संघीय सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका ठूला आयोजना दुर्गमतिर केन्द्रित गर्नुपर्छ।
कर्णाली भन्नेबित्तिकै ‘सहरिया’को दिमागमा आउँछ- दूरदराजको ठाउँ। जहाँ अशिक्षा, असुविधा र अभावको पहाडैपहाड छ। तर अब परिस्थिति फेरिएको छ। अर्थात्, पुरानो मानसिकता छोड्नुपर्ने भएको छ। कर्णालीमा पनि विकास हुन थालेको छ। त्यो पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा। अर्थात्, कर्णालीवासीले आफ्नै जिल्लामा विशेषज्ञ सेवा पाउन थालेका छन्। हेर्दा सामान्य लागे पनि, त्यहाँका लागि यो एउटा ठूलै परिवर्तन हो।
कुनै समय थियो, कर्णालीका जिल्ला अस्पतालमा मात्र होइन, सिंगो अञ्चल अस्पतालमा एक जना पनि डाक्टर हुँदैनथे। अहेबले नै अस्पताल चलाउँथे। कार्यालय सहयोगीसमेत ‘डाक्टर’ बन्थे। कर्णालीवासीले आधारभूत स्वास्थ्योपचार पाउँदैनथे। विशेषज्ञ सेवाको अभावमा कर्णालीका जनताले सित्तैमा ज्यान गुमाउँथे। वर्षौंसम्म कर्णालीका जनताले यी पीडा व्यहोरे, सहे। सुनिदिने न कोही सरकार थिए, न त कोही शुभेच्छुक नै।
२०७२ मा नयाँ संविधान आयो। संविधानले मौलिक हकमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्यो। थुप्रै असमानता अन्त्यको घोषणा गर्दै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यमा समान पहुँचको प्रबन्ध गर्यो। संविधानका यी व्यवस्था आफैंमा महत्वपूणर् थिए। कर्णालीवासीले बल्ल यी व्यवस्थाको अनुभूति गर्न थालेका छन्। पछिल्लोपटक कर्णालीको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमै मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएको छ। विशेषज्ञ सेवा जिल्लामा पुगेपछि कर्णालीका जनताले अब उपचारका लागि राजधानी काठमाडौं र भारतका सहर पस्नु नपर्ला कि ? कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास भएको हो। प्रतिष्ठान खुलेपछि कर्णालीमै डाक्टर उत्पादन हुन थालेका छन्। प्रतिष्ठानमा हालका दुई ब्याचमा ५० जना डाक्टर पढिरहँदा कर्णालीका विद्यार्थी भने एकजनामात्र छन्। त्यसकारण अब कर्णालीका जनताले आफ्नै घरछेउमा डाक्टर पढाउन पाउने सुविधाको उपयोग गर्नैपर्छ।
अर्कोतिर राज्यले पनि सबै विशेषज्ञहरू राजधानीमा मात्रै केन्द्रित नगरी कर्णालीलगायत दूरदराजका जनताको सेवामा खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब कुनै प्रदेशले डाक्टर र विशेषज्ञ सेवा भएन भनेर संघीय सरकारसँग गुनासो पोख्ने अवस्था नआओस्। गाउँ/नगरपालिकाहरूसँगको सहकार्यमा प्लस टुदेखि नै विज्ञान विषय पढ्ने र विशेषज्ञ उत्पादन गर्नेतिर सबैको ध्यान जाओस्। प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशभित्रकै विद्यार्थीलाई डाक्टर पढ्न प्रेरित गर्ने र अवसर दिनुपर्छ।
२१ औं शताब्दीमा कुनै नागरिकले सिटामोल नपाई ज्यान गुमायो भन्ने खबर सुन्न नपरोस्। संघीय सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका ठूला आयोजना दुर्गमतिर केन्द्रित गर्नुपर्छ। दुर्गममा विशेषज्ञ डाक्टरदेखि उपकरणको प्रबन्ध गर्न सके राजधानीका अस्पतालको भीडभाड पनि कम गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
