देशभर पाठ्यपुस्तक अभाव, नोट लेखाएर पढाइ

देशभर पाठ्यपुस्तक अभाव, नोट लेखाएर पढाइ

धनगढी / मुगु  : कैलालीको धनगढीका हिमांसु विष्ट पञ्चोदय माविमा कक्षा ६ मा पढ्छन्। जेठ ४ गतेबाट पढाइ सुरु भए पनि उनले किताब पाएका छैनन्। भन्छन्, ‘सरले नोट्स लेखाउनु हुन्छ। त्यही सारेर घर जान्छौं।’

कैलाली तराईको जिल्ला हो। अझ धनगढीमा पाठ्यपुस्तक आपूर्तिको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रदेश कार्यालय छ। उसले सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लामा आपूर्ति गर्नुपर्छ। ‘तराईको जिल्ला, सुगम जिल्लामा त हामीले पुस्तक पाएका छैनौं भने पहाडी र दुर्गमका विद्यार्थीले झन के पाए होलान ?’ विष्ट भन्छन्, ‘बालबालिका भविष्यका कर्णाधार भनिन्छ। तर, उनीहरूले समयमा पुस्तक नै पाएन भने कसरी देश बन्छ ? त्यसैले सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रा लागि पाठ्यपुस्तक समयमै पठाइ दिनुहोस्।’ 

पञ्चोदय माविकै कक्षा ९ की छात्रा स्पन्दन धामीका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि पुस्तक आएको छैन। शिक्षकले नोट लेखाउने, त्यसकै आधारमा फेयर कपी बनाइ रहेको धामी सुनाउँछिन्। उनी सरकारले हरेक वर्ष किताब किन पठाउँदैन भनेर प्रश्न गर्छिन्। भन्छिन्, ‘सरकारमा भएका मान्छे, शिक्षामन्त्री भेटेपछि सोध्ने मन थियो कि हाम्रा लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक भनेको छ। तर, ६ महिना पुस्तककै लागि किन भौतारिनु परेको छ ?’

सुदूरपश्चिको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशभरिमा कक्षा बालविकास देखि १२ सम्म ८ लाख ८६ हजार ९ सय ३४ जना अध्ययनरत छन्। यो २०७८ सालको तथ्यांक हो। यसमा सामुदायिक (सरकारी विद्यालय) तर्फ ७ लाख २० हजार ९ सय २६ र निजीतर्फ १ लाख ६६ हजार ८ जना विद्यार्थी अध्यायनरत छन्। 

सरकारले कक्षा बालविकासदेखि ३ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको छ। निजीले छापेका किताब बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छन्। तर, कक्षा ४ देखि १२ सम्मका पुस्तकको भने चरम अभाव छ। सामुदायिक विद्यालय अथवा सरकारले निःशुल्क दिने भनिएका कक्षा ४ देखि १२ सम्म ४ लाख ९९ हजार ३४ जना विद्यार्थीका लागि यत्तिकै सेट किताब आवश्यक पर्छ। 

जनक शिक्षाको प्रदेश कार्यालयको तथ्यांकअनुसार केन्द्रबाट १६ लाख थान किताब आएको छ। एक कक्षामा ७ पुस्तक भाग लगाउने हो भने यो २ लाख २८ हजार ५ सय ७१ सेट किताब हो। अहिले पनि २ लाख ७० हजार विद्यार्थीले पाएका छैनन्।

मन्त्रालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कक्षा ४ देखि १२ सम्म ३४ लाख ९३ हजार थान आवश्यक पर्छ। तर, जनक शिक्षाको धनगढी कार्यालय प्रमुख ध्रुवराज पन्त सुदूरपश्चिमका लागि २२ लाख थान मात्रै आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म १६ लाख थान आइसकेका छन्। अब ६ लाख थान अभाव छ’, पन्त भन्छन्।

नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएका कक्षा ४, ७ र ९ का पुस्तकको भने चरम अभाव रहेको विक्रेताले बताएका छन्। ‘मलाई ७ सय सेट आवश्यक छ। तर, २ सय ५० सेट पनि पाएको छैन। यति लगेर मैले गाउँका विद्यालयमा कसरी बाँडु ?’ बैतडीको दोगडाकेदारबाट पुस्तक लैजान धनगढी आएका पुस्तक व्यवसायी देवराज जोशी भन्छन्। उनका अनुसार सेटमा किताब आएको छैन। ‘कुनै कक्षाको अंग्रेजी छैन, कुनैको गणित, कुनैको पेसा। यसरी सेटमा पनि किताब नआएकाले अझ समस्या भएको छ’, उनी भन्छन्। 

डोटीको बोगटान फुडसिलबाट आएका शिवप्रसाद उपाध्याय मागको आधा पनि पुस्तक नआएकाले समस्या भएको बताउँछन्। ‘विद्यालयहरूमा पढाइ हुन थालेको एक महिना भयो। तर, पूरा पुस्तक कुनै पनि कक्षाका विद्यार्थीले पाएका छैनन्। हरेक दिन पसलमा सोध्न आउँछन्। आएको छैन भनेर फर्काउँदा नरमाइलो लाग्छ’, उपाध्याय भन्छन्, ‘निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ तर पुस्तक नै समयमा दिन नसक्ने सरकारबाट राम्रो जनशक्ति उत्पादनको कसरी आश गर्नु भनेर सोची राख्छु।

बाजुरा, बझाङ, दार्चुला जस्ता दुर्गम जिल्लामा त आधा पढाइ सकेपछि मात्रै पुस्तक पुग्छ। पन्तले भने असारको पहिलो हप्ता नै पाठ्यपुस्तक आपूर्ति गरी सक्ने दाबी गर्छन्। ‘हामीलाई असार पहिलो हप्ताभरि सबै पाठ्यपुस्तक आइपुग्ने आश्वासन केन्द्रीय कार्यालयले दिएको छ। पछिल्लो समयमा दैनिक दुई–चार गाडी पुस्तक आउन पनि थालेका छन्। त्यसैले मलाई आशा छ असारको पहिलो हप्ताभित्र सबैले पुस्तक पाउनेछन्’, पन्त भन्छन्।

यसपालि निजी विद्यालयमा पनि सामाजिक, अंग्रेजी र नेपाली सरकारी किताब पढाइ हुने भएको छ। निजीका अरू पुस्तक आए पनि सरकारी पुस्तक निजीका विद्यार्थीले पाएका छैनन्। ‘निजी विद्यालयका अरू किताब लगभग आइसकेका छन्। केही मात्र अभाव छ। तर, सरकारी किताब नआएकाले निजी विद्यालयमा पनि सेट पुस्तक पुग्न सकेको छैन’ धनगढीको राधा पुस्तक पसलका सञ्चालक किशोर जोशी भन्छन्।

पुस्तक नहुँदा पढाइमा बाधा

असौजी विक मुगुको छायानाथ रारा–२ स्थित छायाक्षेत्र आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ५ मा पढ्छिन्। जो पुस्तकबिना नै स्कुल गइरहेकी छन्। जसकारण शिक्षकले पढाएकै नबुझ्ने गरेको उनी बताउँछिन्।

सोही कक्षाकी छात्रा अमृता रोकायाले पुस्तक नहुँदा घरमा पढ्न पाएकी छैनन्। स्कुलमा शिक्षकले अनुभवकै आधारमा पढाउने गरेका छन्। ‘हामीले आजसम्म किताब पाएका छैनौं। स्कुल पनि कितावबिना नै जान्छौंं। कक्षामा सरले पनि अनुभवको आधारमा सिकाउनुहुन्छ। पढाएको बुझ्न समस्या भएको छ’, रोकाया भन्छिन्।  

विद्यार्थीलाई बोर्डमा लेखेर पढाउने गरेको सुनाउँछन् नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलिप शाही । ‘बालबालिका त्यही बोर्डका भरमा अध्ययन गर्छन्’ प्रधानाध्यापक शाही भन्छन्, ‘दुई महिनादेखि विद्यार्थीलाई ह्वाइट बोर्डका भरमा पढाइरहेका छौं। साना विद्यार्थी निदाएर हैरान गर्छन्। उनीहरूका लागि ह्वाईड बोर्डको पढाइ सहज छैन।’ छायाक्षेत्र आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका सुमित्रा रावल पुस्तक कहिले आउने भन्ने यकिन नहुँदा विद्यार्थीलाई पठाउन समस्या भएको  बताउँछिन्।

पुस्तक नहुँदा पढाइमा बाधा भएको विद्यार्थीको गुनासो छ। जिल्लाभरका १९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना बिते पनि पुस्तक पाएका छैनन्। किताब बिक्रीवितरणको जिम्मा लिएका फर्महरूले समयमै आआफ्ना स्थानीय तहमा पुर्‍याउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहले स्थानीय फर्मलाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र कर्णाली प्रदेश कार्यालयबाट खरिद गरी बिक्रीवितरण गर्ने जिम्मा दिएका छन्।

यो जिल्लामा १ सय २४ आधारभुत र २६ वटा माध्यमिक विद्यालय छन्।  जिल्लाभर १० हजार २ सय २५ छात्र र ८ हजार ९ सय ४५ छात्रा गरी १९ हजार १ सय ७० विद्यार्थी छन्। 

अभिभावकले पुस्तकको खोजीमा दिनहँु पालिका केन्द्र र सदरमुकाम गमगढी धाउने गरेका छन्। अहिलेसम्म जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सुर्खेतबाट युके जनरल स्टेसनरी सप्लायर्सले मात्र पुस्तक बुझेको छ। उसले मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाका लागि जिम्मा लिएको हो। तत्काल आफ्नो स्थानीय तहका बिद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने उक्त सप्लार्यसका प्रोपाइटर उर्गिन नम्डुल तामाङको भनाइ छ। 

छायानाथ राराको जिम्मा लिएको जयलक्ष्मी पुस्तक पसलका कृष्णाप्रसाद भाम एक हप्ताभित्र पुस्तक उपलब्ध गराउने बताउँछन्। सोरु र खत्याड गाउँपालिकाको जिम्मा लिएको फर्मका सञ्चालकले पनि ढिलोमा एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउने बताएका छन्। विद्यालयहरूले विद्यार्थीको तथ्यांक समयमै नबुझाउँदा पनि पुस्तक खरिदमा ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.