सिमेन्टमा अझै परनिर्भर

काठमाडौं : नेपालमा सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँदै गए पनि अझै परनिर्भर छ। पछिल्लो एक दशकमा सिमेन्ट उत्पादनमा  मुलुकले छलाङ  मारे पनि आत्मनिर्भर हुन नसकेको हो।  नेपालमा ५५ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। कतिपय दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योग उद्योग पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसक्दा आयातमै निर्भर हुनु परेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार १५ लाख ६० हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट विदेशबाट आयात भइरहेको छ। यसअघि नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सिमेन्टमा देश आत्मनिर्भर भइसकेको दाबी गर्दै आएको थियो। नेपाललाई चाहिनेभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने उद्योगको क्षमता रहे पनि झन्डै आधा क्षमतामा मात्रै सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ। जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माण गर्दा स्वदेशको उत्पादनले नपुगी विदेशबाट सिमेन्ट आयात गरिरहनुपरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका सिमेन्ट उद्योगको वस्तुस्थितिको तुलनात्मक स्थिति, स्वदेशी माग र आपूर्तिलगायत ती उद्योगहरूको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको विषयमा अध्ययन गरेको थियो।  राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार अहिले नेपालमा वार्षिक ९० लाख ५० हजार मेट्रिकटन आवश्यक पर्छ। मुलुक पूर्वाधार उन्मुख भएकाले सिमेन्टको माग बढ्दै जाने देखिन्छ। हाल सञ्चालित ५५ उद्योगको सञ्चालन क्षमता १ करोड ५० लाख मेट्रिकटन छ। तर उद्योगहरूले ७४ लाख ९० हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्छन्। 

अध्ययनअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएका सिमेन्ट उद्योगको ४५.८१ प्रतिशत, सरकारी उद्योगको ५०.१२ र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगहरूको ६३.७८ प्रतिशत  औसत क्षमता उपयोग भएको छ। कसैले पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा गर्न नसके पनि विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगको उत्पादन क्षमता उच्च र उत्पादन लागत न्यून छ। ती उद्योगको सञ्चालन र मुनाफा पनि राम्रो छ। 

करिब डेढ दशकअघि निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेका उद्योगका कारण देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर नजिक भएको हो। पछिल्लो समय उद्योगीले सिमेन्ट उत्पादनको क्षमता बढाउँदै गएका छन्। सञ्चालित उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सक्दा मात्रै पनि देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै निर्यात गर्न सकिन्छ। 

तर राष्ट्र बैंकले सिमेन्ट आयातमा कटौती गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विदेशी लगानीलाई अझै स्वीकृति दिन आवश्यकता औंल्याएको छ। नेपालमा उपलब्ध चुनढुंगाको समुचित उपयोगमा ल्याई आन्तरिक माग पूर्तिका लागि पनि थप उद्योग सञ्चालन आवश्यक भएको अध्ययनले देखाएको छ। सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालनबाट व्यापारिक र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएका छन्। थप उद्योग सञ्चालन हुँदा उद्योग वरिपरि रहेका जमिनको मूल्य वृद्धिका कारण वेल्थ इफेक्टलगायतका सकारात्मक प्रभाव पर्ने अध्ययनबाट देखिएको छ। 

नेपालमा सञ्चालित ५५ उद्योगमध्ये प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका तीन वटा, सरकारी स्वामित्वका दुई वटा र निजी क्षेत्रबाट ५० वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका र सरकारी स्वामित्वका गरी सात वटा उद्योगको अध्ययन गरेको थियो।

उद्योगीहरूले खानीसम्म सडक निर्माण, करमा छुट, बिजुली पहुँच तथा निर्यातमा सुविधा दिन सके देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै निर्यात गर्न सकिने बताउँछन्। पछिल्ला केही वर्षयता सिमेन्टमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन्।  

उद्योग विभागका पूर्वमहानिर्देशक विनोदकुमार सिंहले उत्पादन क्षमता चाहिनेभन्दा बढी भए पनि क्षमताअनुसार सिमेन्ट उत्पादन हुन नसकेको बताउँदै आएका थिए। ग्रेडको व्यवस्था गरिएकाले नेपाली सिमेन्ट प्रयोगमा आकर्षण बढ्दै गए पनि ठूला प्रोजेक्ट तथा हाइड्रोपावरलगायत केही क्षेत्रमा आयातित सिमेन्ट प्रयोग भइरहेको छ। खासगरी दातृ निकायले बनाउने त्यस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा आयातित सिमेन्ट प्रयोग हुने गरेको छ।

सिमेन्ट उद्योगलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। सरकारले सिमेन्ट उद्योगका लागि खानी पहुँचमार्ग बनाएर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्छ। सिमेन्ट उद्योगका लागि सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइनमा समेत सहयोग गर्छ। विभागका अनुसार देशभर करिब सय वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता भएका छन्। ती उद्योगले दुई खर्बभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छन्। 

बढ्यो प्रदूषण
सिमेन्ट उद्योगका कारण प्रदूषण बढेको अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ। बैंकको अध्ययनले सिमेन्ट उद्योगका कारण वातावरणीय प्रदूषण भई मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको देखाएको हो। आवासीय क्षेत्रमै सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएका कारण  मानव स्वास्थ्यमा असर परेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ उद्योग स्वीकृति दिँदा मानव बस्तीलाई असर नपुग्ने स्थानमा मात्रै दिनुपर्ने सुझाएको छ। त्यस्तै, सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षणलगायतमा उद्योगीहरूले लगानी गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सुझाएको छ।