विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकाल पुरा गरेको छ। संघीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रमुख आधारहरू तय गर्दै तीन पटकसम्म गठन भएको प्रदेश १ सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएको हो।
नामकरण, राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रालय विभाजन र जम्बो मन्त्रिमण्डल गठनलगायतका विषयहरूमा पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारले निकै अपजस व्यहोरेको छ। यद्यपि, प्रदेशलाई संस्थागत गर्ने आधारहरूमध्ये पूर्वाधार विकास निर्माणको पक्षमा भने सरकारको कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ। पूर्वी नेपालका १४ वटा जिल्ला समेटेर बनेको प्रदेश १ मा पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारले कुल १ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७८ हजार खर्च गरेको छ। यसमा बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्यमा खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च मात्रै ६२ अर्ब २० करोड २३ लाख ९३ हजार भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा लगेको छ। जसमा विकासतर्फको पुँजीगत बजेट २१ अर्ब ५० करोड ८३ लाख ८९ हजार छ।
‘सरकारले अघि बढाएका योजना कि त सम्पन्न भइसकेका छन्। कि त सम्पन्न हुने चरणमा छन्। अलपत्र भने छैनन्।’
प्रदेश १ सरकारको पहिलो कार्यकालमा सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै कामहरू भएको देखिएको छ। सरकारले अघि बढाएका बहुवर्षे सडक, मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक तथा अन्य रणनीतिक सडकका योजनाहरूमध्ये साना ठूला गरी २०० भन्दा धेरै सडकहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। केहीको भने काम सकिएर सञ्चालनमा समेत आइसकेका छन्।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो पाँच वर्षमा प्रदेश १ का १४ वटा जिल्लामा ३० अर्ब ५० करोड लागतमा निर्माणाधीन ६६ वटा बहुवर्षे सडकहरूले ग्रामीण क्षेत्रको विकासको आयामलाई नै बदलिदिएको छ। गत असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कूल ८८२ किलोमिटर सडकमध्ये करिब ५० किलोमिटरमा कालोपत्रे भइसकेको छ भने ७० प्रतिशत प्रगति हासिल भएका र बाँकी सडकहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा सञ्चालित घिनाघाट–विराटचोक २२ दशमलव ५ किलोमिटरको चार लेन सडक निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ। कूल १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त सडक तीन वर्षको अवधिभित्रै सम्पन्न हुने चरणमा छ। जसले विराटनगर र प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रको दुरी घटाउनुका साथै त्यस क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार अभिवृद्धिमा पनि ठूलो योगदान पुर्याएको प्रदेश सरकारका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की बताउँछन्।
यस अवधिमा प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका सडक द्रुतगतिका साथ निर्माण भइरहेका छन्। झापाको दुर्गापुर–सुखानी, मोरङको टाँडी–धोबिनी, बेलबारी–लेटाङ र भोजपुर डाँडागाउँ–एयरपोर्ट जोड्ने सडकको कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ। सडक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारद्वारा निर्माणाधीन १२८ वटा पुलहरूमध्ये ७० वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। ११५ वटा झोलुंगे पुलको निर्माण कार्य अघि बढाइएकोमा ५० वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेकोे छ। यसलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धिको रुपमा लिएको छ। सरकारका धेरै योजनाहरू अलपत्र छाडिएको जनगुनासो बढिरहँदा निर्माण सम्पन्न यी योजनाहरूले सरकारमाथि लगाइएका झुठा आक्षेपलाई चिर्ने प्रयास गरेको निवर्तमान मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारले अघि बढाएका योजना कि त सम्पन्न भइसकेका छन्। कि त सम्पन्न हुने चरणमा छन्। अलपत्र भने छैनन्।’
प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध कार्यक्रममार्फत् पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ र बोरिङ प्रविधिबाट पहाडको टाकुरामा पानी पुर्याएर बस्तीमा वितरण गर्ने काम पनि गरिरहेको जनाएको छ। अहिले १ हजार २ सय ३२ खानेपानी आयोजना निर्माण भइ सञ्चालनको क्रममा रहेका छन् भने ८० वटा आयोजना सञ्चालन भइसकेका छन्। जसले त्यस्ता क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइ दरलाई रोक्न समेत महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म प्रदेश १ का ९० प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। यस अवधिमा प्रदेशका १८ प्रतिशत नागरिकले सुरक्षित खानेपानी प्राप्त गरेको प्रदेश सरकारका निर्वतमान सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रै पालामा प्रदेश सरकारले पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका, खोटाङ हलेसीको अर्खौले, ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङसहित दर्जनौं स्थानमा लिफ्टिङ प्रणालीबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराएको थियो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
