काटियो इन्टरनेटको तार

काटियो इन्टरनेटको तार

चितवन : विद्युत् प्रसारण गर्ने पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको तार काटेको छ। 

बिजुलीको पोलमा तार टाँगेर भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्रले शनिबारबाट लाइन काट्न सुरु गरेको हो। इन्टरनेट कम्पनीले भाडा सम्झौता समेत नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिर्ने इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकको लाइन काटिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ। अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गर्ने कम्पनीका लागि बक्यौता भाडा बुझाउन र सम्झौता नवीकरणका लागि प्राधिकरणले शुक्रबारसम्म समय दिएको थियो। असोज १५ गतेसम्मका लागि भाडा तिर्न अल्टिमेटम दिएको थियो। तर, इन्टरनेट कम्पनीले अटेर गरेपछि लाइन काटिएको  प्राधिकरणका इञ्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले बताए। 

केन्द्रको निर्देशनअनुसार सांकेतिक रुपमा तार काटिएको पौडेलले बताए। 

‘हाम्रो संरचना प्रयोग गरेर उनीहरूले व्यवसाय गर्ने तर तोकिएको भाडा नतिर्ने अहिलेको समस्या त्यही हो’ पौडेलले भने,‘हामीले काटेको होइन पैसा लिएपछि आफैले पोल गाडेर हुन्छ कि भाडा तिरेर हुन्छ त्यो त कम्पनीको जिम्मेवारी हो। हामीले त हाम्रो भाडा मागेको हो।’ 

चितवनमा पोल भाडाबापत झण्डै २  करोड उठान बाँकी छ। भरतपुर १० को प्राधिकरण वरिपरि काटिएको छ। वडा नम्बर  ११ स्थित बसेनीमा रहेको सव स्टेसन वरिपरि लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। तार काट्न वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर राजीव सिंहसमेत तार काट्न पुगेका थिए। टेलिकम र एनसेलले पोल भाडा दिइसकेको हुनाले तीनको तार नकाटिएको उनले बताए। ‘अटेर गरे अझै कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं,’ सिंहले भने,‘हामीले सामान जफत पनि गरेका छौं। पैसा नतिरेसम्म फिर्ता हुँदैन। ’

जिल्लामा सुबिसु, भायनेट, क्लासिक टेकलगायतका ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएका छन्। 

प्राधिकरणले २०७५ असारदेखि प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको छ। 

भाडा महँगो बनाएको इन्टरनेट कम्पनीले आरोप लगाएको छ। लाइन काटिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी आन्दोलित भएका छन्। शनिबार उनीहरूले प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्र अघि नाराबाजी गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.