दलित बस्ती नै साहूको नाममा

दलित बस्ती नै साहूको नाममा

गोरखा : गोरखा नगरपालिका–६ ढाँडगाउँका मनबहादुर गुरुङ गत फागुन २४ गते बसाईसराइको प्रमाणपत्र बनाउन पुरानो थलो मुच्चोक जानुपर्ने भयो। तर, बाटो खर्च नभएपछि गुरुङले स्थानीय चिनीमाया कुँवरलाई ३ हजार रुपैयाँ सापट मागे। त्यसबापत उनले श्रीमती कृष्णदेवी विकको नाममा रहेको लालपुर्जा बन्धक राख्नुपर्‍यो।

सोही ठाउँका कुलबहादुर विकलाई भूकम्पमा भत्किएको घर बनाउँदा–बनाउँदै शौचालय बनाउन पैसा पुगेन। लालपुर्जा राखेर ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगानी गर्दै आएका बुङ्कोट घर भई हरमटारी बस्ने पूर्णकुमार श्रेष्ठसँग ५० हजार रुपैयाँ सापट लिए। त्यसबापत कुलबहादुरले श्रेष्ठलाई एक कित्ता जग्गा मालपोतमा गई राजीनामा पास गरेर दिएका छन्। 

‘सावाँ ब्याज तिरिसकेपछि लालपुर्जा फिर्ता दिन्छु भनेको छ’, कुलबहादुर भन्छन्, ‘अब ९ हजार मात्र तिर्न बाँकी छ। अस्ति बल्लतल्ल ७ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएर तिर्न गएको, अपूरो लिन मानेन। सप्पै एकैचोटी तिरे मात्र लिन्छु भन्यो।’ ५० हजार रुपैयाँको सावाँ ब्याज गरेर तीन वर्षमा डेढ लाख तिरेको उनी सुनाउँछन्।

उनका भाइ सुरजमान विकले पनि २ लाख ऋण लिएबापत बसपार्कका भाँडा पसले हरि श्रेष्ठलाई एक कित्ता जग्गा राजीनामा पास गरेर दिए। भूकम्पले भत्किएको घर बनाउन सुरजमानले साहूसँग सयकडा तीन ब्याजदरमा २ लाख ऋण लिएका हुन्। ‘जहिले तिर्न सक्छु त्यही बेला जग्गा फिर्ता गर्दिन्छन्’, उनी भन्छन्।

अर्की स्थानीय झलकमाया विकले छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन शक्तिचोकमा ब्युटिपार्लर व्यवसाय गर्ने रूपा श्रेष्ठसँग ७ लाख रुपैयाँ ऋण लिइन्। त्यसबापत घरबारी साहूको नाममा राजीनामा पास गरेर दिएको झलकमाया बताउँछिन्। ‘सयकडा तीन रुपैयाँका दरले महिनापिच्छे ब्याज तिरिरहेकी छु’, उनी भन्छिन्, ‘खै सम (सावाँ) कहिले तिरेर जग्गा फिर्ता लिने हो थाहा छैन।’

यस्तै, ईश्वरी कामीले भान्जालाई व्यवसाय गर्न बसपार्कका सुनचाँदी व्यवसायी दीपेश घिमिरेसँग ४ लाख रुपैयाँ सापट लिइन्। त्यसबापत घिमिरेको नाममा जग्गा राजीनामा पास गरेर दिइन्। ‘चार वर्षअघि ४ लाख लिएको हो। पोहोर हिसाब किताब गर्दा १७ लाख ५० हजार तिर्नु छ भनेको थियो। अहिले कति पो भयो होला’, ईश्वरी भन्छिन्।

गोरखा नगरपालिका–५ डण्डीडाँडाका हरिबहादुर रोकाले बसपार्कका भाँडा पसले हरि श्रेष्ठसँग ३ लाख रुपैयाँ सापट लिए। त्यसबापत चार रोपनी जग्गा श्रेष्ठको नाममा राजीनामा पास गरेर दिए। २०७४ सालमा लिएको ऋणको सयकडा तीनका दरले ब्याज तिर्ने गरी सापटी लिएको रोका बताउँछन्। तर, ऋण तिर्न नसक्दा घरजग्गा लिलाम हुन लागेको उनकी छोरी पूजा विक सुनाउँछिन्। 

‘सम र ब्याज गरेर तिमीहरूको जग्गा लिलाम भइसक्यो। खुरुक्क जग्गा निखन्न आउने भए आइज, नत्र घरमा चापी लगाइदिन्छु भनेर सधैं तनाब दिइरहन्छ’, पूजा भन्छिन्, ‘तिर्ने उपाय केही छैन। ऊचाहिँ मान्छेको अगाडि जथाभावी गाली गर्छ। अपमान गर्छ। साहूको डाँकोले ११ कक्षा पढ्ने भाइहरू टोलाइरहन्छन्।’

गोरखा सदरमुकामका यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। यहाँका ढाँड, बसपार्क, पोखराथोकलगायत दलित गाउँको लालपुर्जा साहूको झोलामा छ। एक–दुई घरबाहेक प्रायःको लालपुर्जा साहूको घरमा रहेको स्थानीय चन्द्रवीर विक सुनाउँछन्।

गोरखा बजारको सटरमा व्यापार गर्न बस्नेमध्ये अधिकांशको भित्री खेलोफड्को गरिबलाई चर्को ब्याजमा ऋण दिने र तिर्न नसक्ने पारेर उनीहरूको घरजग्गा हडप्ने रहेको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रै घरजग्गा बैंकमा राखेर सस्तो ब्याजमा ऋण झिक्ने अनि हामीलाई त्यसको तेब्बर÷चौबर बढी व्याजमा ऋण दिने गर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘अनि हामी कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी ऋणमा डुब्छौं। उनीहरू मालामाल हुन्छन्।’ 

दलित बस्ती यही समस्यामा डुबेको उनको भनाइ छ। ‘बेइज्जत हुन्छ भनेर, साहू रिसाउँछ कि भनेर सकेसम्म लुकाउन खोज्छन्। तर, यहाँका एक–दुई घरबाहेक सबैको लालपुर्जा साहूको घरमा छ’, उनी भन्छन्, ‘कसैको घर जस्ताले बारेको छ। कसैले चिटिक्क पारेका होलान्। झुप्रो भए पनि चिटिक्क परेको भए पनि त्यो घर साहूको भइसकेको छ। कुन दिनमा साहू आएर ताला लगाउन मात्र बाँकी छ। कोहीले निखन्न नसकेर साहूलाई नै सुम्पिसकेका छन्। कतिपय घर छोडेर भागेका छन्।’ साहूले चर्को ब्याज खेलाउने र वर्ष बितेपछि सोही ब्याज सावाँमा जोडेर फेरि त्यसको ब्याज लिन थालेपछि गरिब ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका उनको भनाइ छ। 

सहुलियत ब्याजमा ऋण तिर्ने व्यवस्था गर्न सके आफूहरू तिर्न तयार रहेको उनी बताउँछन्। ‘भन्ने बेलामा ३६ प्रतिशत भन्छन्। तर, ब्याजको स्याज जोड्दै तिर्नैै नसक्ने बनाएका हुन्’, उनी भन्छन्, ‘यदि बैंकले लिए जति अथवा २४ प्रतिशत ब्याजदरका हिसाबले तिर्न पाए हामी तिर्ने थियौं। ब्याजको स्याज लिन कहाँ पाइन्छ ? यही हो हाम्रो समस्या।’ 

गरिब किसानलाई बैंकले ऋण नदिएका कारण गाउँमा यस्तो समस्या आएको उनको बुझाइ छ। ‘बजारमा घरघरैजसो बैंकहरू छन्। तर, हाम्रो लालपुर्जा बैंकमा चल्दैन’, उनी भन्छन्, ‘बैंकले ऋण दिने भए साहूको घरमा लम्पसार परेर लालपुर्जा राख्न जानै पर्दैनथ्यो।’ यस्तो विषयमा कुन निकायले चासो राखिदिने हो थाहा नभएको उनको गुनासो छ। 

गरिब किसानलाई बैंकले ऋण लगानी नगर्नाले गरिबहरूको उठिबास लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको पूजा बताउँछिन्। ‘हामी सुकुम्बासी होइनौं। हाम्रो घर छ। जग्गा छ। तर, हाम्रो घर, जग्गा राखेर बैंकले हामीलाई ऋण दिँदैन। महिनैपिच्छे किस्ता तिर्न सक्ने आयस्रोत खोज्छ, त्यो हामीसित हँुदैन’, उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो जग्गा साहूलाई राजीनामा पास गरेर दिएपछि उनीहरूले त्यही जग्गा बैंकमा राख्छन्। १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा पैसा निकाल्छ। अनि हामीलाई त्यही पैसा ३६ प्रतिशत ब्याजमा दिन्छन्। हाम्रै जग्गाको लालपुर्जा हामीले बैंकमा लिएर गए नचल्ने, त्यही जग्गा राखेर साहूलाई ऋण दिने यो बैंकहरूको पनि कस्तो अन्याय हो।’ आफूहरूको पक्षमा बोल्ने निकाय नभएको उनको गुनासो छ।

चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गर्नेमध्येका बसपार्कका व्यापारी हरि श्रेष्ठ यो विषय ऋण लिने र दिनेबीच समझदारीका आधारमा हुने बताउँछन्। ‘हामी बैंकबाट पनि लिन्छौं, व्यक्तिसँग पनि लिन्छौं’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी समयमा सावाँ ब्याज बुझाउँछौं। समस्या आउँदैन। उनीहरू वर्षौंसम्म सावाँ पनि तिर्दैनन्, ब्याज पनि तिर्दैनन्। अब यसको समाधान कसरी हुन्छ ल तपाईँ नै भन्नुस्।’ आफूले कुनै ऋणीलाई ताकेता नलगाएको उनको दाबी छ। 

ऋण दिन आफूहरू घरघरमा खोज्दै नगएको अर्का साहू दीपेश घिमिरेको तर्क छ। ‘हामी उनीहरूलाई घरघरमा ऋण दिन गएका त होइनौं। लौ न पैसा चाहियो भनेर मरिहत्ते गर्छन्। हामीले त यता उता मागजोख गरेर एक हिसाबले सेवा गरेको हो’, उनी भन्छन्, ‘अनि हामीले कसैलाई ताकेता गरेका पनि छैनौं। सरकारी दररेटमा ब्याज दिए पनि भइहाल्छ।’ अबदेखि यस्तो कारोबार नगर्ने उनको भनाइ छ। 

यस विषयमा सरकारले चासो राख्नुपर्ने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजा बताउँछन्। ‘हाम्रो सरोकार भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूसँग मात्र हुन्छ। तर हुँदै गरेका सुकुम्बासीलाई कसरी सुकुम्बासी हुनबाट बचाउने भन्नेतिर अहिलेसम्म छैन’, उनी भन्छन्, ‘भूमि भएकाहरूलाई सुकुम्बासी हुनबाट कसरी बचाउने भन्नेतर्फ पनि विशेष पहल गर्नुपर्छ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.