चुनावमा कति खर्चिन्छन् उम्मेदवार ?

पोखरा : पोखरा महानगरपालिका–२४ कास्कीकोटमा गत वैशाख १८ गते बारीको पाटामा ठुल्ठूला भाँडामा खाना पाक्दै थियो। बिहान १० बजेपछि गुरुरु थुप्रै व्यक्ति आए। कोही बारीको डिलमा बसे, कोही कुनातिर र कोही बीचमा। ती सबैलाई थालथालमा भात, मासु, दाल र तरकारी बाँडियो। 

स्थानीय चुनावमा खटिएका कार्यकर्तालाई उम्मेदवार र पार्टीले घरदैलोपछि त्यसरी खाना खुवाएका हुन्। जो ५० जनाभन्दा बढी थिए। सामान्यतः प्रतिव्यक्ति मासुभातको ३ सय रुपैयाँ राख्दा पनि जम्मा खर्च एकै छाकमा १५ हजार निस्किन्थ्यो। यद्यपि, महानगरपालिका भइकन पनि कास्कीकोट ग्रामीण इलाका हुँदा उनीहरूले आफैं खाना पकाउन जाँगर देखाएका थिए। बजारतिर भने त्यस्तो भएन। हरेक दिन घरदैलो र सभासमारोहमा खटिने कार्यकर्ता र समर्थकलाई उम्मेदवार र पार्टीले नै खाना खुवाए। 

चुनाव वैशाख ३० गते थियो। उम्मेदवारी दर्ता ११ र १२ गते। मनोनयन दर्तापछि २७ गतेसम्म प्रचार अवधि तोकिएको थियो। त्यसपछि भने मौन अवधि सुरु भयो। त्यस बेलासम्म कम्तीमा ५० जनालाई ३ सय रुपैयाँ छाकले भात खुवाउँदा पनि दिनकै खर्च ३० हजार हुन्छ। १५ दिनको प्रचार अवधिभर त्यो खर्च ४ लाख ५० हजार हुन्छ। यो भयो खानाको मात्रै। उम्मेदवारले अन्य खर्च पनि गर्छन्। 

निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भने निकै कम छ। महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चन पाउँछन्। त्यसमा पनि कार्यकर्ता परिचालनमा खर्च गर्न पाउने भनेको ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै हो। चुनावमा गर्ने खर्चभन्दा कम सीमा आयोगले तोकेको भन्दै नेताहरूले बेला–बेला आवाज उठाउने गरेका छन्। जसकारण धेरै रकम खर्चे पनि आयोगमा सीमाभित्रको विवरण मात्रै बुझाउँछन्। धेरैले त त्यही पनि बुझाउँदैनन्। 

हामीले चुनावमा गरेको औपचारिक खर्च त आयोगमा बुझाएजति नै हो। अन्त कहाँ–कहाँ कुन–कुन व्यक्तिले कति खर्च गरे भन्ने थाहा हुँदैन। 
– धनराज आचार्य,
मेयर, पोखरा महानगरपालिका 

  आयोगले तोकेको मितिमै खर्चको विवरण बुझाएको छु। साथीभाइ, इष्टमित्र, शुभचिन्तक, पार्टीका कार्यकर्ता, विदेशमा रहेका साथीहरू, परिवारका सदस्य र आफन्तले सहयोग गरेको रकम चुनावमा खर्च गरेको हुँ।  
– नागेश कोइराला,
मेयर, विराटनगर महानगरपालिका 

  १० करोड खर्चको आरोप झुटा हो। बरु उहाँ (प्रतिस्पर्धी)ले कहाँ–कहाँ पैसा बाँड्नुभयो भन्ने हो ? 
त्यति उहाँले गर्नुभएको हुन सक्छ।  
– वैकुण्ठ न्यौपाने,
मेयर व्यास नगरपालिका 

  पार्टीले आर्थिक समिति बनाएर धेरथोर अर्थ संकलन गरेको हो। सामान्य हिसाबले ५ हजारदेखि २ लाखसम्म सहयोग गर्नेहरू आए। 
– लक्ष्मीदेवी पाण्डे,
अध्यक्ष, हुप्सेकोट गाउँपालिका

आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हुमनाथ पराजुलीका अनुसार कास्कीका पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्म १ हजार ३ सय ८३ उम्मेदवारमध्ये हजारले विवरण बुझाएका छैनन्। जब कि महानगरपालिकाका वडाकै अध्यक्षका उम्मेदवारले ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ। 

उम्मेदवारले आयोगमा बुझाएको विवरण पत्याउने भेट्न मुस्किल हुन्छ। बरु दल र नेताहरू नै चुनाव महँगो बन्दै गएको बताउँछन्। करोड–करोड खर्च गरेर पनि आयोगमा लाखको मात्रै विवरण बुझाइने गरेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक कपिलमणि दाहाल। नेताहरूबाटै चुनाव भड्किलो र खर्चिलो भइरहेको भनाइ आइरहँदा पनि झन् खर्चिलो हुँदै गएको दाहाल सुनाउँछन्। 

चुनावमा खर्च गर्ने लाखौं वा करोडौं रकमको स्रोत के हो त ? धेरैको जवाफ आउँछ– चन्दा। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अर्जुन पोखरेल उद्योगी व्यवसायीसँग दल र उम्मेदवारले चन्दा उठाउने विश्वव्यापी चलन रहेको बताउँछन्। चुनाव आउँदा उद्योगी व्यवसायीमाथि चन्दाको दबाब पर्ने पोखरेलको भनाइ छ। 

‘कतिपय उम्मेदवारले गर्नुपर्ने ठाउँको खर्च आफूले व्यहोरिदिन्छन्’, उनी भन्छन्। उम्मेदवारका नजिकका साथी, इष्टमित्र र नेतामार्फत आर्थिक सहयोग संकलन हुने गरेको पोखरेलको भनाइ छ। 

एमाले पोखरा महानगरपालिका कमिटी अध्यक्ष दिलीप न्यौपाने तीन तरिकाबाट चुनाव खर्च संकलन हुने गरेको सुनाउँछन्। ‘सिधै पार्टी कमिटीमा कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले पैसा जम्मा गर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अर्काे भनेको उम्मेदवारका साथीभाइ, इष्टमित्रले दिने र कतिपयलाई उम्मेदवारले रिक्वेस्ट गर्ने।’ 

पोखराका मेयर धनराज आचार्य पार्टीले रसिद छापेर केही पैसा संकलन गरेको र आफन्त, साथीभाइबाट चुनाव खर्च जुटेको बताउँछन्। व्यावसायिक पृष्ठभूमिका र करोडौं सम्पत्तिका मालिक मेयर उनलाई चुनावमा धेरै पैसा खर्च गरेको आरोप पनि छ। तर, उनी भन्छन्, ‘हामीले चुनावमा गरेको औपचारिक खर्च त आयोगमा बुझाएजति नै हो।’ अन्त कहाँ–कहाँ कुन–कुन व्यक्तिले कति खर्च गरे भन्ने आफूलाई थाहा नहुने उनी बताउँछन्। 

तनहुँको व्यास नगरपालिकाको मेयरमा पराजित स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपकराज जोशी साथीभाइको सहयोगबाटै चुनाव खर्च संकलन भएको बताउँछन्। आफू विदेश बसेर आएको हुँदा विदेशबाटै सहयोग गरेको उनको भनाइ छ। ‘तर, मैले ३० हजारभन्दा बढी चन्दा लिइनँ’, उनी भन्छन्, ‘हामी खर्च गर्छाैं भन्नेहरू पनि आएका थिए। मैले मानिनँ। म आफंै भेगन (दूध–दही पनि नखाने साकाहारी) हुँ। मिनिमलिस्ट (न्यूनतम चिज मात्रै उपयोग गर्ने) हुँ। आफ्नो जीवनशैलीजस्तै गरी चुनाव लडेँ।’ 

आफ्ना प्रतिस्पर्धीले भने १० करोड खर्च गरे भन्ने सुनेको जोशीको दाबी छ। ‘अन्तिम समयमा आएर कांग्रेसले भोट किन्यो। म बरु हार्छु भनेर किन्नतिर लागिनँ’, उनी भन्छन्। कांग्रेसबाट व्यासका मेयरमा निर्वाचित वैकुण्ठ न्यौपाने भने १० करोड खर्चको आरोप झुटा भन्छन्। 

‘बरु उहाँले कहाँकहाँ पैसा बाँड्नुभयो भन्ने हो ? त्यति उहाँले गर्नुभएको हुन सक्छ’, न्यौपाने भन्छन्। उनले निर्वाचन खर्च भनेर ४ लाखजतिको विवरण आयोगलाई बुझाएका छन्। उनी आफैं भने आयोगले तोकेको सीमा कम भएको बताउँछन्।

नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे आर्थिक समिति निर्माण गरेर टिम (समूह)मा निर्वाचन लडेको बताउँछिन्। ‘म मात्रै चुनाव लडेकी हुन्न नि। हाम्रो टिमै लडेको हो। पार्टीले आर्थिक समिति बनाएर धेरथोर अर्थ संकलन गरेको हो’, पाण्डे भन्छिन्। सामान्य हिसाबले ५ हजारदेखि २ लाखसम्म सहयोग गर्नेहरू रहेको उनको भनाइ छ।

कांग्रेसको पोखरा महानगरपालिका समिति सचिव गणेशबहादुर थापा भने प्रायः उम्मेदवार आफैंले खर्च गरेको बताउँछन्। ‘चुनाव खर्च भनेको उम्मेदवारहरूको पारिवारिक स्रोत नै हो’, थापा भन्छन्, ‘चन्दा लिनेदिने चलन बिस्तारै हराएको छ।’ चन्दा लिनेभन्दा चन्दा बाँड्न व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको अनुभव छ। भन्छन्, ‘चुनावको उम्मेदवार डुब्नेलाई त्यान्द्राको सहारा भनेजस्तो अवस्थामा हुन्छन्। पैसा उठाउनेभन्दा पनि जस्ताले मसँग यति भोट छन् भनेर आए पनि पैसा बाँड्न बाध्य हुन्छन्।’पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष पोखरेल भोलिको स्वार्थ राख्ने कतिपय व्यवसायी चन्दा दिन चाहना राख्ने गरेको बताउँछन्। स्वार्थ नभएका व्यवसायीलाई त्यस्तो नहुने उनको भनाइ छ। 

पछिल्लो समय उम्मेदवारले नै चुनाव खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रवृत्ति बढेको एमाले पोखरा महानगर कमिटी अध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन्। त्यसमा कांग्रेस सचिव थापा सहमत छन्। भन्छन्, ‘त्यसैले पैसा हुनेहरू चुनाव लड्न सक्छन्। वास्तविक राजनीति गर्छु भन्नेहरू टाढिँडै गएका छन्।’ 

हुप्सेकोट अध्यक्ष पाण्डे चुनाव खर्च संकलनका लागि पार्टीले समिति बनाए पनि उम्मेदवारहरूलाई आआफूले पनि न्यूनतम यतिउति संकलन गर्नुपर्ने भनेर तोक्ने गरेको सुनाउँछिन्। व्यासका मेयर उम्मेदवार जोशीचाहिँ चुनावमा उठ्नेहरू पनि प्रायः व्यवसायी वा चुनाव खर्च गरिदिनेहरू पनि व्यवसायी रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘चुनावमा उठ्नेहरू ठेकेदार हुन्छन्। नउठे पैसा खर्च गर्नेहरू पनि ठेकेदार हुन्छन्।’ व्यासका मेयर न्यौपाने ऋण काढेर चुनाव लडेको सुनाउँछन्। ‘अलिअलि साथीले दिनुभयो। तर, ऋण लिएर चुनाव लडेको हो’, उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो पालिभन्दा अलि बढी खर्च त भयो। तर, कसैसँग स्वार्थ गाँसिने गरी पैसा लिएको छैन।’ 

विश्लेषक दाहालका अनुसार उम्मेदवारहरूले भनेजस्तै चुनावी खर्चको स्रोत उनीहरूको व्यक्तिगत, साथीभाइ र इष्टमित्रको सहयोग नै हो। तर, स्वार्थ राख्ने दलालहरूले पनि सहयोग गर्ने उनको बुझाइ छ। ‘त्यस्ताले पार्टीले बनाएको आर्थिक समितिमा पैसा दिँदैनन्। सिधै उम्मेदवारलाई दिन्छन्। त्यसैले अरूलाई थाहा हुँदैन’, दाहाल भन्छन्, ‘लिनेले पनि फलानोसँग लिएँ भन्दैन, दिनेले पनि फलानालाई दिएँ भन्दैन।’  

आयोगको पोखरा कार्यालयका अनुसार पोखरा महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार एमालेका कृष्णबहादुर थापाले ६ लाख ६९ हजार ४ सय ८० र नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले ६ लाख ८५ हजार ४ सय ७९ रुपैयाँ चुनाव खर्च गरेको विवरण पेस भएको छ। एमालेबाट उपमेयर उम्मेदवार मञ्जुदेवी गुरुङले ६ लाख ७२ हजार २ सय ४९ र कांगे्रसबाट उपमेयर उम्मेदवार कोपिला रानाभाटले चुनावमा ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन्। 

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला ६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सुनाउँछन्। ‘आयोगले तोकेको मितिमै खर्चको विवरण आयोगलाई बुझाइसकेको छु। साथीभाइ, इष्टमित्र, शुभचिन्तक, पार्टीका कार्यकर्ता, विदेशमा रहेका साथीहरू, परिवारका सदस्य र आफन्तले सहयोग गरेको रकम चुनावमा खर्च गरेको हुँ। केही रकम मेरो आफ्नो पनि खर्च भयो’, कोइराला भन्छन्, ‘अमेरिकामा रहनुभएका साथी विदुर भट्टराईले चुनावका लागि झन्डाको सहयोग गरिदिनुभयो। अमेरिकामा ठूलो बुवा डा. दिनेश कोइराला, काका राकेश कोइराला र सञ्जेश कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुभयो। त्यसबाहेक साथीभाइहरूले १०-२० हजार उठाएर सहयोग गर्नुभयो।’ 

विश्लेषक दाहाल चुनावको खर्च र स्रोत बताइएजस्तो नहुने सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘जस्तो खर्च हुन्छ, त्यो देखिन्न, र जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो पनि छैन।’ कास्कीका ५ पालिकाकाहरूका विभिन्न पदमा झन्डै १४ सय उम्मेदवार थिए। तीमध्ये १ हजार जनाले निर्वाचन खर्च नै आयोगमा बुझाएनन्। आयोगले निर्वाचन परिणाम आएको ३० दिनभित्र चुनाव खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने नियम बनाएको छ। तर, त्यो मिति कटिसक्दा पनि अधिकांशले विवरण बुझाएनन्।