सिँचाइमा ३३ अर्ब

सिँचाइमा ३३ अर्ब

काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइदेखि किसानलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था दिइएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षमा भूमिगत सिँचाइबाट १५ हजार र सतह सिँचाइबाट ६ हजार ६ सय हेक्टर गरी थप २१ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्‍याइने सरकारको लक्ष्य छ।  कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन सरकारले जलस्रोत र सिँचाइ आयोजनालाई बजेटको प्राथमितामा राखिएको छ। त्यस्तै, कर्णालीदेखि कोसीसम्मका प्रमुख नदीहरूलाई एक–आपसमा जोडिने बहुउद्देश्यीय पूर्व–पश्चिम सिँचाइ प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। उड्डयन मौसम तथा पर्वतीय मौसम सेवा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। मौसमी प्रणालीको अनुगमनलाई सुधार गर्न पाल्पा र उदयपुरमा मौसमी राडार केन्द्रहरूको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।  

मधेस प्रदेशका ५ जिल्लामा जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। आयोजनाको हेडवक्र्स र विद्युत् गृहलगायत अन्य निर्माण प्रारम्भका २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ। यो आयोजना सम्पन्नपछि मध्य तराईका ५ जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।  

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनालाई मूर्त रूप दिन २ अर्ब २७ करोड छुट्याइएको छ। यो आयोजनाबाट बर्दिया र बाँकेको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा प्रवाह गरिने लक्ष्य छ। त्यस्तै, तराई मधेसमा कृषि पकेट क्षेत्र छुट्याउने सरकारले लक्ष्य  छ । बालीनालीमा सिँचाइका लागि ४ हजार स्यालो र १ सय डिप ट्युबेल जडान गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, पाँचखाल उपत्यका एकीकृत सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने भएको छ। पहाडी क्षेत्रमा पानी सञ्चय पोखरी र भूमिगत जलबाट सिँचाइ हुन सक्ने आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। २० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सर्लाही र रौतहटमा नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना कार्यान्वन, झापा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन र यो आयोजनाबाट ७ हजार हेक्टरमा वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने बजेटमा उल्लेख छ।

सिञ्चित कृषि क्षेत्रको विस्तार गर्न राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो आयोजनाको पूर्वी मूल नहरको २६ किलोमिटर र शाखा नहरहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.