असारमै निकास, असारमै विकास

विराटनगर : आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले गरेको कामले कुनै पनि पूर्वाधार गुणस्तरीय बन्दैन। बजेट सिध्याउनकै लागि गरिने यस्ता कामले बजेटसमेत दुरुपयोग हुने विज्ञहरूले पनि बताउँदै आएका छन्। यसरी भएका कामको परिणाम हालसम्म कतै पनि राम्रो देखिएको छैन। पक्की सडक भासिएको, प्वाल परेको र भर्खरै बनाएको सडक बाढीले बगाएका दृश्यहरू त बर्सेनि देखिने गरेकै छन्।

सर्वसाधारणले पनि यस्ता असारे विकासको आलोचना गर्दै आएका छन्। तर, बजेट दुरुपयोग गर्दै अव्यवस्थित र मापदण्डविपरीत निर्माण कार्यलाई गति दिने कामबाट भने प्रदेश सरकार हालसम्म पनि पछि हटेको छैन। हरेक वर्ष प्रदेश सरकारको अधिकांश बजेट असारको उत्तराद्र्धमा खर्च हुने गरेको छ। प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनको खाका तयार पारेर व्यवस्थित खर्चको प्रयास गर्छ। तर पनि कार्ययोजनालाई पछ्याउन नसक्दा सरकारको विकास बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ। सरकारको खर्र्च प्रणालीमा सुधार  नआउँदा कुल बजेटको ठूलो रकम यही असार महिनामा खर्च हुने गरेको छ।

मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका—१ स्थित सशस्त्र क्याम्प हुँदै कार्टुन फ्याक्ट्री जाने ६ सय मिटर लम्बाइको बाटोमा हाल ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको ७ लाख ५० हजारको लागतमा बाटो मर्मत तथा ग्राभेलको कार्य हप्ता दिनअघि सुरु भएको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङले बाटो मर्मतको कार्य गरिरहेको छ। वर्षभरि कसैको ध्यान नगएको उक्त बाटोको मर्मत तथा विस्तार कार्य आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सुरु गरिएको छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। नीतिगत रूपमा जे व्यवस्था भए पनि व्यवहारतः आर्थिक वर्षको अन्तिममै आएर प्रदेश १ भरि बाटो, नाला र पुलपुलेसा निर्माणका कार्य भइरहेका छन्।

प्रदेशमा हाल ६६ वटा बहुवर्षीय सडक, ६४ वटा पक्की पुल, ४४ वटा झोलुंगेपुल र ७८ वटा ग्रामीण सडक योजनाको निर्माण कार्य ठेक्का प्रक्रियामार्फत सञ्चालनमा छन्। जसमा तीन वटा बहुवर्षीय सडक र १८ वटा पक्की पुलको निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। थप १५ वटा पक्की पुलको चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेका छन्। झोलुंगेपुल पनि २५ वटा यसै आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

प्रदेश १ को मोरङमा मात्रै पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत ठेक्का लागेर अहिले १८ वटा पक्की पुल, २२ वटा बहुवर्षीय सडक र १४ वटा झोलुंगेपुलको निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। जसमध्ये अधिकांश योजना चालू आर्थिक वर्षभित्र सक्ने सरकारको लक्ष्य छ। केही समयअघि मात्रै प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च ९० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरेका थिए। सोही अनुरूप पुँजीगत खर्च बढी देखाउने हतारोमा बजेट सिध्याउने प्रयासस्वरूप सरकारले असारे विकासलाई तीव्रता दिएको देखिएको छ। जसअनुसार बेलबारी–४ लिम्बू चोकस्थित केशलिया खोलाको पुल, सुनवर्षीको मारिया बरडंगा पुल, मिक्लाजुङको मिक्लु खोलाको पुल, धनपालथानको गछिया खोलाको पुल र बेलबारीको कायर खोलाको पुल निर्माणको कार्य चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी छ।

मोरङको शनिश्चरे बजारदेखि कुशेचौरी हुँदै मंगलबारे–सोमबारे–सिरिसे डाँडा–बितिङ–किराँते चोकबाट वीरेन्द्रनगर जोड्ने सडक पनि यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने योजना रहेको विराटनगरस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख सुशील श्रेष्ठका अनुसार मोटरेबल पुल, झोलुंगेपुल र बहुवर्षीय सडक गरी मोरङमा हाल १ सय १० वटा योजनामा ठेक्का प्रक्रियामार्फत काम भइरहेका छन्। तर, ठेक्का लागिसकेका अधिकांश योजना हतारहतारमै यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न खोजिएको देखिएको छ। वर्षायाममा जेनतेन भइरहेको काम गुणस्तरीय हुने सम्भावना न्यून देखिएको मोरङ बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख दिलप्रसाद राई बताउँछन्। ‘ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नु ठीक हो। तर, त्यसले मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मापदण्डविपरीत बजेट सिध्याउनकै निम्त्ति गुणस्तरहीन काम गरेर आलोचित हुनु ठीक होइन।’

खेलमैदानका लागि १ करोड २४ लाख निकासा

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म खेलमैदान निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा कुनै चासोे देखाएन। तर असार लागेसँगै खेलमैदानका लागि भन्दै ठूलो रकम निकासा गरेको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ८० प्रतिशत रकम असार लागेसँगै सम्बन्धित निकाय तथा संस्थाको नाममा निकासा गरिएको छ। उक्त रकम खेलमैदान निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मतसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति सम्झौता भएका योजनाहरूका लागि निकासा भएको हो। मन्त्रालयले प्रदेशका ११ जिल्लाका २० स्थानीय तहमा खेलमैदान निर्माण तथा स्तरोन्नतिको योजना बनाएको छ। जसका लागि मन्त्रालयको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखामार्फत सम्बन्धित विद्यालय र स्थानीय पालिकालाई असार ९ गते कुल १ करोड २४ लाख रुपैयाँ निकासा गरी पठाइएको छ।

यता, मोरङमा जारी निर्माण कार्यका लागि मात्रै पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत हालसम्म कुल ६६ करोड २९ लाख २५ हजार रुपैयाँ रकम निकासा भइसकेको छ। जसमा चालू आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै मोरङमा ४ करोड ६० लाख ९५ हजार रुपैयाँ रकमबराबरको पूर्वाधार निर्माणका कार्य भएको देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको असार १ गतेदेखि १७ सम्मको अवधिमा मात्रै विभिन्न योजनामा प्रदेश १ सरकारले २ अर्ब ७६ करोड २१ लाख २८ हजार ७ सय ४७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जसमा चालूतर्फ १ अर्ब ६० करोड ७३ लाख ५२ हजार २ सय ९१ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब १५ करोड ४७ लाख ७६ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार चालू आबको पछिल्लो १७ दिनमा भएको खर्च सरकारले हालसम्म मासिक रूपमा गर्दै आएको खर्चको तुलनामा दोब्बर छ।

१७ दिनमा १६.८५ प्रतिशत बजेट खर्च

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ५०.१५ प्र्रतिशतमा सीमित थियो। वैशाखसम्म सरकारले १७ अर्ब ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षमा करिब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने दाबी गर्दै आएको प्रदेश सरकारले जेठ १ गतेदेखि असार १७ सम्मको अवधिमा मात्रै कुल बजेटको १६.८५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। 
यसरी डेढ महिनामा मात्रै सरकारको बजेट खर्च ६७ प्रतिशत पुगेको छ।

यसमा चालूतर्फ हालसम्म ११ अर्ब ८१ करोड २४ लाख ६१ हजार र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ। तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ७० र पुँजीगततर्र्फ ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। ससर्त अनुदानमा २ अर्ब थपसहित चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १ सरकारले ३४ अर्ब ७३ करोड १९ लाख ९ हजारको बजेट ल्याएको थियो। तर, असार महिनाको पछिल्लो १७ दिनमा भएको खर्र्च अस्वाभाविक रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

चालू आर्थिक वर्षको असार महिनाको पछिल्लो १७ दिनमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्र्वाधार विकास मन्त्रालयले ८९ करोड ४८ लाख ७१ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसपछि सामाजिक विकासले ५३ करोड ८२ लाख ३ हजार ७ सय ७८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीले मन्त्रालयले २७ करोड ६४ लाख ५५ हजार ९ सय ३२ खर्च गरेको छ। त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २६ करोड ३ लाख २५ हजार ९ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २ करोड ८ लाख ७१ हजार ३ सय ६७ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएकोे छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालका अनुसार यस अवधिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २ करोड ६० लाख ९५ हजार २७२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ८४ लाख ९० हजार १३४, प्रदेश योजना आयोगले २९ लाख ९२ हजार ८ सय ६४, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २६ लाख २२ हजार ५ सय ५७ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७ लाख ५५ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

किन हुन्छ असारमा बढी खर्च ?

छिटो भुक्तानी पाउन निर्माण कम्पनीहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्छन्। विभिन्न प्रक्रियागत जटिलताका कारण निर्माण कार्यको भुक्तानी पनि असारमै हुने भएकाले असारमा सरकारको पुँजीगत खर्च बढी देखिने गरेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ। आयोगका सचिव जयकुमार घिमिरेका अनुसार खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअगावै बजेट ल्याएर खर्चको अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिएको छ। तैपनि काम गर्ने परम्परागत शैलीका कारण असारमा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च बढी देखिने गरेको हो। 

विभिन्न प्रक्रियागत जटिलताका कारण रोकिएका भुक्तानी पनि जेठ–असारमा मात्र हुने भएकाले त्यसबेला खर्च बढी हुने देखिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘माघ–फागुन लागेपछि मात्रै काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआउँदासमेत मसान्तमा विकास खर्च तुलनात्मक रूपमा बढी देखिने गरेको छ।’ निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि बिल भर्पाई ढिलो पेस गर्दा त्यही अनुरूप भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले असारको बजेट खर्च बढी देखिने गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार दसैं÷तिहार सकेर मात्रै टेन्डर गराउने र काम सुरु हुन माघ–फागुन नै कुर्नुपर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च बढ्ने गरेको हो।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चको स्थिति
चालू आर्थिक वर्षको बजेट 
३४ अर्ब ७३ करोड १९ लाख ९ हजार
चालू खर्च 
११ अर्ब ८१ करोड २४ लाख ६१ हजार
पुँजीगत खर्च
११ अर्ब ५५ करोड 
८३ लाख २३ हजार
असारको १७ दिनमा भएको खर्च 
२ अर्ब ७६ करोड २१ लाख 
२८ हजार ७ सय ४७

प्रदेश १ को 
मन्त्रालयगत खर्च
भौतिक पूर्र्वाधार विकास मन्त्रालय 
८९ करोड ४८ लाख 
७१ हजार १ सय ७४
सामाजिक विकास मन्त्रालय 
५३ करोड ८२ लाख 
३ हजार ७ सय ७८
भूमि व्यवस्था, कृषि 
तथा सहकारीले मन्त्रालय 
२७ करोड ६४ लाख 
५५ हजार ९ सय ३२
उद्योग, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय 
२६ करोड ३ लाख २५ हजार ९
आन्तरिक मामिला तथा 
कानुन मन्त्रालय 
२ करोड ८ लाख ७१ हजार 
३ सय ६७
मुख्यमन्त्री तथा 
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय 
२ करोड ६० लाख 
९५ हजार २ सय ७२
आर्थिक मामिला तथा 
योजना मन्त्रालय 
८४ लाख ९० हजार १ सय ३४
प्रदेश योजना आयोग 
२९ लाख ९२ हजार ८ सय ६४
प्रदेश लोकसेवा आयोग 
२६ लाख २२ हजार ५ सय ५७
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय 
७ लाख ५५ हजार ६ सय ६२

के भन्छन् अर्थशास्त्री ?

डा. भेषप्रसाद धमला, अर्र्थशास्त्री

असारे विकास अर्थतन्त्रका लागि ठूलो रोग हो। वर्षभरि चुप लागेर बस्ने अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने परिपाटीले तीनै तहलाई गाँजेको छ। यसले योजनाहरूमा गरिएको लगानीको प्रतिफल अनिश्चित झैं बन्दै गएको छ। बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा असारमै खर्च हुुनुमा केही कानुनी बन्देज पनि छन्। ऐनको अभाव छ। कानुन पर्याप्त मात्रामा बनिसकेका छैनन्। अर्कोतिर प्रशासनिक क्षमतामा पनि कमी देखिएको छ। कर्मचारीहरूमा कार्यसम्पादन जटिलता कायमै छ। यसको समाधानका निम्ति आवश्यक ऐनहरू जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नुपर्छ। साथै प्रक्रियागत जटिलताको अन्त्यका लागि कर्र्मचारीहरूलाई समेत आवश्यक तालिम र प्रशिक्षण दिनुपर्छ।

अर्जुन बराल, अर्थशास्त्री

आयोजनाको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन बेगरै बजेट विनियोजन गरिँदा सरकारमाथि असारे विकासको आरोप लाग्दै आएको छ। यो गलत परम्परा हो। जनताको पैसा जथाभाबी खर्च गर्नु दुुर्भाग्यपूर्ण हो। बजेटको चरम दुरुपयोगले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाउँछ।