काठमाडौं : नुवाकोट त्रिशूलीकी निरु लामिछाने स्कुटरको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन यातायात कार्यालय धाउन थालेको ३ वर्ष बढी भयो। कहिले कोरोनाका नाममा बन्द त कहिले कार्यालयको सर्भर डाउन भएको बहानामा उनले आवेदनसमेत दिन पाएकी छैनन्। केही महिनाअघि अनलाइनबाट आवेदन दिन पाउने सूचना आएपछि उनले अनलाइन फारम भरिन्। तर, फारम सबमिट नै भएन। डेट सकिएको भन्दै फारम एसेप्ट नै नभएको उनले बताइन्।
तीन वर्षयता उनी मात्र नभई हजारौं सर्वसाधारणले यस्तो सास्ती खेपिरहेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले आवेदन नै खुला गर्दैन। खुला गरे पनि सेवाग्राहीको चापले सजिलैसँग आवेदन, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाका प्रक्रिया पूरा गर्न सास्ती छ। तर, अब सर्वसाधारणको यो सास्तीलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भएको बताइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार नयाँ प्रविधियुक्त प्रणालीमा आधारित भएर सरकारले एक हप्ताभित्रै नयाँ आवेदन सुरु गर्न लागेको छ। ‘हामी तत्कालै सुरु गर्न चाहन्छांै, आज÷भोलि नै पनि हुन सक्छ। प्राविधिक चेकजाँच पूरा भएपछि सुरु हुन्छ,’ घिमिरेले बताए।
विभागका अनुसार नयाँ प्रणालीले जुनसुकै स्थानका मानिसले देशको जुनसुकै यातायात कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यो नयाँ प्रणाली सुरु भएपछि लाइसेन्समा देखिएको सबै समस्या तत्कालै हल भएर जाने महानिर्देशकको विश्वास छ। केही वर्षअघि सरकारले चिपजडित स्मार्ट लाइसेन्स दिन थालेपछि स्मार्ट लाइसेन्सको माग ह्वात्तै बढेको थियो। पुराना लाइसेन्स लिएकाले पनि स्मार्ट लाइसेन्स बनाउने प्रक्रियाअघि बढाएपछि यातायात कार्यालयमा भीड बढ्न थालेको थियो।
भीड थेग्न नसकेर सरकारले बेला–बेला आवेदन नै बन्द गरेको थियो। विभागका महानिर्देशकका अनुसार विभागले नयाँ प्रणालीअनुसार आवेदन फारम अनलाइनबाट भर्न सकिने र फारम भरेको १५ दिनभित्र लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा हुने गरी काम भइरहेको छ। ‘हरेक दिन निश्चित कोटा हुनेछ। एउटा कार्यालयमा कोटा देखिएन भने अर्को यातायात कार्यालयको कोटा के कति छ ? अनलाइनबाटै हेर्न सकिनेछ,’ घिमिरेले भने, ‘जुन कार्यालयमा आवेदन दिइएको हो, त्यो कार्यालयबाट लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा दिनुपर्नेछ। यातायात व्यवस्था लाइसेन्सका लागि पहिले पनि अनलाइन सिस्टम सुरु गरेको थियो। तर, खास भरपर्दो भएन।’
घिमिरेका अनुसार नयाँ प्रणालीअनुसार हरेक दिन देशभरका १५ हजार आवेदन लिन सकिनेछ। अनलाइनबाटै शुल्क तिर्न सकिने पनि व्यवस्था हुनेछ। त्यसैगरी स्वास्थ्यसम्बन्धी रिपोर्ट पनि अनलाइनबाटै अपलोड गर्न सकिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
