सत्ता सञ्चालन गर्ने कार्यकारणी, उसका काम हेर्ने निकाय अख्तियार, अख्तियारले गरेको अनुसन्धानको मुद्दा हेर्ने अदालतमाथि प्रश्न छ। त्यसैकारण मुलुकमा जताततै भ्रष्टाचार मौलाएको छ।
अदालतदेखि संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँछन्, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय। राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार हुने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलै सफलता मिल्ने उपाध्यायको भनाइ छ। मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता र अख्तियारको भूमिका विषयमा उपाध्यायसँग अन्नपूर्णकर्मी सुरेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानी :
भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकाय/संस्था क्रियाशील छन। तर, पनि भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै हुनुको कारण के हो ?
जनक्रान्तिपछि संविधानसभा चुनाव भयो। संविधान बनाउने बेला गन्जागोल नै भयो। संविधान बनाएपछि हरेक विषय हाम्रा लागि नौला थिए। कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि शासन कसरी गर्ने ? प्रदेश के–कस्तो हुने ? ‘पावर सेयरिङ’ कसरी गर्ने ? यी सबै विषयको गन्जागोलमा हामी रह्यौ। नेतृत्व गर्ने मान्छे गतिलो भएको भए धेरै कुरा टुंगो लागिसकेको हुन्थ्यो। संविधान बनेपछि पनि पाँच वर्ष बिताइसक्यौं। तुलनात्मक रूपमा धेरै काम भएकै छैन। संघीयताअनुसार स्थानीय तहको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। हामीले अंगिकार गरेको शासन व्यवस्थाले ‘जरा’ हाल्नै बाँकी छ। स्थायित्व भइसकेको छैन। यसैको परिणाम हाम्रा संवैधानिक निकायमा परिलक्षित भएको छ।
अहिले सबै संवैधानिक निकाय नियुक्तिमा प्रश्न उठेको छ। अदालत स्वयंमा प्रश्नवाचक चिन्ह लागेको छ। संसद् चल्न सकेको छैन। सत्ता सञ्चालन गर्ने कार्यकारणी, उसका काम हेर्ने निकाय अख्तियार, अख्तियारले गरेको अनुसन्धानको मुद्दा हेर्ने अदालतमा प्रश्न छ। यी निकायमा काम गर्ने व्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। भद्रगोल र दिशाहीन विकास निर्माण र अरू काम भइरहेका छन्। त्यसैकारण मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ।
गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो। अब त भ्रष्टाचार घट्छ र सुशासन कायम हुन्छ भन्ने जनताको विश्वास थियो नि !
जनताले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार चुनेर पठाएकै हुन्। सरकारमाथि जनताको खबरदारी पनि थियो। तर, आफैंले शासन चलाउन नजानेर, अक्षमता प्रदर्शन गर्ने काम मात्रै भयो। नेतृत्वको असक्षमता र राजनीतिक व्यवस्थापन नहुँदा भद्रगोलको अवस्था आयो। नेपालको राजनीतिक भद्रगोलमा भारतको भूमिका देखिन्छ। अहिलेदेखि मात्र होइन, इतिहासदेखि नै, यस्तो भइरहेको छ। संविधान बनाउँदा पनि भारतले हस्तक्षेप गरेको थियो। भारतले हरेक विषयमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ। उसले आफूले भनेको अनुसार हुनुपर्छ, भन्छ। यो पनि एउटा कारण हो। माओवादीको सशस्त्र जनयुद्ध पनि भारतले नचाहेको भए हुँदैनथ्यो। अर्थात् यति मान्छे नै मर्दैन थिए। यो अवस्था आउँदैनथ्यो।
आफू सक्षम नहुने अनि, अर्कालाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ र ?
अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायमा पनि हामीले सही मान्छेलाई नियुक्त गर्न गरेनौं। विदेशीको इसारामा नियुक्ति गर्यौ। लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति नै भारतको स्वार्थमा भएको थियो। त्यसपछि नै अख्तियारमा नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्ड बिग्रियो। लोकमानकै नियुक्तपछि भ्रष्टाचार पनि मौलायो। उनले मनपरी गरे। त्यसको परिणाम भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, मौलायो।
अख्तियारले गरिरहेका कामकारबाहीप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
राम्रो उद्देश्य राखेर अख्तियारको स्थापना भएको हो। सुरुवातमा राम्रो काम पनि भयो। जनअपेक्षा अनुसारको काम सम्पादन गर्न अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्तिमा ध्यान दिनुपर्यो। तर, पछिल्ला नियुक्ति नै विवादित भए। हुन त, सरकार नै साठगाँठमा बन्छ भने अरुको अवस्था के होला ? भारतीय गुप्तचरको साँठगाँठमा खिलराज रेग्मीको सरकार बन्यो। खिलराजले भारतीय गुप्तचर लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारमा ल्याए। त्यसपछि लोकमानले कत्रो उत्पात मच्चाए। यो सबैलाई जगजाहेर नै छ। त्यसपछिका आयुक्तमाथि मुद्दा चलिरहेका छन्। अख्तियार भित्रै यस्तो छ। भद्रगोलको कडी नै लोकमान भए।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि ऐन–कानुने सवल छन् त?
राजनीतिक क्षेत्र संयमित हुने हो भने ‘फ्रेमवर्क’ राम्रो छ। कानुन राम्रा छन्, संस्था अधिकार प्राप्त छन्। हाम्रा लागि राम्रो पक्ष यो हो। तर, के गर्ने ? हाम्रो राजनीति नै गतिलो भएन। उनीहरूले नियुक्त गरेका मान्छे नै राम्रा भएनन्। नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्यो। दलहरूले नियुक्तिमा भागबन्डा मात्रै गरेनन्, भद्रगोल नै बनाए। त्यही भएर नियुक्त भएका व्यक्तिमाथि प्रश्चवाचक चिन्ह छ। अनि, अख्तियारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा कसरी काम गर्छ ?
सानालाई मुद्दा हाल्ने, तर ठूलालाई उन्मुक्ति दिने काम अख्तियारबाटै हुन्छ भन्ने आरोप लाग्छ नि !
त्यस्तै भएको छ। अख्तियारमा एउटा आउँछ, झिना मसिना एक हजारका मुद्दा हाल्दै ६ वर्ष बिताउँछ। अर्का आयो, त्यही हुन्छ। मान्छे राम्रै होला, तर के गर्ने ? काम गर्ने अवस्था छैन्। कर छली गर्छन्, दोहोरो नागरिकता लिएर बसेका छन्। भारतमा पैसा राख्छन् र राजस्व छली गरिरहेका हुन्छन्। राजस्वले यस्ता व्यक्ति समात्न सक्छ। तर, को विदेशी र को स्वदेशी भन्ने ठेगाना नभएको देशको अवस्था के हुन्छ ?
अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा लगाउँछ, तर अदालतले सफाइ दिने गरेको छ ? अदालतको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हो नि, यो त भइरहेकै छ। मैरै पालामा प्रमाण सहित मुद्दा हालेका धेरैलाई अदालतले सफाइ दियो। कतिपय मुद्दाको अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। फैसला नगर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही खै ? यस्ता न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने संस्था त नभएको होइन। न्याय परिषद्ले यस्ता न्यायाधीशलाई मुद्दा पनि हाल्न सक्छ नि ! तर खोई ? कति जनाविरुद्ध मुद्दा हाल्यो त ? अदालतको भूमिकाको के कुरा गर्नु ? हिजोसम्म अदालत पनि ठीक थियो। त्यहाँ पनि न्यायाधीश नियुक्तिकै कारण गन्जागोल भएको छ। मुख्यगरी, वकिललाई न्यायाधीश नियुक्त गरेदेखि नै त्यहाँ पनि रीथितिथि बिग्रिएको हो। अदालतमा विकृतिको सुरुवात त्यहीँबाट भयो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुमा राजनीतिक संरक्षण पनि कारण हो कि ?
मैले भनिसके नि। भ्रष्टाचार बढ्नुमा हाम्रो राजनीति र भारतको प्रत्यक्ष/ अपत्यक्ष हस्तक्षेप नै मुख्य कारण हुन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समाजको पनि भूमिका होला नि ?
भ्रष्टाचार गर्नेलाई जेल हाल्ने हो भने समाजले पनि त्यही रूपमा हेर्छ। त्यसो हुँंदा भ्रष्टाचारीहरू समाजमा बहिष्कृत हुन्छन्। तर, यसका लागि शासन व्यवस्था नै जिम्मेवार छ। संसद् अवरुद्ध छ। नेतृत्वलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन संसद्मा छलफल भएको छैन। शासन व्यवस्था र नेतृत्व गतिलो नभएपछि के आशा गर्ने ? संविधानको शपथ खानेले त्यहीअनुसार काम गरे पो मुलुक उँभो लाग्छ। संविधानको शपथ खानेले त्यसअनुसार काम गरेका छन् त ? मुख्य प्रश्न यही हो।
भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति कस्तो हुँदैछ ?
परम्परागत रूपको भ्रष्टाचारको कुरा गरेर, लेखेर साध्य हुँदैन। अहिलेको परिप्रेक्ष्यअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कदम चाल्नैपर्छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ,यसमा के भन्नु हुन्छ ?
हो नि !, नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको छ। देखिहाल्नु भयो, पशुपति धर्मशाला भाडा विवाद। अहिले जे–जे प्रकरण बाहिर आएका छन, ती सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका कारक हुन्। पैसाका लागि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
मैरै पालामा प्रमाणसहित मुद्दा हालेका धेरैलाई अदालतले सफाइ दियो। कतिपय मुद्दाको अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। फैसला नगर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही खै ?
पशुपति धर्मशालामा त्यही भयो। नारायणहिटीमा त्यही भयो। यतिलाई ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिँदा पनि त्यति भयो। जो मान्छेको कोही छैन, उनीहरू समातिन्छन्। तर, यहाँ राजस्व छली गर्नेहरू भारतमा गएर निर्धक्कसँग जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। उतै बसेर पनि नेपालमा राजस्व छली गरिरहेका हुन्छन्।
पछिल्ला केही वर्षमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकृति बढ्दै गएको देखिन्छ , यसको मुख्य कारण के होला ?
हिजो पनि भ्रष्टाचार थियो। तर, अहिले दुईतीन वर्षदेखि छरपस्ट भयो। हिजो थियो भनेर जनतालाई दोष दिने ठाउँ छैन। नेताहरू दोषी छन्। ५२ अर्बको एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भनेर नेताहरूले पूरै देशलाई बन्धक बनाएका छन्। यो अख्तियारको दुरुपयोग नै हो। हुँदैन भने हुँदैन भन्दिनुपर्यो, हुन्छ भने संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्यो। यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भएन। यति जाबो पनि निर्णय गर्न नसक्नेहरूले देश कसरी चलाउँछन् ? श्रीलंकाले एमसीसी चाहिँदैन भन्यो। तर, पोल्याण्डले ‘हुन्छ, लिन्छु’, भन्यो। जे भन्ने वा गर्ने हो, छिटो गर्नुपर्यो।
बहालवाला प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे चिठी पठाउने काम गर्छन्। कर्मचारीले लेख्नुपर्ने चिठी प्रधानमन्त्रीले पठाउँछन। यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि के हुन्छ ? आफूलाई ‘क्रान्तिकारी’ भन्ने नेताभित्र एउटा कुरा गनर्,े बाहिर अर्कै भन्दै हिड्ने, यस्तो पनि हुन्छ ? शासन व्यवस्था चलाउन नसक्नेले कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन् ? जसको आचरण नै ठीक छैन्। कुनै अनुशासन छैन। यस्ताबाट अपेक्षा पनि के गर्ने ? नेतृत्वमा अनुशासन त हुनुपर्यो नि !
भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अख्तियारप्राप्त व्यक्तिको इच्छाशक्तिमा पनि कमी देख्नुहुन्छ कि ?
मेरो अनुभव एउटै छ, यो देशमा भ्रष्टाचार हटाउँछु भनेर लाग्ने हो भने केही गर्न पक्कै सकिन्छ। सबै नियन्त्रण गर्न त नसकिएला। तर, अधिकार पाएकाले इमान्दारीतापूर्वक राम्रो काम गर्नुपर्यो। कस्सिएर लाग्ने हो भने केही गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो अनुभव हो। जस्तै, कुनै विद्यार्थीले पास गर्छु भनेर लाग्यो भने पास गर्छ नै। मेहनत गरियो भने पास नहुने कुरै भएन। मान्छले नै हो गर्ने, मुख्य कुरा इन्छाशक्ति हुनुपर्छ। आखिर सबै जना मरेर जाने नै हो। मौका एक चोटी आउँछ, पदमा हुनेले त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। अख्तियारमा रहँदा आफन्त, नातागोता र साथीभाइको पनि टार्गेट भइन्छ। तर, पनि मैले काम गरेंँ।
नयाँ संविधानमा ‘अनुचित कार्य’ लाई भ्रष्टाचारको स्वरूपबाट किन हटाइयो होला ?
यससँग डराएर हटाइयो। यो प्रावधानले भोलि आफैंलाई अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो।
नेताहरू किन डराए होलान त ?
नचाहिँदो काम गर्नेलाई डरलाग्दो विषय हो। अख्तियारले तपाईंलाई यो कारणले कारबाही गर्नुपर्ने भनेर लेखेर पठायोे भन्दैमा डराउनु पर्दैन। यो यो कारणले मैले अनुचित काम गरेको छैन भनेर उत्तर दिन सक्नुपर्यो नि ! भागेर हुन्छ ? यति जाबो उत्तर पनि दिन नसक्ने। अनि, जे पनि गर्न पाइन्छ भनेर हटाउने ? आफू चोर हुने, तर चोर भन्न नपाउने भनेर बन्देज लगाउनुहुन्छ ?
सुशासन कायम गर्न के–के विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ?
‘टेष्टेट’ नेता जति सबैलाई राजनीतिबाट बिदा दिनुपर्यो। जनताले पनि पार्टी र झण्डाको आधारमा होइन, राम्रा व्यक्तिलाई भोट दिने गर्नुपर्यो। झन्डाले मात्रै काम नगर्ने रहेछ। घोषणा पत्र एउटा, काम अर्कै गर्दा रहेछन्। सत्ता भनेको घुस खाने र शासन हत्याउने थलो मात्रै रहेछ। कांग्रेस कम्युनिष्ट सबैको घोषणापत्र एकातिर छ, काम अर्कै छ। अब मान्छे हेरेर भोट दिनुपर्छ। नयाँ मान्छेलाई नेतृत्वमा ल्याउन सकियो भनेमात्रै केही होला जस्तो मलाई लाग्छ।
त्यसो भए भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषय त नारामा मात्रै सीमित हुने भयो त ?
शून्य सहनशीलताको कुरा बेकार हो। यसको केही काम छैन। जनतालाई बेकुफ बनाउने नारा मात्रै हो। अब जनता सजग हुनुपर्छ। बेकार नाराको पछि लाग्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
