नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड दिउँसो बन्द नहुने

नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड दिउँसो बन्द नहुने
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

भित्तो काट्न कठिन भएपछि गत पुष ५ गतेबाट दिउँसोमा दैनिक ४ घण्टा सडक बन्द गरेर काम हुँदै आएको थियो । पहिलो ३० दिन बिहान ११ बजेबाट दिउँसो ३ बजेसम्म बन्द गरिएको थियो भने त्यसपछि दिउँसो १२ बजेबाट ४ बजेसम्म सडक बन्द गरिएको थियो ।

चितवन : दिउँसोका समयमा बन्द गरिँदै आइएको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि बन्द नहुने भएको छ । सो सडकखण्डको केही स्थानमा भित्तो काट्ने काम  बन्द गर्न लागिएसँगै सडक बन्द नहुने भएको हो ।

भित्तो काट्न कठिन भएपछि गत पुष ५ गतेबाट दिउँसोमा दैनिक ४ घण्टा सडक बन्द गरेर काम हुँदै आएको थियो । पहिलो ३० दिन बिहान ११ बजेबाट दिउँसो ३ बजेसम्म बन्द गरिएको थियो भने त्यसपछि दिउँसो १२ बजेबाट ४ बजेसम्म सडक बन्द गरिएको थियो । 

नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन) का सूचना अधिकारी ई कृष्ण आचार्यका अनुसार सवारी रोकेर पाँच ठाउँको पहाड काट्न सुरु गरिएकामा तुइन खोलाको मुग्लिनतर्फको पहाडबाहेक अन्यत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तुइन खोलाको भित्तोलाई विष्फोट गराउन लागिएको जनाइएको छ । 

तुइन खोलाको पुल निर्माणका क्रममा ६० मिटर अग्लो कडा चट्टानको डाँडो रहेको थियो । सो डाँडोलाई काट्न कठिन भएको हो । सो पहाडको अझै ४० मिटर काट्न बाँकी छ । यससँगै बाँकी रहेको चिसेन्जी खोलाको पुलको आडको देब्रेपट्टीको भित्तो काट्ने काम अन्तिम चरणमा  छ ।  

सिमलताल, कालीखोला र नाम्ची खोलाको भित्तो काट्ने काम सकिएको छ ।  यी पुलसँगै काम थालिएका नौ पुल भित्तो काट्न नपर्ने भएकाले बनिसकेका छन् । यसअघि नै सो सडकका पाँच पुल बनिसकेका थिए । पाँच पुल निर्माणाधीन रहेका छन् । सडक विस्तारसँगै पुल साँघुरा भएपछि सडकमा रहेका २० वटै पुल नयाँ थप गरिएको हो । पहिलेको पुलको छेउमा अर्काो पुल बनाउँदै गर्दा भित्तो काट्नु परेको हो ।

आचार्यका अनुसार तुइन खोलाको भित्तो काट्नका लागि विष्फोट गराउन अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको छ । अनुमति पाएसँगै एक महिनामा विष्फोटक पदार्थ झिकाएर विष्फोट गराउने तयारी आयोजनाले गरेको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.