काठमाडौं : मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको सम्पन्न निर्वाचनमा नामावलीमा भएका ७० लाख १५ हजारले मत खसालेनन् । कुल मतदाता संख्याको ३९ प्रतिशतले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएनन्। निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक नतिजाअनुसारमा निर्वाचनमा ६१ प्रतिशतले मात्रै मत खसालेका छन्। आयोगले आसन्न निर्वाचनमा ७० प्रतिशत मत खस्ने आंकलन गरेको थियो।
कुल मतदाता संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदातामा १ करोड ९ लाख ७३ हजार २७ जनाले मत खसालेका थिए। ७० लाख जनताले मत नखसालेपनि तिनीहरूका आयोगले गरेको खर्च खेर गएको छ। २०४८ सालको निर्वाचनयता अहिलेसम्म सरदरमा करिब ७० प्रतिशत मात्र मत खस्ने गरेको छ। निर्वाचनको तयारी गर्दा नै आयोगले यो तथ्यांकलाई ख्याल गरेर खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् । मतदाता नामावली प्रकाशनसँगै आयोगले गर्ने सम्पूर्ण खर्च कुल मतदातालाई केन्द्रमा राखेर हुने आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन खर्चका लागि आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण गरेको थियो। यसमा सुरक्षा खर्च तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्चलाई जोडिएको छैन। सिलिङ बराबरको खर्चलाई मान्दा यस चुनावमा प्रतिमतदाता खर्च ५५८.६५ प्रतिशत छ। यसलाई आधार मानेर मतदाता नामावलीमा नाम भएर पनि मत नखसाल्ने ७० लाख १५ हजारका लागि आयोगले गरेको कुल खर्चको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खेर गएको छ। निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नसकिएकोले वास्तविक खर्चमा यो अंक केही तलमाथि भने पर्न सक्छ। हरेक निर्वाचनमा मतदान सुरु हुनुदेखि मतदान सम्पन्न गर्न र नतिजा प्रकाशनसम्म गरिने खर्चलाई भाग गरेर प्रतिमतदाता खर्च निकालिने गरिन्छ। मतदान केन्द्रमा हुने खर्च, मतदाता शिक्षा, कर्मचारी खटनपटनलगायत खर्चको हिसाब नै प्रतिमतदाता खर्च भएको छ। आयोगले गर्ने व्यवस्थापन खर्च पनि मतदाताका लागि गरिने खर्चभित्र पर्छ।
२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च करिब १० रुपैयाँ थियो । त्यतिबेला १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७ सय ७७ मतदाता थिए। त्यसयता भने खर्च ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। २०७४ सालको आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रतिमतदाता खर्च ५ सय ५ रुपैयाँ पुगेको थियो । २०४८ र २०७४ का दुवै चुनावमा मतदाताको संख्यामा भने त्यति फरक थिएन। प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनमा हरेकपटक मतदाता खर्च पनि बढ्दो छ। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ९ रुपैयाँ ८३ पैसा थियो। उक्त समयमा १ करोड ११ लाख मतदाता थिए। मतदाता संख्या धेरै फरक नआए पनि २०४८ देखि २०७४ सम्म हेर्दा प्रतिमतदाता खर्च भने ५ हजार प्रतिशतले बढेको छ । २०७४ मा कुल मतदाता १ करोड ५४ थिए । २०४८ देखि २०७४ मा मतदाता संख्यामा भने ३९ प्रतिशत वृद्धि देखिन्छ। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै १ करोड ७६ लाख मतदाता थिए। तर, सो समयमा प्रतिमतदाता खर्च भने १ सय ५९ रुपैयाँ थियो।
अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाता संख्या घटेर १ करोड २१ लाख भए पनि मतदाता खर्च भने ४ सय रुपैयाँ पुग्यो। २५ वर्षको अन्तरालमा बढ्दो महँगी नै खर्च बढ्नुको प्रमुख कारण भएको आयोगले बताउँदै आएको छ। निर्वाचन व्यवस्थापन सामग्री आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, आयात गर्न अमेरिकी डलर खचिर्नुपर्ने र डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा पनि निर्वाचन र प्रतिमतदाता खर्च बढेको हो। प्रतिमतदाता खर्च बढे पनि निर्वाचनमा कुल खस्ने मत भने खस्किँदो छ।
प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछिका ६ निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने मत खस्ने सरदर प्रतिशत करिब ७० छ। हरेक निर्वाचनमा करिब ३० प्रतिशत मतदाता खर्च खेर जाने गरेको छ। प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछिको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी २०७० सालको निर्वाचनमा मत खसेको थियो। कुल मतदाता संख्यामा ७८.३४ प्रतिशत मत खसेको थियो। त्यसअघि र पछिका निर्वाचनमा त्यतिधेरै मत खस्न सकेको छैन। २०४८ सालको निर्वाचनमा ६५.१५ प्रतिशत मत खसेको थियो।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा ६१.८६ प्रतिशत मत खसेको थियो। त्यसपछिको २०५६ र २०६४ को निर्वाचनमा क्रमशः ६५.७९ र ६१.७० मत खसेको थियो। २०७४ को निर्वाचनमा भने केही सुधार हुँदै ६८.६६ प्रतिशत मत खसेको थियो। स्थानीय निर्वाचनभन्दा स्वभावैले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान कम हुने गर्छ। सरदरमा जति नै मत खसे पनि कुल मतदाता संख्याअनुसार नै निर्वाचन खर्च तय हुने भनाइ आयोग प्रवक्ताको छ। अनिवार्य मतदानको प्रावधान लागू गर्न सके मात्र सतप्रतिशत मत खस्ने नभए नहुने तर्क अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. रमेश पौडेलको छ। खर्च गरेअनुसार नै मतपरिणाम पाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने तर यसमा ध्यान नदिएको उनी बताउँछन् ।
‘राज्यले निर्वाचनको तयारी गर्दा सबै भोट हाल्छन् भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, विगतमा खसेका मतलाई पनि विश्लेषण गर्दा खर्च व्यवस्थापनका उपाय निस्किन सक्छन् कि,’ उनले भने। मतदान नामावलीमा भएका कति मतदाताको मृत्यु भएको छ भने कति विदेशिएका छन्। यसको एकिन तथ्यांक आयोगसँग नहुँदा पनि खर्च बढ्ने तर मत नखस्ने गरेको पौडेल बताउँछन्।आयोगले करोडौंको सामान खरिद गर्नुपर्ने हुँदा खर्च बढेको हो।
यस्तै, अघिल्ला निर्वाचनमा खरिद गरेका सामग्रीको जतन नगर्दा पनि फजुल खर्चसमेत बढ्दै गएको अर्थराजनीति विश्लेषक हरि रोक्का बताउँछन्। ‘निर्वाचनमा गर्नैपर्ने खर्च जस्तो मतपत्र, मतपेटिका, मतदाता शिक्षालगायतमा बाहेक गाडी किन्ने, मसिन जस्ता सामग्रीहरू प्रत्येक निर्वाचनमा किन्न जरुरी हुँदैन,’ उनले भने। निर्वाचन सम्पन्नपछि दोहोर्याएर प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री जतन गर्न सके या सरकारलाई बुझाइदिने हो भने यसले निर्वाचन र मतदाता खर्चमा कटौती हुने देखिन्छ।
२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च २८४ मात्र भएको बताउँदै आयोग प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन खर्च मितव्ययी नै भएको दोहोर्याउँछन्। २०७४ मा ५ सयभन्दा बढी भएको प्रतिमतदाता खर्च २०७९ को स्थानीयमा आधा रकममा मात्रै सम्पन्न भएको आयोगको भनाइ छ। ‘अहिलेको अवस्थाअनुसार ७ सयभन्दा बढी निर्वाचन खर्च हुनुपर्ने हो। तर, हामीले सकेसम्म खर्च कटौती गरेर काम गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । आयोगले खर्च बढाउनेभन्दा पनि खर्च कटौती गरी उत्कृष्ट परिणाम दिनेमा अग्रसर रहेको पौडेलले बताए। तर, आयोगले भत्ता, ढुवानी जस्ता कार्यमा अव्याहारिक रूपमा खर्च बढाउँदा त्यसको असर निर्वाचन खर्चमा परेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र मिश्र बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
