विराटनगर: जग्गा वर्गीकरणको नाम दिएर प्रदेश १ मा चिया फडानी गर्ने क्रम बढ्दै गएको चिया किसानहरुले बताएका छन्।
चिया खेती मासेर बसोबास गर्ने प्लटिङ गर्न थालिएको किसानले बताए। चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मंगलबार विराटनगरमा आयोजित प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रममा सहभागी चिया किसानले चियाबारी नै मासिँदै गएको गुनासो गरेका हुन्।
जग्गा वर्गीकरणको नाममा हुने फडानीले चिया खेती नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसको संरक्षणमा सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा जग्गा वर्गीकरण भनेर ठूलो क्षेत्रफलमा चिया फडानी गरिएको किसान यामकान्त निरौलाले बताए। व्यावसायिक र आवास क्षेत्र बनाउने नाममा कृषि क्षेत्रलाई नै सखाप बनाउने गरी नियोजित रुपमा चिया फडानी गरिएको उनले बताए।
नेपालमा कुल २७ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुने आएको छ। जसमध्ये झापामा मात्रै कुल १० हजार ५०० हेक्टरमा चिया खेती गरिन्छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै झापामा १८ हजार २२५ मेट्रिक टन चिया उत्पादन भएको थियो। जुन कुल उत्पादनको करिब ७७ प्रतिशत हो। तर, जग्गा वर्गीकरणको नाममा चिया खेती फडानी, महङ्गो प्रमाणीकरण शूल्क तथा अक्सन बजारको अभाव जस्ता समस्याले प्रदेश १ को चिया खेती इतिहास बन्ने खतरा बढ्दै गएको किसानको गुनासो छ।
चिया खेती गर्ने किसानले समयमै मलखाद्य र सहुलियत दरमा कर्जा पाउनसमेत कठिन रहेको झापाको हल्दिबारी-२ का चिया किसान पर्वत डाँगी बताउँछन्। सरकारले नै सहुलियत कर्जामा विभेद गरेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘कम्पनीका उद्योगले १० करोडसम्म कर्जा पाउँछन्। तर, चिया सहकारीले मात्र १ करोड कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।’
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा चिया उत्पादन गर्ने किसानको संख्या १७ हजार ३९ छ। जसले उत्पादन गरेको चिया भारतसहित विश्वका १० मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ। भारत, जर्मनी, रसिया, जापान, अमेरिका, फ्रान्स, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र नेदरल्याण्डमा नेपालबाट चिया निर्यात हुन्छ।
सन् २०२० मा मात्रै नेपालले ती मुलुकहरुलाई ३३ हजार अमेरिकी डलर मुल्य बराबरको चिया निर्यात गरेको छ। तर, चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्याले पछिल्लो केही वर्षयता प्रदेश १ को चिया उत्पादन र निर्यात पनि निराशाजनक ढङ्गले घट्दै गएको छ।
वैज्ञानिक र व्यवहारिक ज्यालाको अभावमा चिया किसान र श्रमिकबीच तिक्तता बढ्दै गएको छ। श्रमिकले दैनिक ८ घण्टा काम गरेर ४३५ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनुपर्ने अवस्था रहेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका प्रदेश इन्चार्ज भूपाल सापकोटाले बताए। कानुन कार्यान्वयनको अभावमा मजदुरहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नपाएको र चिया क्षेत्रमा श्रम ऐनसमेत लागु नभएको उनले बताए। ‘साउनदेखि बढेको तलब श्रमिकहरुले पाएका छैनन् । हामीले वार्ता बस्ने प्रयास पनि गर्यौं । तर, त्यो सम्भव भएन्,’ उनले भने, ‘अब चैत्र अथवा वैशाखदेखि ठूलो आन्दोलन हुन्छ।’
३५ प्रतिशत सरकारी स्वामित्वका चिया बगानहरु निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेर सरकारले नै कानुनको धज्जी उडाएको आरोप मजदुर सङ्गठनहरुको छ । कानुन कार्यान्वयनलाई न्यूनतम आधार बनाएर चिया क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन्। उनीहरुले प्रदेशलाई चिया बिशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेका छन्।
प्रदेश १ को चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्त्ति संवाद समुहले समेत सरकारलाई प्रादेशिक चिया बोर्ड गठन, चियाको गुणस्तर परीक्षणका लागि ल्याब स्थापना, चिया अक्सन बजारको स्थापना र सञ्चालन, चियालाई मलखाद्य र कृषि औजारको व्यवस्था तथा चिया खेतीमा सिँचाईका लागि उपयोग हुने विद्युत महशुलमा छुटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ। संवाद समूहले सरकारलाई चियाको समर्थन मुल्य तोक्न समेत आग्रह गरेको छ।
चिया क्षेत्रका समस्या र सवालबारे बोल्दै प्रदेश १ सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले चियाको समर्थन मूल्य तोक्न प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए । उनले समर्थन मूल्य पनि नतोकिएको खण्डमा आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले अनुदानको व्यवस्था गरेपनि हाल त्यसको प्रयोग कार्यकर्ता पोस्न मात्र भईरहेको छ। अब त्यस्तो हुँदैन्।’
नेपालमा चिया खेतीको व्यावसायिक सुरुवात इलामबाट वि.सं. १९२० मा भएको हो। त्यसपछि वि.सं. २०३९ सालमा राजा वीरेन्द्रको पालामा इलाम, पाँचथर, झापा, तेह्रथुम र धनकुटा गरी पूर्वका ५ जिल्लालाई चिया क्षेत्रको रुपमा विकास गरिएको हो। नेपालले चिया निर्यातबाट वर्षेनि भने करिब ३ अर्ब ७९ करोड विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको जनाईएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
