विराटनगर : विराटनगर चक्रपथ निर्माण थालेको २५ वर्षसम्म अधुरै छ। यहाँको विकास र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने लक्ष्यसहित यो काम सुरु गरिएको थियो। तर, बजेट अभाव र मुआब्जा विवादलगायत कारणले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि परियोजना नै अलपत्र छ।
टुक्रे बजेट र ‘इच्छाशक्ति अभाव’का कारण चक्रपथको योजना कागजमै सीमित छ। तत्कालीन भौतिक यातायात तथा योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०५४ सालमा ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथको शिलान्यास गरेका थिए। तर, विस्तार हुन सकेको छैन्। मोरङको दरैयाबाट ग्रामथान जोड्ने सो सडकखण्ड अधिकांश भागमा बाटो पिच, ग्राभेल तथा केही ठाउँमा ट्रयाक खोल्नेलगायत कार्य बाँकी नै छन्। गुणस्तरहीन निर्माणका कार्यका कारण पिच भएका सडक पनि भत्किँदै गएको विराटनगर–४ जुलाटोलका श्रीचन्द्र सिकदार बताउँछन्। ‘रोड बन्नु त टाढाको कुरा हो। बनेको पिच पनि ग्राभेलमा परिणत हुँदैछ’, उनले भने, ‘दिनहुँ सडक दुर्घटना हुन्छ।’
दीर्घकालीन कार्ययोजना र विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबिना नै ट्रयाक खोलेर पिचको काम सुरु गर्दा समस्या देखिएको छ। कसैको पूरै घर नै चक्रपथको रेखांकनमा परेको छ। कसैको जग्गा कटानको समस्या छ। रोड बनेको ठाउँमा ह्युमपाइप नहुँदा स्थानीयवासी हरेक वर्षायाममा डुबान समस्या झेल्न बाध्य छन्। ‘यो निकासबिनाको अपूर्ण विकास हो,’ स्थानीय तोताराम विश्वास भन्छन्, ‘वर्षायाममा प्रत्येक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ।’
५ वर्षअघि चक्रपथ निर्माणको जिम्मा संघीय सरकारको सहरी विकास कार्यालय मातहत रहेको थियो। तर, पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले सो परियोजनाको जिम्मा पाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मंसिर १६ मा पूर्वाधार विकास कार्यालयले १ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्न थालेको थियो। कार्यालयले सुनसरीको शाह निमार्ण सेवा कम्पनीलाई कुल ३ करोड ८८ लाख ७४ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ लागतमा विराटनगर–६ केशलिया रोडस्थित ब्रह्मपुराबाट १ किलोमिटर उत्तरको सडक ग्राभेल गर्ने ठेक्का लगाएको थियो।
सात महिनाभित्र योजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि कम्पनीले पूर्णता दिन सकेन। त्यस बेला सो क्षेत्रको ६ सय ६० मिटरमा कम्पनीले माटो फिलिङ र ५४० मिटरमा सब–ग्रेडिङको काम गरेको थियो। त्यसबापत २०७७ वैशाख ११ मा कम्पनीले ६२ लाख ९९ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ भुक्तानीसमेत लग्यो। तर, बजेट अभावका कारण निर्माण कार्य अलपत्र परेपछि ६ महिने म्याद थप गर्दै ०७७ पुस १५ भित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौतासहित निर्माण कम्पनीले पुनः १ किलोमिटर सडक विस्तारको काम सुरु गर्यो। त्यस अवधिमा कम्पनीले ५ वटा पाइप कल्भर्ट बिछ्याउने, रिटेनिङ वाल खडा गर्ने र ६६५ मिटरमा सबबेस बनाउनेलगायत कार्य ग¥यो। त्यसबापत पूर्वाधार विकास कार्यालयले ७२ लाख २२ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
अहिलेसम्म उक्त योजनामा १ करोड ३५ लाख २२ हजार १९७ रुपैयाँबराबरको काम भइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले जनाएको छ। तर, खुद्रा बजेट र निमार्ण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण १ किलोमिटर पिच गर्नुपर्ने उक्त सडकले हालसम्म पूर्णता पाउन नसकेको कार्यालयका इन्जिनियर मनोजकुमार ठाकुर बताउँछन्। भन्छन्, ‘हाल १ किलोमिटर उक्त सडकलाई पूर्णता दिन निर्माण कम्पनीले पुनः ६ महिनाको म्याद थप माग गर्दैै कार्यालयमा चिठी पठाएको छ।’
चक्रपथमा मुआब्जा विवाद
पहिलेका आठ गाविस जोड्ने गरी ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण थालिएको थियो। हालसम्म ३७ किलोमिटरमा ट्रयाक खोलेर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य भइसकेको छ। ३ किलोमिटर सडक पिचसमेत भइसकेको छ। मुआब्जा विवादका कारण २ किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्न अझै बाँकी नै छ। मोरङका झोराहाट र विराटनगरस्थित दरैया बस्तीमा मुआब्जा विवादका कारण ट्रयाक खोल्ने काम भएको छैन। झोराहाटका बासिन्दा जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। दरैयामा पनि १०–१२ घर भत्किने भएपछि स्थानीयवासीले ट्रयाक खोल्न दिएका छैनन्। ‘चक्रपथमा मेरो घर परेको छ। घर भत्काएर बाटो बनाउन दिने कुरो भएन,’ स्थानीय आनन्दी ठाकुर भन्छन्, ‘जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुप¥यो। सरकारी मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा चाहिँदैन्। चलनचल्तीको भाउ दिनुपर्छ।’
दरैया बस्तीको तालिम केन्द्रछेउ विनोद पोद्धारको २ तले घर छ। उनले पनि घर बचाउन मुद्दा हालेका छन्। अदालतबाट फैसला नआउन्जेल चक्रपथको काम अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन। पोद्धारले घरबाट केही मिटर परबाट चक्रपथ विस्तारको कार्य अघि बढाउन जोडबल गरिरहेका छन्। पोद्धारले महल बचाउने र झोपडी भत्काउने प्रयास गरिरहेको स्थानीय पुष्कर सेडाईं बताउँछन्। ‘हामीले नै ट्रयाक खोल्न नदिएका हौं। महल बचाउने, झोपडी भत्काउने पनि हुन्छ ? ’, उनी भन्छन्, ‘बाटो बनाउनुनै छ भने सबैसँग समान व्यवहार हुनुपर्छ। कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा लगाउने कार्य मान्य हुँदैन्।’
सरकारले चक्रपथको जग्गाको विषयमा छुट्टै परामर्शदाता नियुक्ति गरेर सबै जग्गाको नापी र अवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने स्थानीयवासी बताउँछन्। ल्यान्ड पुलिङको अवधारणा आधारित सो परियोजनाबारे स्थानीयलाई बुझाउनु पनि आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
ल्यान्ड पुलिङको अवधारणा
विराटनगरलाई सशक्त औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न चक्रपथ निमार्णको कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो। आवश्यक पूर्वाधारसहित योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित सहरी विकासको नमुनाका रूपमा चक्रपथ विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको हो। साबिक पूर्वाञ्चलमा पहिलोपटक एकीकृत जग्गा विकासको माध्यमबाट चक्रपथको अधिकार क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गरी चक्रपथको दुवैतर्फ २ सय मिटरको क्षेत्रमा योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने परियोजनाको उद्देश्य थियो।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार मोरङका कटहरी, झोराहाट, लखन्तरी, टंकीसिनवारी, निमुवा र भाथिगछसहित विराटनगर महानगरपालिकाका विभिन्न वडालाई छुने गरी चक्रपथ निमार्ण थालिएको थियो। ३४ मिटर चौडाइ रहने चक्रपथको सहायक सडक १० मिटरको हुने योजना गरिएको थियो। चक्रपथ निर्माणका लागि सरकारले बजेट निकासा गर्ने र जग्गा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीयको सहभागितामा व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिने सरकारको योजना थियो।
बाटो एवं खुला क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गासम्बन्धित जग्गा धनीहरूबाट योगदानका रूपमा लिएर त्यसलाई सहरीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर विकसित घडेरी स्वयंम जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने यो परियोजनाको परिकल्पना थियो। तर, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको चक्रपथ निर्माणको लागि आउने खुद्रा बजेट प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुँदै गएपछि हाल यो परियोजना अलपत्र परेको छ।
सरकारको चक्रपथ : मालपोत तिर्दै स्थानीयवासी
मोरङको विराटनगर–१६ स्थित दरैया बस्तीका पवनकुमार रायको कपाल त्यतिखेर कालै थियो। छोराछोरी सानै थिए। अहिले उनको कपाल खुइलिएको छ। छोराछोरी पनि कलेज जाने भइसके। उनले सोही समयदेखि चक्रपथका लागि रेखाङ्कन गरिएको जग्गाको मालपोत तिर्दै आइरहेका छन्। उनको १ बिघामध्ये ७ कठ्ठा जग्गा चक्रपथमा पर्ने भनि रेखाङ्कन गरिएको छ। तर, रेखांकित जग्गाको योजना अलपत्र हुँदा जग्गाको मालपोत राय आफैंले तिरिरहेका छन्। ‘त्यो ७ कठ्ठाको उब्जनी कम्तीमा पनि मेरो घर परिवारले वर्षदिन त खान्थ्यो,’ उनले भने ‘तर त्यसो भएन, जग्गा पनि गयो र उल्टै कर पनि तिर्दैछौं।’
व्यवस्थित सहरी विकासको परिकल्पना बमोजिम सरकारले दुई दशकअघि चक्रपथ निमार्णको परिकल्पना गरेको थियो। सरकारले त्यही समयमा चक्रपथमा पर्ने जग्गाको रेखाङ्कनसमेत गरिसकेको थियो। तर, चक्रपथमा परेको जग्गाको मालपोत स्थानीय जग्गाधनीहरूले अझै पनि तिरिरहेका छन्। पछिल्लो समय चक्रपथ निमार्णका लागी बर्षमा आउने गरेको खुद्राखुद्री बजेट गिट्टी बालुवा हालेरै सकिने गरेको छ। कालोपत्रे कहिले हुने पत्तो छैन। २५ वर्ष भइसक्यो, चक्रपथमा जग्गा गएको तर नक्सामा अझै पनि जग्गा आफ्नै नाममा हुँदा स्थानीय कर तिर्न बाध्य छन्। योजना अलपत्र बनाएर छोडिदिँदा जग्गाको मोलभाउ पनि नबढनुका साथै पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा डुबानको अर्को समस्यासमेत सिर्जना भएको स्थानीय बताउँछन्।
यता, विराटनगर महानगरपालिकाले पनि चक्रपथको निमार्ण कार्यलाई पुनः तीव्रता प्रदान गर्न सरोकारवालाहरूसँग बारम्बार लविङ र छलफल गर्दै आएको जनाएको छ। विराटनगर मात्रै नभएर छिमेकी स्थानीय तहलाई पनि लाभदिन सक्ने परियोजना भएकाले यसलाई पुनः सुचारु गर्नु आवश्यक रहेको महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की बताउँछिन्। ‘चक्रपथको विस्तारको कार्य अघि बढाउन महानगरले आवश्यक पहल गर्छ,’ उनीले भनिन्, ‘विराटनगरसँग जोडिएको र अलपत्र परेका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पुनःसुचारु गर्ने÷गराउने हाम्रो योजना छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
