विद्युत् गाडीलाई खै चार्जिङ स्टेसन ?

काठमाडौं : विद्युत् प्राधिकरणले २०७६ असोज ९ गते घोषणा गर्‍यो– ‘विद्युतीय गाडीका लागि मुलुकभर ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइनेछ।’ प्राधिकरणले यस्तो घोषणा गरेको तीन वर्ष बित्यो। तर १५ वटा चार्जिङ स्टेसनमात्रै बने। पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नहुँदा विद्युतीय सवारीको प्रयोग र प्रवद्र्धन हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सरकारले सहयोगी भूमिका नगरेको निजी क्षेत्रको आरोप छ।

विद्युत् प्राधिकरणले तीन वर्षअघि मुख्य सडक तथा राजमार्गमा जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुरेन्टका पार्किङ स्थलमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेको थियो। पेट्रोलजन्य इन्धनलाई छोडेर विद्युतीयमा फड्को मार्न भन्दै प्राधिकरण आफैंले चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेको थियो। सरकारको राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य (एनडीसी) मा विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा छ। तर घोषणाअनुसार पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यान छैन। 
 

विद्युतीय सवारीको मेरुदण्ड हुन, चार्जिङ स्टेसन। विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढदै गए पनि मुलुकमा पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन छैनन्। तर, सरकारले ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’ बढाउने घोषणा गरे पनि पर्याप्त चार्र्जिङ स्टेसन नबनेसम्म विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा व्यापकता नआउने विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरणले पनि घोषणाअनुसार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छैन।  

प्राधिकरणको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूूर्वाधार विकास आयोजना प्रमुख सागरमणि ज्ञवाली ५१ वटा चार्जर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन्। ‘१५ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने,‘ ‘बाँकी ३५ स्टेसन पनि दुई महिनाभित्र खुल्नेछन्।’ प्राधिकरणले रत्नपार्क, महेन्द्र पुलिस क्लब, बल्खु,  खुर्कोट, चितवन, धार्के, सिन्धुली, बर्दिवासमा चार्जिङ स्टेसन बनाएको छ। ती सबै सञ्चालनमा रहेको ज्ञवालीले बताए। 
सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको पेट्रोल पम्प र पाटनढोकामा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले सातै प्रदेशमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेको थियो। जसअनुसार प्रदेश १ मा ५, मधेसमा ७, बागमतीमा १३, गण्डकीमा ६, लुम्बिनीमा ८, कर्णालीमा एउटा र सुदूूरपश्चिममा ३ वटा स्टेसन बनाउने काम सुरु गरेको ज्ञवालीले बताए। 

यी सबै स्टेसन निर्माण भए एकै पटकमा तीन सयभन्दा धेरै गाडी चार्ज गर्न मिल्ने प्राधिकरणले बताएको छ। यसका लागि सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ३५ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग लिएको छ। 
ज्ञवालीका अनुसार प्राधिकरणले बनाएका चार्जिङ स्टेसनहरू दु्रत गति (२० मिनेटदेखि एक घण्टाभित्र) चार्ज हुन्छन्। प्राधिकरणका चार्जिङ स्टेसनहरू दक्षिण एसियामा नै ठूलो क्षमताका भएको ज्ञवालीले दाबी गरे। स्टेसन बनाउनका लागि साइजअनुसार मूल्य लाग्ने पनि उनले जानकारी दिए। एउटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन कम्तीमा ३० देखि ४० लाख लागत लाग्ने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन्। निजी व्यवसायीहरूले पनि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसनहरू राखेका छन्। ज्ञवालीका अनुसार साना ठूला सबै गरी मुलुकभर करिब डेढ सय चार्जिङ स्टेसन छन्। 

बिग्रिएको ट्रलीबस राख्नलाई सरकारसँग ठाउँ छ। तर विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनका लागि ठाउँ माग्दा दिन चाहँदैन। त्यसैले पर्याप्त चार्र्जिङ स्टेसन नहुँदा विद्युतीय बसको संख्या बढ्न सकेको छैन।
भूषण तुलाधर, वातावरणविद्

भन्सार विभागअनुसार गत साउनदेखि कात्तिकसम्म मात्रै दुईपाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे गरी १ हजार ८ सय २० विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन्। रोपवे, ट्रली हुँदै विद्युतीय ब्याट्रीसम्म विद्युतीय सवारीका विभिन्न चरण छन्– रोपवेदेखि ट्रली बससम्म। बिजुलीले चल्ने सम्पूर्ण सवारी विद्युतीय सवारीका रूपमा चिनिन्छन्। एकथरी विद्युत् ऊर्जाले प्रत्यक्ष (डाइरेक्ट) चल्छन्। जस्तो कि, ट्रलीमा बिजुली स्टोर गर्नु पर्दैन। बिजुली प्रवाह भएपछि खुरुखुरु गुडछन्। प्रत्यक्ष ब्याट्री चाहिँदैन। 

तर अहिलेका विद्युतीय सवारी ब्याट्रीबाट चल्छन्। जसमा विद्युत् भण्डारण गरिन्छ। बिजुलीको ऊर्जा ब्याट्रीमा लगेर थुपारिन्छ। कुनै छिटो, कुनै ढिलो चार्ज हुन्छन्। घरैमा भएको चार्जरबाट पनि काम हुन्छ, साना तथा निजी प्रयोजनका हकमा।  

ठूला चार्जिङ स्टेसनमा गाडीअनुसारको (बीएमएस) ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टमले व्यवस्थापन गर्छ। आफ्नो क्षमताअनुसारको भारवहन गर्नका लागि त्यो सिस्टमले काम गर्छ। गाडीका प्रयोग हुने ब्याट्रीका क्षमता पनि फरक फरक हुन्छन्। २०, ३०, ४०, ६०, ८० किलोवाट प्रतिघण्टा र बसहरूमा १२० देखि २०० किलोवाट प्रतिघण्टासम्मका। जसका लागि ‘लिथिमाइन’ ब्याट्री प्रसिद्ध छ। 

काठमाडौं रत्नपार्कस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय परिसरमा विद्युतीय गाडी चार्ज गर्ने क्रममा सवारीधनी । तस्बिर : अशोक दुलाल

मानिसलाई विद्युतीय सवारी किन्न प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरण लागेको र  वातावरण बनाइदिएको ज्ञवालीको भनाइ छ। सडकमा वातावरणमैत्री सवारी चलाउने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न तथा इन्धन कम गर्ने नीति लिएको छ। यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै टेवा पुग्ने ज्ञवाली बताउँछन्। सार्वजनिक र निजी  गरेर मुलुकमा दुई सय बढी माइक्रो बस चल्छन्। निजी तर सर्वसाधारणका लागि सुर्खेत, कोहलपुर, बुटवलमा चलिरहेको छ। 

प्रतिकिलोमिटर एक रुपैयाँमा साना गाडी

तर प्राधिकरण पूर्वाधार विकास आयोजना प्रमुख ज्ञवालीले भने थापाको आरोप निराधार भएको बताए। प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनका लागि मिटर, ट्रान्सफर्मर, लाइन सबै निःशुल्क दिँदै आएको उनले दाबी गरे। सुन्दर यातायातको स्टेसन निर्माणमा पनि मिटर, ट्रान्सफर्मर जोडिदिएको ज्ञवालीले बताए। ‘चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा प्राधिकरणले आठ–दस लाख निःशुल्क सहयोग गरिदिएको छ,’ उनले भने। साथै निजीलाई दुई सय केबीसम्मको लोड पनि दिँदै आएको उनले बताए। 

ज्ञवालीका अनुसार चार्ज गरेबापत लिने शुल्कमा हिउँदमा भन्दा बर्खामा सस्तो पर्न जान्छ। बिहान ५ देखि ११ बजेसम्म १० रुपैयाँ,  दिउँसो ८ रुपैयाँ र राति साढे सात रुपैयाँ हिउँदमा लिइन्छ। बर्खामा महसुल अझ सस्तो हुन्छ । उनले भने  ‘प्रतिकिलोमिटर एक रुपैयाँमा साना गाडी चल्ने स्थिति छ।’ 

सुन्दर यातायातका अध्यक्ष थापाका अनुसार, विद्युतीय बस किन्दा १ करोड ५० लाख देखि १ करोड ८० लाखसम्म पर्छ।  २५ सिटभन्दा माथिको बस ल्याउन ३५ देखि ३८ लाखसम्म भन्सार तिर्नुपर्छ। ठूला गाडीले अत्यन्त धेरै भन्सार तिर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले गाडी थप्न नसकेको उनले जनाए।

१३ प्रतिशत भ्याट, १ प्रतिशत भन्सार (२५ सिट सम्मका लागि), ५ प्रतिशत सडक कर, १ प्रतिशत प्रदूषण कर लाग्छ। विद्युतीय गाडीले उत्सर्जन नगरे पनि प्रदूषण कर तिर्नु परिरहेको उनले बताए। सरोकारवाला भौतिक तथा ऊर्जा मन्त्रालयले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। 

तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक छेउमा बन्ने चार्जिङ स्टेसनका सवालमा उचित मापदण्ड बन्नुपर्ने भन्दै सडक विभाग तथा प्राधिकरणलाई परिपत्र गरेको जानकारी दिएको छ। मापदण्ड बने पनि कसैलाई पनि काम गर्न अप्ठेरो नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।  

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले राजमार्गमा कसैले स्टेसन राख्दा सडक सुरक्षालाई असर नहुने गरी तथा स्टेसनहरू चल्ने गरी मापदण्ड बनाउनका लागि कुरा भएको बताए। उनले भने ‘नयाँ प्रविधि हो, विद्युतीय भोल्टेजको समस्या आउन सक्छ। सडकमा चार्जिङ राख्दा सडक सुरक्षा हुर्नुपर्छ। व्यवस्थित मापदण्ड आवश्यक छ।’ 

काठमाडौं रत्नपार्कस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय परिसरमा बनाइएको विद्युतीय गाडीको चार्जिङ स्टेसन ।

मन्त्रालयले राजमार्गबाट स्टेसनमा छिर्ने र निस्कने ठाउँको भौगोलिक अवस्थाको बारेमा मात्रै सरोकार राख्ने उनले बताए। उनले भने ‘हाम्रो भूमिका सानो छ। मापदण्डका काम थोरै सुरु भएको छ।’ काठमाडौंमा भने व्यापारिक कामको लागि सार्वजनिक जग्गामा स्टेसन बनाउन कानुनले सजिलै नदिँदा चुनौती हुने बताए। 

कहिले होला साझाको आफ्नै चार्जिङ स्टेसन 

साझा यातायातका बोर्ड सदस्य भूषण तुलाधरले साझाका तीन वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा रहेको बताए। तर साझाको आफ्नै चार्जिङ स्टेसन छैन। प्राधिकरणले साझामा दुई वटा चार्जिङ स्टेसन राखिदिएको छ। तर त्यसले मात्रै नपुग्ने अवस्था छ। साझाका ४० वटा बसको लागि छुट्टै चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि सरकारसँग सार्वजनिक जग्गाको माग गरिएको तुलाधरले बताए।  ‘प्राधिकरणले साझामा दुई वटा चार्जिङ स्टेसन राखिदिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले मात्रै पुग्दैन। चार्जरहरू हामीसँग छ तर त्यसलाई राख्न सकिएको छैन।’ 

निजी साना सवारीले घरमै चार्ज गर्न सक्छन्। ‘तर सार्वजनिक बसहरूको सवालमा त्यो लागू हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा  पनि सार्वजनिक बसहरूको संख्या नबढेको हो। सार्वजनिक यातायातको विद्युतीयकरण भने गर्नैपर्छ।’   

साझासँग ४० वटा बस छन्। तर तीन वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। सहरी चार्जिङ स्टेसनको समस्याले सबै बस चल्ने वातावरण नरहेको तुलाधरले बताए। ‘सरकारसँग जग्गा भए पनि उपलब्ध नगराएको मात्र हो। बिग्रिएको ट्रली बस राख्नलाई ठाउँ छ। स्टेसनका लागि ठाउँ दिन चाहँदैनन्,’ उनले थपे  ‘बसपार्कजस्तै चार्जिङ स्टेसनहरू पनि विस्तारै बनाउनु थाल्नुपर्ने हो।’

हाल सरकारले काठमाडौंमा सञ्चालनमा ल्याएको चार्जरहरू पर्याप्त नभएको र सबै गाडीमा मिल्ने खालको पनि नभएको उनले बताए। भुटानका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्नलाई छुट्टै युनिट राखेको तुलाधर बताउँछन्। ‘नेपालमा विद्युतीय सवारी हेर्ने छुटटै निकाय नहुँदा समस्या छ। विद्युतीय सवारीको बारेमा कसैसँग आधिकारिक तथ्यांक हुँदैन,’ तुलाधरले गुनासो पोखे। तर, सरकारले ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्लाइमेट एक्सन’ को अवधारणा भने ल्याएको उनले बताए। 

सरकारले तीन सय विद्युतीय बस किन्ने योजना बनाएको थियो। त्यसका लागि एउटा कमिटी गठन गरेर अध्ययन पनि गरेको थियो। तर, चार्जिङ स्टेसनहरू पर्याप्त नहुँदा विद्युतीयमा जान खोज्नेहरू हतोत्साही छन्।  
जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को प्रतिवेदनले विद्युतीय प्रविधिको अभ्यास बढेको उल्लेख गरेको छ।  सवारीका ब्याट्री र स्वच्छ ऊर्जाको मूल्य घटेकाले संसारभरि विद्युतीय सवारी बढेको बताएको छ । सन् २०२१ मा विद्युतीय सवारीको बिक्री झन्डै ९ प्रतिशत (६.६ मिलियन)  कार बिक्री भएको बताएको छ।

५१ वटा चार्जर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन्  । १५ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । बाँकी ३५ स्टेसन पनि दुई महिनाभित्र खुल्नेछन्।
सागरमणि ज्ञवाली - प्रमुख, प्राधिकरणको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूूर्वाधार विकास आयोजना

राजमार्गमा कसैले स्टेसन राख्दा सडक सुरक्षालाई असर नहुने गरी तथा स्टेसनहरू चल्ने गरी मापदण्ड बनाउनका लागि कुरा भएको छ । नयाँ प्रविधि हो, विद्युतीय भोल्टेजको समस्या आउन सक्छ। सडकमा चार्जिङ राख्दा सडक सुरक्षा हुनुपर्छ। व्यवस्थित मापदण्ड आवश्यक छ। हाम्रो भूमिका सानो छ। मापदण्डका काम थोरै सुरु भएको छ।
शिवप्रसाद नेपाल,प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय 

सरकारसँग जग्गा भए पनि उपलब्ध नगराएको मात्र हो। बिग्रिएको ट्रली बस राख्नलाई ठाउँ छ। स्टेसनका लागि ठाउँ दिन चाहँदैनन् । बसपार्कजस्तै चार्जिङ स्टेसनहरू पनि विस्तारै बनाउनु थाल्नुपर्ने हो।
भूषण तुलाधर - सदस्य, साझा यातायातका बोर्ड