बर्दिबास : ठूला यन्त्र प्रयोग गरेर खोला खन्न पाइँदैन। महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले संघीय सरकारले बनाएको कानुनलाई लत्याउँदै दोजर, जेसीबी, स्काभेटरजस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गरी ठेकेदारलाई रातु खोला खन्न वैधानिक निर्णय गरेको छ। बर्दिबासको महोत्तरी र धनुषाको साँधमा पर्ने रातु खोलाको दोहन चरम सीमा पुगेको छ। किसाननगरदेखि पशुपतिनगरसम्म झन्डै ७ किलोमिटर लम्बाइ चार जना ठेकेदारले जनप्रनिधिलाई प्रभावमा पारेर उपकरण प्रयोग गरेर खोला खन्न डेढ महिनाअघि निर्णय गराएका थिए ।
बर्दिबास नगरपालिकाले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेर खोला उत्खनन गर्न ठेक्का दिएको छ। रोजगारीमूलक जनशक्ति प्रयोग गरेर ३ फिट गहिरोबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्नुपर्ने हो। तर, चुरेको भावर क्षेत्रलाई गम्भीर असर पर्ने ठूला यन्त्र प्रयोग गरेर १० फिटसम्म खाल्टो खनेर ठेकेदारले खोलामा चरम दोहोन गरिरहेका छन्। तर, बर्दिबास नगरपालिकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न आँट गर्दैन। मेयर विदुरकुमार कार्की खोलामा अनुगमन गर्न जान्छन्। सम्झाएको झैं नाटक मञ्चन गर्ने गरेका स्थानीयहरू बताउँछन्।
खोलाको दोहोन किसानको गाँस खोसिँदै गएको छ भने जनता तटबन्ध धरापमा परेको छ। चुरेको भावर क्षेत्रको दोहोनले किसाननगरका किसान मनोज साहलाई हातमुख जोड्न कठिन बन्दै गएको छ। बालीनालीको उत्पादन हात पार्न उनलाई फलामको चिउरा चपाउनु परेको छ। रातु खोलाबाट जोडिएको नहरलाई जथाभावी उत्खनन गरेर क्रसरवालाले उनको खेतमा पुग्ने सिँचाइको पैनीलाई भताभुंग बनाइदियो। उनी कृषि खेतीबाट पलाय हुने अवस्था आएको छ।
केही वर्ष अगाडिसम्म हराभरा र हरियाली हुने मनोजको खेतमा अहिले सिँचाइ समस्या क्यान्सरझै बल्झिँदै गएको छ। उत्खननले उनको उर्वरभूमि मरुभूमि बन्दै गएको छ। अझ वर्षायाम सुरु भएपछि साह र उनको परिवारले कयौं रात खोलाको बाढी हेरेरै जाग्राम बस्नुपर्ने उनको बाध्यता छ।
‘साह्रै अप्ठ्यारो परेको छ। अब वर्षायाममा नदी कताबाट पसेर कतिबेला बस्ती नै जोखिम बनाउँछ,’ मनोज भन्छन्, ‘नियमित सिँचाइ हुने ठाउँमा क्रसर उद्योग र ठेकेदारहरूले बालुवा गिट्टी उत्खनन गरेर खाल्टो बनायो।’ उत्खननका लागि गरिने खोलाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको ठाडो उल्लंघन रातु खोलामा भइरहेको छ। तर, भरपर्दो अनुगमन प्रणाली र जनताको जीवन रक्षाको सवाल प्रहरी, प्रशासन र सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन। बरु, उनीहरूले ठेकेदारलाई नै सघाउँछन्।
खुलेआम बस्ती नजिकैबाट नदी दोहन भइरहँदा पनि बर्दिबास नगरपालिका र स्थानीय प्रशासन आँखा चिम्लिने गरेका छन्। ‘अहिले फेरि ५० ओटा जेसीबी लगाएर खोलाभरि ट्र्याक्टर लगाएर मनपरी उत्खनन भइरहेको छ। जनतालाई महामारीले सताएको छ। चुरे माफियाहरूलाई खोलामा दसैं आए जस्तो छ,’ स्थानीय तीर्थ आलेमगरले भने।
स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण प्रदेश २ का रातु, बाँके, कमला, बागमतीजस्ता दर्जनौं खोलामा चरम दोहन छ। अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गर्न ‘ढुंगा गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जारी ग¥यो। त्यो मापदण्ड स्वयं बर्दिबास नगरपालिकाले नै मानेको छैन। कार्यपालिकाको बैठकबाट मेसिन प्रयोग गरेर ठेकेदारलाई खोला खन्न दिने निर्णय गरिएको बर्दिबास नगरपालिका मेयर विदुरकुमार कार्की बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
