अधिकार खोसेको जस्तो भएको छ। यतिखेर बर्दिबासमा डंकिडंग प्लेटफर्म बनिसकेको हुन्थ्यो। रेल्वेको स्टेशन निर्माण नटुङ्गिदा विकास र समृद्धिको यात्रामा अवरोध पुगिरहेको छ। रेल्वे आयोजनको मर्म, उद्देश्य पुरा गर्न प्रयासरत छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
