काठमाडौं : सन् १९११ मा सम्पन्न भयो, मुलुकको पहिलो फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना। जुन ५ सय मेगावाटको मात्रै थियो। पहिलो आयोजना बनेको १ सय २२ वर्षपछि नेपालले २ हजार २ सय मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन गर्न थालेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा करिब ८ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने जनाएको छ। सुखद् पक्ष नै भन्नुपर्छ, छिमेकी भारतलाई बिजुली बेच्न थालिएको छ। निजी क्षेत्र र सरकारका पक्षबाट केही आयोजना निर्माणका क्रममा छन् त, केहीको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भइरहेको छ। तर, मुलुकले जुन रूपमा जलविद्युत्को क्षेत्रमा फड्को मार्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार भने काम नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। अर्कोतिर विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाएर बाह्य क्षेत्रबाट इन्धनको आपूर्ति कम गर्नुपर्नेमा पनि सरोकारवालाहरूको जोड छ।
प्राधिकरणका अनुसार विद्युत् जडित क्षमता २२ सय मेगावाटभन्दा बढी छ। विद्युत्को राष्ट्रिय माग ११ सय मेगावाट हाराहारी छ। उच्च माग हुँदा १७ सय १३ मेगावाटसम्म पुग्ने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार बर्सेनि करिब १० प्रतिशतले माग बढ्दै गएको छ। प्राधिकरणको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विद्युत्को उच्च माग २४.५ प्रतिशतले बढेको छ। सरकारको एक प्रक्षेपणअनुसार सन् ०२१÷०२२ मा विद्युत् माग करिब २ हजार ३ सय मेगावाट पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर, आन्तरिक खपत अपेक्षाकृत बढ्न सकेन। प्राधिकरणका करिब ५५ लाख ग्राहक छन्। विद्युतीयकरण करिब ९० प्रतिशत भएको छ।
निजी क्षेत्रको प्रवेश
०४९ सालको खुला बजार नीतिपछि निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा हात हाल्यो। निजी क्षेत्रले खिम्ती खोला जलविद्युत् आयोजनाको छान्यो। ०५२ सालमा पीपीए भयो। ०५७ सालमा यो आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थाल्यो। निजी क्षेत्रबाट प्रबर्द्धित यो नै पहिलो आयोजना हो। उत्पादन थालेको २२ वर्षमा नै कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान आधाभन्दा बढी छ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमता १ हजार ५ सय ४६ दशमलव ७६ मेगावाट पुगेको छ। सरकारले किनेपछि (निजी क्षेत्रलाई पैसा तिर्नैपर्ने खरिद सम्झौता) अर्थात् ‘टेक अर पे’ को रिस्क लिँदा निजी क्षेत्रको भूमिका बढेको र निर्यात सम्भव भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ।
हिउँदमा आयात यथावत्
हिउँदयाममा भने अझै पनि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्छ। विगतमा भारतबाट खर्बको विद्युत् आयात हुन्थ्यो। आजभोलि अर्बमा मात्र आयात गर्नु परिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। गत वर्ष १ अर्ब ५० करोड युनिट विद्युत् आयात भएको थियो। चालू वर्ष पनि पुसको दोस्रो साताबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने प्राधिकरण बताउँछ। पुसको दोस्रो साताबाट वैशाखसम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। यसवर्ष भने विगतको भन्दा आधा अर्थात् (७० करोडदेखि ९० करोड युनिट) मात्रै आयात गर्नुपर्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ।
फागुनसम्म निजी क्षेत्रबाट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका विभिन्न आयोजनाबाट करिब ५ सय मेगावाट बिजुली थपिने प्राधिकरणको अनुमान छ। त्यसैकारण पनि यसवर्ष आयातमा राहत पुग्ने देखिन्छ। यो वर्षबाट आयातभन्दा निर्यात बढी हुँदैछ। मंसिरसम्म करिब २ अर्ब युनिट निर्यात हुने र आयात बढीमा ९० करोड युनिटसम्म हुने देखिन्छ।
निजी क्षेत्रबाट १६ सय १ मेगावाट निर्माणाधीन निजी क्षेत्रबाट १ हजार ६ सय १ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। त्यस्तै निजी क्षेत्रबाटै ३ हजार २ सय ७४ मेगावाटका आयोजना प्रारम्भिक चरणमा छन्। करिब ११ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल(इपान)का प्रमुख कार्यकारी शैलेन्द्र मिश्र बताउँछन्। सरकारले ०७५ वैशाखमा श्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको थियो। लक्ष्यमध्ये ५ हजार २ सय ५० मेगावाट (नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) का आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सीमा निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी ५ हजार २ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना र ४ हजार ५ सय मेगावाट अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए गर्ने सीमा तोकेको थियो।
नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना आरओआर आयोजनाको निर्धारित कोटा तीन वर्षअघि नै सकिएकाले सरकारले पीपीए स्वीकृति रोकेको छ। गत साउनमा नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरओआरको कोटा बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो। तर, पनि प्राधिकरणले पीपीए भने खुलाएको छैन। अहिले ४ हजार ७ सय मेगावाट आरओआर आयोजनाले प्राधिकरणमा पीपीएका लागि निवेदन दिएका छन्। सरकारले बढाएको १० प्रतिशतले करिब १५ सय थप आरओआर आयोजनाको पीपीए गर्न सकिन्छ। तर, ४ हजार ७ सय मेगावाटबाट १ हजार ५ सय कसरी छान्ने भन्नेमा प्राधिकरण अलमलमा छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि कार्यविधि नबनेकाले निर्णय गर्न नसकेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ। कसरी अघि बढ्ने सम्बन्धमा बोर्डमा छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्।
निजी प्रबद्र्धनका आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना भएकाले वर्षायाममा ७० प्रतिशत बिजुली उत्पादन हुन्छ भने हिउँदमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्छन्। आरओर आयोजना क्यू ४० डिजाइनबाट बन्ने भएकाले पाँच महिना पूर्णक्षमतामा उत्पादन भए पनि ७ महिना प्राय : आंशिक रूपमा मात्रै चल्छन्। सरकारका तर्फबाट बन्ने १ हजार ४ सय ९४ मेगावाटका १६ आयोजनाको अध्ययन सकिएको छ। १० हजार ६ सय १ मेगावाटका ४९ आयोजना अध्ययनको तयारीमा रहेको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक छ।
ठूलो परिणाममा सरकारलाई रोयल्टी
आगामी दिनमा धेरै आयोजनाहरू प्रणालीमा जोडिदैछन्। बिजुली उत्पादनले बत्तीमात्र नबाली सरकारलाई रोयल्टी एवं कर पनि तिर्ने गर्छ। प्राधिकरणले गत वर्ष मात्रै रोयल्टी बापत सरकारलाई १ अर्ब ७० करोड र कर्पोरेट ट्याक्सबापत करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ। १ युनिट बिजुली अर्थतन्त्रमा छिर्यो भने त्यसको भ्यालु एडिसन १० गुणाले हुने एक अध्ययनले बताएको छ। आयोजनाबाट प्रतिमेगावाट २ किसिमले रोयल्टी र कर्पोरेट ट्याक्स लिइन्छ, उत्पादनको १५ वर्षअघि र पछि गरी। १५ वर्ष नपुगेकाको हकमा २ प्रतिशत रोयल्टी र १ सय रुपैयाँ कर्पोरेट ट्याक्स र १५ वर्ष नाघेको हकमा १० प्रतिशत रोयल्टी र १००० कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ।
उत्पादित बिजुलीलाई वितरणका लागि अहिले ४ हजार ६ सय ५४ सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न छन् भने करिब ८ हजार सर्किट किलोमिटर निर्माणाधीन, र प्रस्तावित प्रसारणलाइन हुन्। पूर्व र पश्चिम विद्युत् विस्तार एवं भारत निर्यातका लागि आवश्यक हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणको काम दु्रतगतिमा भइरहेको प्राधिकरण प्रसारणलाइन निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायु श्रेष्ठले बताए। ‘अहिले ढल्केवरबाट इनरुवा चरणको काम भइरहेको छ। ठेकेदारसँगको सम्बन्धमा मध्यस्थताकर्ताले गरेको निर्णयअनुसार नपुगेको इन्सुलेटरको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरण बोर्डमा पठाएका छौं। हेटौंडा भरतपुरको भागमा राम्रोकाम भइरहेको र आगामी फेबु्रअरीसम्म त्यो भेगको २२० केभी निर्माण सम्पन्न हुन्छ,’ उनले जानकारी दिए।
भरतपुरदेखि बर्दाघाटको २ वटा टावर निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भरतपुरसँग समन्वय भइरहेको श्रेष्ठले बताए। यस्तै प्रसारणलाइनका पुराना तारलाई हटाएर हाई टेम्प्रेचर लो स्याडका तारहरू जडान गरेर क्षमता विस्तार गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए। पूर्वाधारका संरचना बनेका पनि छन् भने थप बनाउँदै गरिएको कार्यकारी घिसिङ बताउँछन्। ‘विद्युत् व्यापारका लागि मात्रै इनरुवा–पुर्निया, लम्की–बरेली, महेन्द्रनगर–टनकपुरलगायतका प्रसारणलाइनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। अहिले प्रसारण र वितरणमा मात्रै करिब ६ खर्ब थप लगानी आवश्यक रहेको छ,’घिसिङ बताउँछन्।
यता, प्रसारणलाइनसँगै विद्युत् प्रवाहका लागि सबस्टेसन पनि आवश्यक हुन्छ। हालसम्म ७ हजार १ सय ४८ मेगाभोल्ट एम्पियर्स(एमभीए) का सबस्टेसन कार्यरत छन् भने करिब ९ हजार ७१९ एमभीए सबस्टेनशन निर्माणाधीन छन् १० हजार ४ सय ६३ एमभीए थप सबस्टेसन निर्माणको योजना प्राधिकरणको छ।
४ सय मेगावाट भारत निर्यात, ७ सयको पर्खाइ
आन्तरिक खपतबाट बढी हुने बिजुलीमध्ये करिब ४१० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात भइरहेको छ। गत वर्षबाट बिजुली भारत निर्यात हुन थालेको हो। चालू वर्षको पहिलो साढे पाँच महिनामा १० अर्ब ३८ करोड ९६ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात भएको छ। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको १ अर्ब २६ करोड २५ लाख ३८ हजार युनिट विद्युत् भारत निर्यात भएको हो।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् गत १९ जेठबाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो। थप ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यातका लागि भारतको सहमतिको पर्खाइमा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए।
तर, विद्युत् निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता भने हुन सकेको छैन। अहिले भारतले निर्यातका लागि दिएको सहमति अल्पकालीन हो। यसलाई बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्छ। हिउँदयाममा अझै आयात गर्नुपर्ने तर वर्षायाममा आन्तरिक खपत बढ्न नसकेको र निर्यातको दीर्घकालीन नीति अझै बन्न नसकेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले बताउँछन्। बिजुली किन्नका लागि भारत सहमत नै भएकाले बजार सुनिश्चित भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्।
बंगलादेश पनि बिजुली किन्न तयार
बंगलादेश पनि नेपालको बिजुली किन्नका लागि तत्पर देखिन्छ। बंगलादेशले सन् २०४० सम्म ९ हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ। तर, बंगलादेश नेपालको विद्युत् व्यापारमा भारतको सहमति आवश्यक छ। नेपाल बेच्न तयार छ बंगलादेश किन्न तर भारत भएर जानुपर्ने भएकाले भारतको सहमतिको पर्खाइ छ। 
नेपालको बिजुली बंगलादेख बेच्न भारत र बंगलादेशको प्रसारण पूर्वाधारमा काम गर्न आवश्यक देखिन्छ। अहिले भारत र बंगलादेश जोड्ने प्रसारणलाइन करिब ६० मेगावाट क्षमताको मात्रै छ। अहिले नेपालले ६० मेगावाट मात्र बंगलादेश निर्यात गर्न सक्छ। पछिल्लो समयमा भारत र बंगलादेशको बीच ठूलो प्रसारणलाइन बनाउने सम्बन्धमा दुई देशबीच छलफल भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए। दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा छलफल भइरहेको उनले बताए। यता ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेका अनुसार चाँडै नै हुन गइरहेको नेपाल–भारत ऊर्जा छलफलमा थप निर्यात र बंगलादेशमा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर एजेन्डा बनाएको छ।
१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हुने गरेकामा अहिले निर्यातदेखि इनर्जी ट्रान्जिसनको अवस्थामा पुगिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। विश्वले नै कार्बन जेरोलाई मुख्य एजेन्डा बनाइरहेको हुँदा नेपालको स्वच्छ ऊर्जाको बजार फराकिलो देखिन्छ। बिजुली गाडी, बिजुली चुलो प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। तर, अपेक्षित खपत भने हुन नसकिरहेको पूर्वऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन्। खपत बढाउने गरी प्रणालीको विकास गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। ‘काठमाडौं उपत्यकामा सबैले एकैपटक इन्डक्सन चलाए भने त्यो लोड धान्ने अवस्था छैन। बिजुली छ तर प्रसारणलाइन तथा वितरण लाइन क्षमताका कारण समस्या भइरहेको छ। ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्यो,’ उनी बताउँछन्।
खपतको विषय प्राधिकरणको मात्र नभएको र राज्यको अरू संयन्त्रले पनि सहकार्य गर्नुपर्ने भनाइ प्राधिकरणको छ। ‘नीति बनाउने राज्यले हो। हामीले गर्ने भनेको इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसन बनाउने, मूल्य घटाउने हो, त्यो हामीले गरेका छौं,’ भन्दै घिसिङले अहिलेलाई आवश्यक पूर्वाधार तयार रहेको दाबी गरे। थप प्रसारण, वितरण प्रणाली, सबस्टेसनहरू बनाइरहेका भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आजको भोलिनै पूर्वाधार नबन्ने समय र बजेट लाग्ने बताए।
पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अन्तर निकाय समन्वयको अभाव, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, स्थानीयको अवरोध, बजेट अभावजस्ता समस्या आउने गरेका छन्। ‘वनले ४ वर्षसम्म रूख काट्न दिँदैन, जग्गा अधिग्रहरणमा वर्षौं लाग्छ। यी समस्याका कारण वर्षौं लागेका आयोजनाहरू थुप्रै छन्। समस्याका बाबजुद हाम्रा पूर्वाधार धेरै विकास भइरहेको जस्तो लाग्छ, उनी बताउँछन्।
निजी ऊर्जा प्रबर्द्धकद्धारा प्रबद्धित राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका आयोजनाहरू :
२०५७ :
– खिम्तीखोला जलविद्युत् आयोजना
– माथिल्लो भोटेकोसी खोला आयोजना
२०५८ :
– साङ्गे खोला जलविद्युत् आयोजना
२०५९ :
– इन्द्रवती ३ जलविद्युत् आयोजना
२०६० :
– पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना
२०६१ :
– आँधी खोला जलविद्युत् आयोजना
– रैरङ्ग खोला जलविद्युत् आयोजना
– सुनकोशी स्मल जलविद्युत् आयोजना
२०६२ :
– चाकुखोला जलविद्युत् आयोजना
२०६३ :
– खुदी खोला जलविद्युत् आयोजना
– बरम्ची खोला जलविद्युत् आयोजना
२०६४ :
– थोप्पाल खोला जलविद्युत् आयोजना
– सिस्नेखोला स्मल जलविद्युत् आयोजना
– साली खोला जलविद्युत् आयोजना
– फेमे खोला जलविद्युत् आयोजना
२०६५ :
– पाटीखोला स्मल जलविद्युत् आयोजना
– सेती दोस्रो जलविद्युत् आयोजना
– रिदीखोला जलविद्युत् आयोजना
२०६६ :
– अपर हाडी खोला जलविद्युत् आयोजना
– मार्दीखोला जलविद्युत् आयोजना
२०६७ :
– माइखोला जलविद्युत् आयोजना
२०६८ :
– लोवर पिलुवा स्मल जलविद्युत् आयोजना
– हेवा खोला जलविद्युत् आयोजना
२०६९ :
– सिउरी खोला जलविद्युत् आयोजना
– तल्लो मोदी १ खोला जलविद्युत् आयोजना
– स्प्रीङ्ग खोला आयोजना
– मध्य चाकु जलविद्युत् आयोजना
– टाडी खोला आयोजना
२०७० :
– आँखुखोला १ आयोजना
– चरणावती खोला आयोजना
– तल्लो चाकु खोला आयोजना
२०७१ :
– भैरवकुण्ड जलविद्युत् आयोजना
– राधी खोला आयोजना
– छोटे खोला आयोजना
– माथिल्लो पुवा १ आयोजना
– माइखोला जलविद्युत् आयोजना
– जिरीखोला सानो आयोजना
– माथिल्लो हुङ्गदीखोला आयोजना
– बेल्खु जलविद्युत् आयोजना
२०७२ :
– नौगढ गड खोला आयोजना
– सुस्पा बुखारी आयोजना
– माइ क्यासकेड आयोजना
– चाँदी खोला आयोजना
२०७३ :
– अपर माइ खोला आयोजना
– दराम खोला ए आयोजना
– टङ्गुन–थोस्ने आयोजना
– दरौदी खोला ए आयोजना
– खानी खोला जलविद्युत् आयोजना
– मिया खोला आयोजना
– अपर मस्र्याङ्दी ए आयोजना
– अपर मादि आयोजना
– हेवा खोला ए आयोजना
निजी ऊर्जा प्रबर्द्धकद्धारा प्रबर्द्धित राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका आयोजनाहरू :
२०७४ :
– जोगमाइ आयोजना
– द्वारी खोला आयोजना
– माथिल्लो माइ सी आयोजना
– ढुङ्ग्रे–जिरी आयोजना
– सभाखोला आयोजना
– पुवा खोला–१ आयोजना
– फवा खोला आयोजना
– थापा खोला आयोजना
– सार्दी खोला आयोजना
– चाके खोला आयोजना
– सौर्यभूमि आयोजना
– मोलुङ्ग खोला आयोजना
– म्यादक्यू खोला आयोजना
– माइसाना क्यासकेड आयोजना
२०७५ :
– थेउले खोला आयोजना
– लेगुवा खोला आयोजना
– सुपर माइ आयोजना
– सोबुवा खोला–२ एमएचपी आयोजना
– विष्णुप्रिया सोलार फाम आयोजना
– मिदिम खोला आयोजना
– रुदी खोला ए आयोजना
– बाग्मती खोला आयोजना
२०७६ :
– कपाडी गाड आयोजना
– पिखुवा खोला आयोजना
– तल्लो हेवा खोला आयोजना
– तल्लो छोटे खोला आयोजना
– माथिल्लो मार्दि आयोजना
– इवा खोला आयोजना
– माथिल्लो नौगढ गड आयोजना
– काबेली–बी आयोजना
– जेउलीगड आयोजना
– पदम खोला आयोजना
– रुदीखोला बी आयोजना
– घलेम्दी खोला आयोजना
– अपर खोरुङ्गा आयोजना
– सोलु खोला आयोजना
२०७७
– सुपर माइ ए आयोजना
– सुपरमाइ क्यासकेड आयोजना
– हाडीखोला सुनकोशी ए आयोजना
– अपर रावा आयोजना
– नमार्जुन मादी खोला आयोजना
– बुटवल सोलार आयोजना
– घट्टे खोला आयोजना
– एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इन्डष्ट्रिज
– विजयपुर २ खोला सानो आयोजना
– मिथिला सोला पीभी इलेक्ट्रिक आयोजना
– टक्सार पिखुवा आयोजना
२०७८ :
– अपर चाकु आयोजना
– मिस्त्री खोला आयोजना
– सिंगटी खोला आयोजना
– रिचेट खोला आयोजना
– चन्द्रनिगाहपुर सोलार आयोजना
– माइबेनी आयोजना
– तल्लो मोदि आयोजना
– बेलचौतारा सोलार आयोजना
– तल्लो जोगमाइ आयोजना
– लिखु ४ आयोजना
– माथिल्ले छ्याङ्दी खोला आयोजना
– तल्लो खरे खोला आयोजना
– ढल्केवर सोलार आयोजना
– सापसुप खोला आयोजना
– लिखु खोला ए आयोजना
– इन्दुशंखर चिनी उद्योग आयोजना
– माथिल्लो स्याङ्गे खोला आयोजना
– ढल्केवर सोलार आयोजना
– तल्लो टाडी आयोजना
– काबेली बी–१ क्यासकेड आयोजना
– माथिल्लो हेवा खोला स्मल आयोजना
२०७९
– सुरी खोला आयोजना
– न्यादी आयोजना
– माथिल्लो खिम्ती आयोजना
– माथिल्लो खिम्ती दोस्रो
– सिमरा सोलार आयोजना
– ग्रिड कनेक्टेड सोलार पीभी आयोजना
– दोर्दी –१ खोला आयोजना
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
