एमसीसी र संकट मोचन

उग्र राष्ट्रवादी भावना र राष्ट्रियताको अतिवादी सोच राखेर अड्चन थाप्दा नतिजा राष्ट्रिय हितमा नहुन पनि सक्छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सर्पले छुचुन्द्रो खाएजस्तो भएको छ, ‘ओकल्न पनि नसक्ने निले आफैं सकिने।’ नेताहरू कार्टुनको ‘बार्बा पापा’ जस्ता छन्, जहिले जे चाह्यो त्यही किसिममा रंग, रूप, आकार, प्रकार फेर्ने। अनि झोले कार्यकर्ताहरू जाँडले मात्तिएका भक्कुका राँगाजस्ता। एमसीसीको विषयमा राष्ट्र नै विभाजित भएको यो विषम परिस्थितिमा देश चाहिँ माखेसाङ्लोमा फसे झै जति चटपटायो उति कस्सिने अवस्थामा पुगेको छ।

६० को सुरुवातमा यूएस एआईडीको सहयोगमा भएको अध्ययनले नेपालको द्रुत विकासका लागि जलविद्युत् आयोजना नै एकमात्र उपाय हो भनेर सिफारिस गर्‍यो। सोही कारण ठूला जलविद्युत् परियोजनालाई विदेशीको हातमा सुम्पिएर कहिले नबनाउने गरी ओगट्न मात्र लगाइयो। तत्पश्चात् मझौलासम्मका जलविद्युत् योजनाको बग्रेल्ती लाइसेन्स वितरण गरेर ‘झोलामा खोला’ भन्ने संस्कारको सुरुआत गरियो। अहिले बैंक, वित्तीय संस्था, व्यापारिक घराना, नेता, कर्मचारी, धनाढ्य, कालोधन र आम जनतासमेतको अथाह पैसा जलविद्युत् आयोजनामा फसेको छ। सजिलोसँग धन कमाउन देखासिकी गर्ने बानी परेका नेपालीले कुखुरा पालेर, ट्याक्सी÷ट्याम्पु राखेर धनी हुन खोजेजस्तै गरी जलविद्युत्मा ठूलो पैसा लगानी गरेका छन्। विद्युत् उत्पादन हुनेवाला छ। तर, विद्युत् प्रसारण लाइनको अभाव भने खड्किन थालिसकेको छ। यसलाई हल गर्ने सामरिक योजना र सोचसहित एमसीसी नेपालमा आएको हो। लगानीकर्ताहरूको दबाबका कारण पनि यसलाई स्वीकार्नु पर्ने अवस्था बनेको छ। यसैले, नेपालीको सामुन्ने दुईवटामात्र विकल्प देखिन्छ,  कि तः जलविद्युत्मा लगानी गरे झै प्रसारण लाइन बनाउन पनि लगानी गर्ने वा एमसीसी स्वीकार्ने।

विरोध गर्नेहरूले यो पनि बुझ्न आवश्यक छ कि एमसीसी ‘फ्रि एन्ड ओपन इन्डोप्यासिफिक’ को एक हिस्सा हो भने ‘फ्रि एन्ड ओपन इन्डोप्यासिफिक’ चाहिँ इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएसको) को अंग। यसैले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतकै अंग हो तर, आईपीएस सैनिक गठबन्धनको हिस्सा भने होइन। त्यस्तै नेपाल आईपीएसको ‘पार्टनर’ देश हो तर ‘एलाइ’ भने होइन। अर्को कुरा एमसीसी लागू हुनासाथ आईपीएसको सैनिक गठबन्धनमा पनि तानिन्छ भन्ने भ्रम मात्र हो। हेक्का राख्नुपर्ने कुरा यो हो कि एउटा सरकारको पालामा हस्ताक्षर भएको सन्धिसम्झौताको स्वामित्व अर्काे सरकारले नलिने हो भने कुनै पनि सरकार र समग्रमा देशकै विश्वसनियतामा प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ। 

दाता राष्ट्रका केही न केही स्वार्थ त भइहाल्छ। तर, त्यस्ता स्वार्थहरू हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रतिकूल चाहिँ हुनु हुँदैन। 

त्यसैले हामी एमसीसीलाई खारेज गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। तर, यो पनि होइन कि एमसीसी सम्झौतामा अहिले देखिन आएका शंकास्पद बुँदा तथा द्विअर्थी भाष(ागत प्रष्ट्याइ, पुष्ट्याइबारे छलफल गरी सुधार्न पाइँदैन/सकिँदैन। हो, दाता राष्ट्रको केही न केही स्वार्थ त भइहाल्छ। तर, त्यस्ता स्वार्थहरू हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रतिकूल चाहिँ हुनु हुँदैन। हामी सजग हुनुपर्ने यहींनिर मात्र हो। यसकारण, केही आवधिक सर्त तथा बाध्यकारी बुँदा जसले नेपालको राष्ट्रिय हितमा दूरगामी असर पार्दैन भने त्यस्ता सानातिना कुरालाई नै अहम्ताको मुद्दा बनाउने सोच सही हुन सक्दैन। उग्र राष्ट्रवादी भावना र राष्ट्रियताको अतिवादी सोच मात्र राखेर अड्चन थाप्दा अन्तिम नतिजा राष्ट्रिय हितमा नहुन पनि सक्छ।

अहिले एमसीसीमा सबै अमेरिकी सर्तमात्रै छन्। यसलाई हामीले स्विकारिसकेका छौं। तर, यसमा हाम्रो भने कुनै सर्त परेको छैन। त्यसैले ‘सर्प पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँच्चिने’ रणनीतिका साथ एमसीसीमा नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवद्र्धन हुने एक परिशिष्ट पनि समावेश गरी एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्दा नै दुवै पक्षको जित हुने देखिन्छ। प्रस्तावित परिशिष्टमा निम्न बुँदाहरू हुनु उपयुक्त देखिन्छ।

०० एमसीसी सम्झौताका आधारमा नेपाल आईपीएसको सैन्य गठबन्धनमा जान बाध्य हुने छैन।
०० एमसीसी पाँच वर्षको एक पटक सम्झौता भएको हुनाले यसको कार्यकालभर हुने कार्यक्रम, परियोजना, तथा योजनाहरू सकिएपछि यो सम्झौता पूर्णरूपमा समाप्त भएको मानिनेछ। सम्झौताका सबै बुँदाहरू निस्तेज हुनेछन्। पाँच वर्षपछि एमसीसीको यस सम्झौताका कुनै पनि कुरासँग सम्बन्ध, जिम्मेवारी र दायित्व रहने छैन। यो सबै नेपाल सरकारको जिम्मामा आउनेछ।
०० एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरू लागू हुँदासम्म परियोजनालाई भन्सार छुटका सामान, उपकरण, तथा औजार आदिको लगत राख्नेगरी भन्सार जाँचपास भएपछिमात्र नेपाल भित्रिन स्वीकृति दिइनेछ।
०० एमसीसीका परियोजनाहरू पूरा गर्दाको समयभर मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) को अधीनमा रहने भूमि, घर तथा सबै पूर्वाधारमा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित क्रियाकलापबाहेक अन्य गतिविधि गर्न पाइने छैन।
०० परियोजनाले खरिद गरेर एमसीएको स्वामित्वमा आउने जग्गाजमिन र चलअचल सम्पत्तिहरू पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएका दिनदेखि नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ।

०० एमसीसी परियोजनामा आवश्यक विदेशी प्राविधिक, विज्ञ, दक्ष र अन्य जनशक्तिको पृष्ठभूमिसहितको पूर्वजाँच र निगरानीको अधिकार नेपाल सरकारमा रहनेछ।
०० एमसीसी परियोजनामा कार्यरत विदेशी तथा स्वदेशी जनशक्ति तथा सामग्रीमा कुनै किसिमको कर नलाग्ने भए पनि परियोजनामा कार्यरत जनशक्तिलाई कूटनीतिक छुट वा स्वतन्त्रता भने हुने छैन। उनीहरूबाट देवानी वा फौजदारी अपराध भएमा नेपालको कानुनअनुसार कारवाही हुनेछ। उनीहरूले सम्झौतामा तोकिएको बाहेक अन्य निषेधित कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाउने छैनन्।
०० सम्झौताअनुसार नेपालले हाल्ने रकमको लेखापरीक्षणको अधिकार नेपाल सरकारमा नै रहनेछ।
०० एमसीसीका परियोजनामा कार्यरत विदेशी तथा स्वदेशी जनशक्तिको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नेछ।
प्रस्तवित यी १० बुँदाले सम्झौताका कुनै पनि बुँदाहरूलाई प्रभाव पार्दैन भने दूरगामी असर नपर्ने सा–साना कुरामा अत्तो थापेर एमसीसीलाई फिर्ता पठाउने कार्यले पनि नेपालको हित गर्दैन।

पूर्वसहायकरथी भण्डारी नेपाली सेना भूतपूर्व सैनिक संघका तथा नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।