जनकपुरधाम : ‘विकास, विकास भनेर चिच्याइरहेका छन् तर प्रकृतिले दिएका उपहार डोजरले भत्काइसकेको छ। उनीहरूलाई किन चिन्ता र चासो छैन म आश्चर्यचकित छु,’ नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ८ माघ, २०७६ मा अन्नपूर्ण पोस्ट्सँगको विशेष अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘हाम्रो पुस्ताका मानिस जनताका प्रतिनिधि भएर संसद् र सरकारमा गएका छन् तर तिनीहरू घोडाको आँखामा पट्टी बाँधेजस्तै भएका छन्।’
प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवद्र्धनप्रति सरकार र जनताका वारिस जिम्मेवार नभएको उनको ठहर थियो। प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले भनेको विषय हालै सरकारले ल्याएको बजेटमा त्यो प्रवृत्ति देखिएको छ। चुरेबाट बग्ने नदी संरक्षण गर्नुको साटो त्यसको दोहोन गरेर क्रसर माफिया पोस्ने नीति ल्याएको भन्दै नागरिकस्तरमा विरोध भएको छ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, बालुवा, गिटी निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणको १९९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’ यो सरकारको कदमले संरक्षित चुरे क्षेत्र विनाश भए मधेसको उठिबास हुने वातावरण विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
२०७१ सालअघिको दृश्य हो यो– पहिला भारतमा हुँदै आएको नदीजन्य पदार्थको निकासीले चुरिया क्षेत्र उजाड बन्यो। चुरे माफिया क्रसर खोलेर मालामाल भए। उनीहरू गुन्डा परिचालन गरी स्थानीयलाई पेस्तोल देखाएर रातारात नदी दोहन गरे। कतिपय माफियाहरू नेता, सांसद र मन्त्रीको बिल्ला भिडे। तर, चुरेको विनाश लीलाले मधेसको जीवन पिँधमा पुगेको छ। प्रत्येक वर्ष खानेपानीको हाहाकार, बाढी, कटान र डुबानले यहाँका नागरिक आजित छन्। नदीमा बग्ने पानी सुक्यो। जलचर प्राणी खोइ कहाँ बिलायो, बिरायो ? कलकल पानी बग्ने खोलामा बालुवा उड्छ । जैविक विविधता, पानीको मुहानको प्राकृतिक स्रोत उत्खननले ध्वस्त बन्यो। यो दु:ख खेपिरहेका नागरिकले खोला दोहोन र भारत निकासीका बारे नागरिकले कडा विरोध गरे। संसदीय समितिले नदीको अध्ययन गरेर २०७१ सालदेखि भारत निकासीमा रोक लगाउने सिफारिस गरे। चुरे संरक्षणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पहल लिए। राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस विकास समिति गठन भयो।
‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ नारा दिँदै चुरे क्षेत्रलाई वातावरण ऐनअनुसार संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरियो। २० वर्षे चुरे संरक्षण कार्ययोजना बनाइयो। सरकारले यसलाई गौरवको योजनाकै रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ। यता बाह्य मुलुकमा नदीजन्य पदार्थको निकासी सात वर्षदेखि बन्द थियो।
चुरे फेरि पुरानै लयमा फर्किन थालेको थियो। तर, सरकारले क्रसर डनहरूको इसारामा नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने नीति फेरि ल्याएर चुरे र भावर क्षेत्र ध्वस्त बनाएर मधेसलाई मरुभूमीकरणमा धकेल्न खोजेको वातावरण विज्ञहरूले बताएका छन्। यो सरकारले चुरे संरक्षण गर्ने लिएको नीतिको विरुद्धमा पनि छ। ‘सरकारले खोलाबाट ढुंगा, बालुवा, गिटी निकाल्न आदेश दिन्छ। तर, अनुगमनमा लाचारीपन देखाउँछ। अहिले नै क्रसर कन्ट्रोलमा छैन,’ चुरेविज्ञ डा. विजय सिंह भन्छन्, ‘झन् भारततिर निकासी खुल्यो भने संरक्षित चुरे के रहन्छ र ? रहँदैन। १० वर्षमै मधेस मरुभूमीकरण हुन्छ।’ पैसा र पावरको बलमा अवैध रूपमा भइरहेको प्राकृतिक दोहोन नरोकिएको बेला देश बाहिरको निकासीले चुरेको चरम दोहोन हुने उनले औंल्याए। यसको विरुद्धमा बोल्नेलाई धनुषाको दिलीप महतको हालत पारिदिने गरेको घटना अझै ताजा रहेको उनले उल्लेख गरे। २०७६ पुस २५ गते खोला दोहोन रोक्न गएका महतोलाई क्रसर सञ्चालकले टिपरले किचेर मारे। ‘भारतीयहरूले देशको खोला जथाभावी दोहोर गरेर ७ वर्ष अघिसम्म लगे।
जसका कारण अहिले मधेसले पानी स्रोत सुक्ने समस्या भोग्दै छ। बाढी, पहिरो, भूमि कटान, गाउँ डुबान यहाँको नियति नै बनेको छ।’ उनले भने। झापा–कञ्चनपुरको ३१ जिल्लाका चुरे भागबाट १ सय ६४ वटा नदी बगिरहेको छ। प्रदेश २ का रातु, बाँके, कमला, बागमतीजस्ता दर्जनौं खोलामा चरम दोहोन छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
