काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा तातेको छ। मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यसँगै आउने आर्थिक ऐनमा समावेश हुने राजस्व नीति सुधार गर्न विभिन्न उपसमिति बनाएर छलफल अघि बढाएसँगै गैरकर बढाउने उपाय पनि खोज्न थालिएको छ।
आर्थिक ऐनमा करका दर हेरफेर तथा सुधार, समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरणको नयाँ उपाय उल्लेख हुन्छ। जसअनुसार बिहीबार मन्त्रालयमा गैरकर उपसमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। राजस्व परामर्श समितिलाई ९ वटा उपसमितिले सुझाव दिएपछि समितिले प्रतिवेदन तयार पारी अर्थ मन्त्रालको अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव तथा बजेट लेखन टिमलाई हस्तान्तरण गरिन्छ।
राजस्व प्रशासनमा गैरकर प्राथमिकतामा नपर्ने कारणले यसकोे प्रभावकारिता वर्षैपिच्छै खस्कँदै गएको छ। गैरकर क्षेत्रगत ऐनबाट निर्दिष्ट हुने तथा छरिएका कानुन र निकायले उठाउने भएकाले गैरकर संकलन प्रभावकारी छैन। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले पनि करलाई मात्रै राजस्वको केन्द्रमा राख्ने गरेको छ।
गैरकरका समस्या समाधान खोज्न गैरकर उपसमितिको बैठक बसेको हो। बैठक मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको अध्यक्षतामा बसेको थियो। गैरकरको विषयमा राजस्व प्रशासनमा अनेकौं झमेला छन्। गैर कर राजस्वसम्बन्धी प्रशासन गर्ने कुनै निश्चित निकाय नतोकिनाले पनि कहिले आन्तरिक राजस्व विभाग त कहिले अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आएको छ।
सहसचिव काफ्लेका अनुसार कुल राजस्वमा गैरकरको हिस्सा घटेको छ। गत वर्ष सरकारले उठाएको कुल राजस्वमध्ये ८.६५ प्रतिशत गैरकर थियो। तर, सरकारले चालू आवमा कुल राजस्वमध्ये ७.६८ प्रतिशतमात्र गैरकर उठाउने लक्ष्य राखेको छ। पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले गत आवको भन्दा १.३ प्रतिशत कम अर्थात् ४७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमात्र उठाउन सकेको छ।
काफ्लेका अनुसार कोभिड महामारीको प्रकोप कम, सामाजिक गतिविधि चलायमान र सरकारले प्रवाह गर्ने सेवाको लाभ सर्वसाधारणले लिने क्रम बढ्दा गैरकर संकलन बढे पनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून रहेको देखिन्छ।
वित्तीय संस्था तथा सेवामूलक निकायबाट पाउने लाभांश, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी र पदयात्रा शुल्क घटेको छ। त्यसैगरी, सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम, वित्तीय निकायबाट प्राप्त ब्याज र पर्वतारोहण रोयल्टीबाहेक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने सबै प्रकारका गैरकर संकलन गत आवको भन्दा घटेको छ। यीमध्ये सबैभन्दा बढी वित्तीय निकायबाट प्राप्त ब्याज २४ सय प्रतिशतले तथा पदयात्राशुल्क ६ सय ५१ प्रतिशतले बढेको छ। वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त लाभांश २ सय ६ प्रतिशतले बढ्दा, राहदानी शुल्क ७४, भिसा शुल्क १ सय ३५ र पर्वतारोहण रोयल्टी १ सय २५ प्रतिशतले बढेका छन्। उनले राज्यलाई राजस्व स्रोतको अभाव रहेको अवस्थामा आगामी दिनमा गैरकरलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने विषय छलफलमा उठेको बताए। गैरकर बढाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगमा पनि व्यापकता ल्याउनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ।
सरकारले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरेको आधारमा गरिने भुक्तानी रकम, शुल्क, दस्तुर, सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी÷भाडा, सरकारी लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, स्वेच्छिक रूपमा दिइने दान दातव्य र कुनै कानुनको उल्लंघनबाट प्राप्त हुने दण्ड, जरिबाना एवं जफत गैरकर राजस्व हुन्।
२०७१ सालमा बनेको रूप खड्का नेतृत्वको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले कुल राजस्व परिचालनमा गैर कर राजस्वको योगदान घट्दै जानुमा सरोकारवाला निकायबाट यस क्षेत्रमा दिइएको न्यून प्राथमिकता नै एउटा मुख्य कारण रहेको औंल्याएको थियो। बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी, तथा पुँजीबजार उपसमितिको बैठक बिहीबार बसेको छ। बैठक मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
