निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध राप्रपाले दिएको उजुरी प्रहरीले दर्ता गरेन

निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध राप्रपाले दिएको उजुरी प्रहरीले दर्ता गरेन

काठमाडौं : राजीनामा दिएर निर्वतमान बनेका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माविरुद्ध उजुरी नेपाल प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

अर्थमन्त्री शर्मासहित ८ जनाविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न गएका राप्रपाका प्रवक्ता एवं सुशासन विभाग प्रमुख ज्ञानबहादुर शाही बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौ पुगेका थिए । प्रवक्ता प्रहरी कार्यालय पुग्दै गर्दा त्यहाँ ठूलो संख्यामा मिडियाकर्मीको उपस्थिति थियो। प्रहरीले कार्यालय प्रवेशमा कडाई गरेको थियो।

जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता दिनेशराज मैनालीले उजुरी कानुनसम्मत नभएकाले दर्ता नभएको जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ‘प्रहरीमा दर्ता गर्न आउने उजुरी जति सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर आउँछन् भन्ने छैन। अपराध भएको प्रमाण पनि त पुग्नुपर्‍यो।’

राप्रपा नेपालले दर्ता गर्न लागेको उजुरीमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १ को राज्यविरुद्धको कसुरको दफा ४९, परिच्छेद ४ को सार्वजनीक न्याय विरुद्धको कसुरको दफा ९२, विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ को परिच्छेद ९ कम्युटर सम्बन्धी कसुर र भष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को भष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतका कानुनलाई समेटिएको थियो।

निर्वतमान अर्थमन्त्री शर्मा, अवकाश प्राप्त कर्मचारी रघुनाथ घिमिरे, इन्फीनिटी होल्डीङ कम्पनीका सिए भारतीय नागरिक उप्रेन्द्र हिरावत्, यहि कम्पनीका दिपक भट्ट, अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर, नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न राप्रपाको प्रतिनिधि जिल्ला प्रहरी परिसर पुगेका थिए।

उजुरीमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा विदेशी र अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर नेपाली जनता विरुद्धको कसुर गरेको आरोप छ। यस्तै सीसीटीभी फुटेज मेटाएर अपराधिक घटनाको प्रमाण लोप गरे गराएको आरोप छ।

अर्थमन्त्रीलगायत ८ जनाविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न प्रहरी कार्यालय पुगेका राप्रपाका प्रवक्ता शाहीले सरकारको ठाडो आदेशमा प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीसँग पुरै नेपाल प्रहरी डरायो। निर्दोष जनतालाई पक्राउ गरी नभएको कुरासमेत स्वीकार्न लगाउने प्रहरीले देश र जनताको नाममा अपराध गर्ने अर्थमन्त्रीविरुद्ध उजुरी नलिनु गलत हो। अर्थमन्त्रीको गलत कामलाई नेपाल प्रहरीलेसमेत ढाकछोप गर्‍यो। यो राज्य विरुद्धको अपराध हो। पुरै गठबन्धन मिलेर जनताका विरुद्ध अपराध गरे।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.