समुन्नत मुलुक बनाउन सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। कम विकसित देशहरूमा भ्रष्टाचार जटिल समस्या बन्दै आएको छ। यसलाई नियन्त्रण नगरेसम्म आर्थिक आधारहरू बलिया बन्न सक्दैनन्। लोभ–मोह र लालच–स्वार्थका कारण राज्य सञ्चालकहरू अनियमिततामा फसिरहेका छन्। भ्रष्टाचार भन्नाले भ्रष्ट अर्थात् खराब आचरण भन्ने बुझिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संसारका मुलुकहरूमा विभिन्न किसिमका संयन्त्रको गठन भए गरेको पाइन्छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आइरहेको करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सले नेपाल पनि भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा निरन्तर पर्दै आइरहेको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार ५० भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त भनी चित्रण गरिन्छ। सन् २०२१ मा नेपालले ३३ अंक पाएर १ सय १७ औं स्थानमा रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले जर्मनीमा सार्वजनिक गरेको सीपीआईअनुसार १ सय ८० वटा मुलुकको वरीयताक्रममा नेपाल १ सय १७औं स्थानमा परेको छ। सन् २०२० मा पनि नेपालको स्कोर ३३ अंक नै थियो।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा २०४७ माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको थियो। तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ र ९८ को व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता प्राप्त गरेको थियो। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापना भएको हो। यसको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तथा क्षेत्रहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समेत निरन्तरता दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ एवं अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था र आयोगको काम कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्डमा आधारित भई सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ ले अनुचित कार्यको अनुसन्धान तथा छानबिन गरी सम्बन्धित राष्ट्रसेवकलाई विभागीय कारबाहीसम्मका लागि सिफारिस गर्ने वा आफैंले सचेत गराउन सक्नेसम्मको अधिकार दिएको थियो।
सोहीअनुसार कार्य सम्पादन हुँदै आएकोमा नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्रबाट अनुचित कार्यलाई हटाएको छ। तर अनुचित कार्य गरेमा त्यसलाई कुन निकायले हेर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट टुंगो लागेको देखिँदैन। अनुचित कार्यलाई उपयुक्त सम्बोधन नगरिँदा कर्मचारीतन्त्रमा अराजकता हाबी नहोला भन्न सकिन्न। भ्रष्ट आचरणको सुरुआत अनुचित कार्यबाटै हुने हो। अर्थात् प्रश्रय पाउँदै गएको अनुचित कार्यले कुनै समयमा भ्रष्टाचारको रूप नलेला भन्न सकिन्न। प्राप्त अधिकार र कार्यक्षेत्रले संस्थालाई सबल बनाउँछ। अनुचित कार्यका बारेमा अनुसन्धान तथा कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त निर्णय हुन जरुरी छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद १ को दफा २(क) ले यसै ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरहरू रिसवत लिने दिने, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने राष्ट्रसेवक, दान दातव्य उपहार वा चन्दा लिने राष्ट्रसेवक, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवक, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले काम गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवक, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने राष्ट्रसेवक, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने, झुटा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिने, गलत प्रतिवेदन दिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, यस ऐनले कसुर मानेको कसुर गर्न उद्योग गर्नेलगायत यस ऐनले कसुर मानेको कुनै कसुरको मतियारसमेतलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा राखेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको प्रभावकारी समन्वयात्मक भूमिकालाई बलियो बनाउनु पर्छ। सर्वसाधारण नागरिक सचेत हुनुपर्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततालाई समेटेको पाइँदैन। नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायमा मात्र सीमित गरिएको छ। सार्वजनिक निकायमा पनि न्यायिक निकाय, राजनीतिक दल, नेपाली सेना तथा गैरसरकारी संस्थाहरू यसको क्षेत्राधिकारमा पर्दैनन्। प्रचलित कानुनले दिएको सीमित अधिकार र कार्यक्षेत्रका कारण पनि भ्रष्टाचारका समग्र क्षेत्रहरूमा पूर्ण रूपमा छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेका छैनन् भन्दा अत्युक्ति नहोला।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण राज्यको साझा दायित्व हो। भ्रष्टाचारलाई ह्वाइट कलर क्राइम अर्थात् सफेदपोष अपराधको रूपमा समेत वुझ्ने गरेको पाइन्छ। कुनैे अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी आफूले वा अन्य व्यक्तिसमेतको संलग्नता तथा मिलेमतोमा आफू अथवा आफ्ना कोही कसैलाई लाभ तथा हानि पुर्याउने मनसायले जानीजानी गरिने अनैतिक कार्य हो भ्रष्टाचार। यसरी अधिकारको दुरुपयोग गरी मिलेमतोमा निश्चित व्यक्तिहरूले गैरकानुनी लाभ प्राप्त गरिरहँदा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुगिरहेको हुन्छ। विकास निर्माणका कार्यहरूहरूले योजना मुताविक गति लिन सक्दैनन्। फलस्वरूप आर्थिक विकासका कार्यहरू प्रभावकारी एवं पारदर्शी तवरले सम्पादन हुन सक्दैनन्। मुलुक गरिवीको खाडलमा भासिँदै जान्छ। भ्रष्टाचारलाई राज्यको आर्थिक विकासको महान् शत्रुको रूपमा लिन सकिन्छ। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान एउटा जटिल विषय हो। अनुसन्धानमा प्रमाण र तथ्यको उपस्थिति अनिवार्य रहन्छन् तर कतिपय अवस्थामा न रिसवत लिने बोल्छ न रिसवत दिने नै। विश्व प्रविधि युगमा प्रवेश गरेसँगै भ्रष्टाचारका शैलीहरू पनि परिवर्तन हुँदै गएकोले अनुसन्धानका प्रणालीहरूलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान जरुरी देखिन्छ।
कार्य प्रकृति र जनशक्तिको गुणस्तरले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभाव पार्दछ। कहीँबाट काज तथा सरुवा भई कार्यरत रहेका जनशक्ति पुनः अन्यत्र सरुवा भइजाने र पुनः आफ्नो पुरानो पृष्ठभूमिमा जागिरे जीवन व्यतित गर्नुपर्ने हुँदा केही निश्चित स्वार्थ नजोडिएला भन्न सकिँदैन। अनुसन्धानमा दक्षता हासिल गर्दै गएका कर्मचारीहरू सरुवा भइजाने र नयाँ जनशक्ति भित्रिँदा अनुसन्धान कार्यमा समेत असर नपर्ने भन्ने रहँदैन। खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा अख्तियारले आफ्नै कर्मचारी नियुक्ति गरी दक्ष बनाई सेवा लिन सक्दा कर्मचारीका व्यक्तिगत स्वार्थगत भावनाहरूलाई नियन्त्रण गरी अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी
बनाउन सकिन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै एउटा निकायलाई मात्र सबल बनाएर हुने होइन। एउटै संस्था सकारात्मक भएर मात्र पनि पुग्दैन। राजनीतिक दलहरूलगायत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका साथै सम्पूर्ण नागरिकले प्रभावकारी भूमिका खेल्न जरुरी रहन्छ। सर्वोच्च अदालतमा २०६३ सालभन्दा अगाडि दायर भए गरिएका कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अहिलेसम्म पनि फैसला नभइसकेका उदाहरण जगजाहेर नै छन्। मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको अनुसन्धानका दायराभन्दा बाहिर राखिएको छ। तर कस्ता किसिमका निर्णयहरू नीतिगत हुन् भन्ने स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको देखिँदैन। जसका कारण कतिपय भ्रष्टाचारका अनुसन्धानहरू ओझेलमा पर्दै आएका पनि छन्।
अनुसन्धान आफैंमा एउटा जटिल विषय त छँदैछ, अझ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन कसुरको अनुसन्धान थप जटिल बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति (कार्यालय सहयोगीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म)ले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। कानुनको उल्लेखित दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र तत्पश्चात् हरेक आ.व. समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अध्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसरी पेस गरिएका विवरणलाई प्रविधियुक्त बनाएर हरेक राष्ट्रसेवकले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखिको सम्पत्ति सिर्जनाका हरहिसाबलाई व्यवस्थित तवरले लेखाजोखा राख्दै जाने हो। उसले सिर्जना गर्दै गएको सम्पत्तिलाई अध्ययन तथा अनुगमन गर्न सकिन्छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका कसुरहरूमा हुने गर्ने अनुसन्धानलाई प्रभावकारी रूपमा मद्दत हुन सक्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक (दण्डात्मक) विधि प्रयोगमा छन्। उपचारात्मक विधि सँगसँगै प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक विधिलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी हुन्छ। आजका बालबालिकाहरू नै भोलिका देशका कर्णधार हुन्। भ्रष्टाचार के हो र यसले कस्ता परिणामहरू निम्त्याउँछ भन्ने विद्यालयस्तर शैक्षिक पाठ्यक्रममा नै राख्दा उपयुक्त हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाएर सकारात्मक नतिजा निकाल्न सकिन्छ। अख्तियारउपर साना माछा ठूला माछालगायतका विभिन्न आरोप नलागेका, नलगाइएका होइनन्। एउटालाई दोष थोपरेर अरू चोखिने भन्ने होइन। संस्थागत प्रणाली बलियो बनाउनु साझा जिम्मेवारी हो। भ्रष्टाचारजस्तो सर्वत्र फैलिएको भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यको इच्छाशक्ति र सरोकारी निकायहरूको सकारात्मक समन्वयले महत्त्व राख्छ।
एउटा निकायले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने पनि होइन। यसका लागि राजनीतिक स्थिरता र दलहरूमा अटल इच्छाशक्ति हुन पर्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको प्रभावकारी समन्वयात्मक भूमिकालाई बलियो बनाउनु पर्छ। सर्वसाधारण नागरिक सचेत हुनुपर्छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीतन्त्र इमानदार हुनुपर्छ। राष्ट्रका विभिन्न निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र भ्रष्टाचारविरुद्धका सम्पूर्ण निकाय हातेमालोमा जुट्नु पर्छ। यसरी सहयोगी समन्वयात्मक हातहरू एकजुट भएर लागिपरेको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका समस्याहरूको निवारण गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। आयोगले यस वर्ष बनाएको नारा छ, भ्रष्टाचारविरुद्धको सहकार्य : सुशासनका लागि अपरिहार्य।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
