राष्ट्रिय सुरक्षामा यक्ष प्रश्न

केही दिनअघि दलित महिलाले बाध्य भएर बाटोमा शिशु जन्माइन्। बाजुरा जिल्लामा देखिएको उक्त दृश्यले कस्को मन छोएन होला र ? तर छोएन, राजनीतिक नेताहरूको। के के न गर्छु, समाज नै बदल्छु भनेर आएका नेताहरूका लागि एमसीसी पास गर्नु उपल्लो तहको नेताको बाध्यता देखिन्छ। नागरिकता विधेयक पास गर्नु गठबन्धनको बाध्यता हुन सक्छ। यस्तो परिवेशमा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रको अस्तित्वका अहम् विषय भने गौण हुन पुगेका छन्।

मनन्योग्य कुरा के हो भने राष्ट्रिय स्वार्थ र हितको पक्ष र विषयको अगाडि नेताको र गठबन्धनको बाध्यता गौंणमात्र होइन, अनावश्यक तथा औचित्यहीन हुन्छ र हुनुपर्छ। तर, यहाँ अन्यथा भइरहेको छ। यस्तै बाध्यताको नयाँ शृंखला अर्थमन्त्रीको पुनस्र्थापनाको रूपमा देखा परेको छ। नागरिकता विधेयक गठबन्धनको बाध्यता मात्र नभई दासत्व मानसिकताका कारण पनि दुवै सदनबाट पास भइसकेको अवस्थामा छ। अब भने हेर्न बाँकी फास्ट ट्र्याककै माध्यमबाट आउन लागेको संक्रमणकालीन न्यायको स्वरूप के कस्तो हुने हो ? एसपीपीको विषयमा पनि के नयाँ बाध्यता आइपर्ने हो ? त्यो अझै पनि कौतुहलकै विषय हुन पुगेको छ।

२०६३ सालपछि नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा फास्ट ट्र्याकको नाउँमा मध्यरातमा गरिने सबै राष्ट्रिय निर्णय राष्ट्रिय हितविपरीत भए। फास्ट ट्र्याकबाट मध्यरातमा गरिने निर्णयहरू राष्ट्रिय षड्यन्त्रका पर्याय बनेका छन्। यसैले, विदेशी प्रभावको अगाडि आफ्नो हैसियत र अस्तित्व नै गुमाएका छन् उपल्लो तहका नेतृत्व र तिनका सरकारले। अझ तिनले आफ्नो तथा परिवारको स्वार्थ र महŒवाकांक्षाका लागि विदेशी स्वार्थको पृष्ठपोषण गर्छन्। यो बाध्यताको नौटंकी गरी देशको अस्तित्व नै सौदाबाजी नगर्लान् भन्न सकिन्न।

फास्ट ट्र्याकबाटै मध्यरातमा पास गरिएको र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुन बा“की अवस्थामा छ नागरिकता विधेयक। जुन तराईका वास्तविक स्थानीय मधेसी नेपाली नागरिकको अस्तित्वको सवालसँग जोडिएको विषयको रूपमा देखा परेको छ। अर्कोतिर सीमित मधेसी नेता र नेपाली पहिचानबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेका केही नेता तथा तिनीहरूकै मतियार बन्न पुगेका ठूला पार्टी र नेताहरू छन्। जसका कारण विदेशीको स्वार्थ र विदेशीकै निर्देशनमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय मधेसीमाथि कुठाराघात हुँदैछ भन्ने कुरा खासै लुकेको छैन। तर पनि राष्ट्र निरीह हुन बाध्य छ, यिनीहरूकै कारण। यही सन्दर्भमा कतिपय विश्लेषकहरूले भन्ने गरेजस्तो फिजीकरण वा सिक्किमीकरण वा युक्रेनको नियति भोग्नुपर्ने देखिन्छ। जसमा उनीहरूका आआफ्नै तर्क त होलान् तर एउटा कुरा निश्चित छ कि यदि विदेशी स्वार्थको गोटी भई काम गर्ने नेताहरूको यही रवैया कायम रहने हो भने नेपालको तराई–मधेसको एक हिस्सा छिमेकी राष्ट्रको ‘प्रोक्सी स्टेट’ रूपमा परिणत हुनेछ। यसबाट नेपालले भोग्नुपर्ने अनेकन पीडा अनन्तकालसम्म रहनेछ। यस्तो अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रको अगाडि सार्वभौम अधिकारलाई तिलाञ्जली दिँदै ‘त्वंः शरणम्’ गर्नु बाहेकको विकल्प पनि रहने छैन हामीसँग। त्यसबेला कहाँ कुन लेन्डुप दोर्जे खोज्न जानु ? कुन लेन्डुप प्रवृत्तिमाथि सत्तोसराप गर्नु ?

फास्ट ट्र्याकबाट मध्यरातमा गरिने निर्णयहरू राष्ट्रिय षड्यन्त्रका पर्याय बनेका छन्। यसैले, विदेशी प्रभावका अगाडि हैसियत र अस्तित्व नै गुमाउँदैछन् उपल्लो तहका नेतृत्व र तिनका सरकारले।

यसैले, जबसम्म मधेसबाटै मधेसी मूलका नेपालीले समुदायको हित र अधिकारका लागि कुरा उठाउँदैनन् तबसम्म विद्यमान स्वनामधन्य मधेसी नेता भनाउँदाबाट न मधेस, न नेपाली मधेसी अनि न त देशकै भलाइ हुनेछ। टिठलाग्दो कुरा त यो हो कि के मधेसमा विदेशी एजेन्डा नबोक्ने र नेपाली मधेसीहरूको हकहितको मुद्दा उठाउन सक्ने मान्छे नै छैनन् त ? वास्तविक स्थानीय मधेसी मूलका नेपालीको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने र उनीहरू आफैं पनि बिदेशी नव–आगन्तुक कृत्रिम नागरिकको अगाडि अल्पमतमा पर्ने खतरा छ। यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै र देख्दादेख्दै पनि यो मुद्दाबारे किन कसैले आवाज उठाउँदैन ? चासो देखाउँदैन ? यसमा के अदृश्य बाध्यता लुकेको छ र यो कुरा किन बुझिनसक्नु भएको हो ? जबसम्म वैवाहिक नागरिकता वा अन्य आवरणमा विदेशी नवनागरिक बन्ने र बनाउने विरुद्धमा मधेसबाटै आन्दोलन हुँदैन तवसम्म यो मुद्दाले सही निकास पाउँदैन र पाउने पनि छैन।

वास्तविक स्थानीय मधेसी नेपालीले नागरिकता पाउनै पर्छ र यो अधिकारबाट कोही पनि बञ्चित हुन नहुने विषयमा  दुई मत हुनै सत्तैmन। राज्यले यो दायित्व पूरा गर्नैपर्छ। यहाँनेर यही मुद्दालाई गैरमधेसीले उठाउँदा विभेदी तथा पूर्वाग्रहीको गलत अर्थ लगाई अन्यथा ढंगबाट बुझ्ने र बुझाउने गरिन्छ भने यही कुराको गलत प्रचारप्रसारले जितेको अवस्था पनि छ। यसैले मधेसी समुदायको नागरिकता विषयजस्तो गम्भीर मुद्दाको उठान र वकालतको स्वामित्व पनि मधेसी नेपालीबाटै हुँदामात्र यो प्रभावकारी हुने देखिन्छ र हुन्छ।

नागरिकताकै बारेमा कुरा उठाउँदा फेरि उही दलित मधेसीहरूकै कुरा अगाडि आउँछ जसमा अत्यधिक दलितहरू यो मौलिक अधिकारबाट बञ्चित हुन बाध्य छन्। यो राज्यको तर्पmबाट भए, गरेको अत्याचार हो भने मधेसी नेता र उपल्लो जातिहरूले उनीहरूमाथि गरेको चरम शोषणको परिणाम हो। दलितहरू माथिको चरम शोषण र अत्याचारको पराकाष्ठा चाहिँ सुदूरपश्चिममा भन्दा पनि तराई मधेसमा बढी पाइन्छ। दलितहरू माथिको शोषण र तिनका समस्या समाधानका उपायबारे सैद्धान्तिक तथा सतही कुरा अनि योजनाहरू त सरकारदेखि अनेकन एनजीओ÷आईएनजीओहरूले गरेका ग¥यै छन्। तर नतिजा हातमा लाग्यो शून्य। अर्कोतर्फ, दलितहरूको गरिबी र विवशताको फाइदा लिँदै भोटको राजनीति र चलखेलमा यिनीहरू नगन्य वस्तुसरह प्रयोग मात्र भएका छन् र हुँदै आएका छन्।

अब, दलित समस्याको समाधानको कुरा गरौं। बाध्यात्मक परनिर्भरता नै दलित समुदायको मुख्य समस्या भएकाले यस समस्याको स्थायी समाधान भनेको दलित समुदायहरूलाई परनिर्भर हुन नदिने नै हो। आत्मनिर्भर बनाउने नै हो। यसो गर्न हरेक दलित परिवारलाई गरिखान पुग्नेगरी न्यायोचित इकाइमा भूमिमाथिको अधिकार दिएर आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने, गराउन सक्ने अवसर दिने हो। आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउने नै हो। यहाँनेर सचेत हुनुपर्ने कुरा यो रहन्छ कि उक्त भूमिमाथिको स्वामित्व निश्चित समयसम्मका लागि सरकारमै निहित रहनुपर्छ। किनकि स्थान विशेषका दलित समुदायहरूको आर्थिक–सामाजिक संस्कार तथा संस्कृति र शताब्दीयौंदेखि शोषित, पीडित र द्रबित अवस्थामा बस्न र हुर्कन बाध्य छन्। सोहीकारण मनोवैज्ञानिक तवरमा पनि परनिर्भरताबाट मुक्ति दिलाउन सजिलो छैन। तर, यो परिवर्तन आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य पनि छ र हुन्छ। अन्यथा, छोटो समयमै भूमिमाथिको स्वामित्व दलितबाट पुनः काइते शोषक व्यापारी तथा जमिन्दारको हातमा पुग्ने पनि पक्का छ।

अझ निश्चित समयका लागि निश्चित क्षेत्रमा कामगरी खान आरक्षणको व्यवस्था र स्नातक स्तरसम्म पठनपाठनको निःशुल्क व्यवस्था नहुँदासम्म दलित उन्मुक्तिको स्थायी समाधान हुनै सत्तैmन। दलितहरू स्वावलम्बी त छन् नै र उनीहरूमा आत्मनिर्भरताको मनोविज्ञान स्थापित गर्न सरकारी तथा नागरिक अगुवाहरूको निरन्तर अनुगमन र सहयोगको उत्तिकै आवश्यकता रहन्छ। अर्को विकृतिको रूपमा जरा गाडी बसेको सामाजिक रोग हो दलितहरूप्रति छुवाछूतको विभेद। तर, यिनै दलितहरूको शक्तिको शोषणबिना उपल्ला जाति र जमिन्दारहरूको दाल गल्दैन भने आफ्नो अनुकूलताका लागि ‘दमाइको थुक चोखो’ भनी मान्यता दिनसमेत पछि पर्दैनन्। यदि दलितहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकियो भने अहिलेका माथिल्ला जात र जमिन्दार भनाउँदाहरू दलितहरूको शोषण होइन सहयोग माग्न बाध्य हुनेछन्। यो छुवाछूतको विभेद हटाउन पटक्कै सजिलो छैन र कठिन छ।

तर, राज्यले चाह्यो र लाद्न सक्यो भने असम्भव पनि छैन। जुन कुरा नेपाली सेनाले २०५७ सालदेखि नै सफलताका साथ व्यवहारमै लागू गरेर नजिर स्थापना गरिसकेको छ। के सरकारमा दलित उन्मुक्तिको स्थायी समाधानका लागि उपरोक्त कार्य गर्ने आँट, हुती तथा औकात छ ? यो खुला तथा साझा प्रश्न– एकखाले चुनौती पनि हो सरकारलाई।
पूर्वसहायकरथी भण्डारी नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजमा आबद्ध छन्।