माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अन्तर्क्रिया गर्ने
चैत २५, २०७९ शनिबार ८:५०:४८
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा छलफल गर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सोमबार अन्तर्क्रिया गर्ने उपाध्यक्ष कृष्ण महराले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने व्याख्या गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको हो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय आयोगले जनाएको छ।
‘जनयुद्धका क्रममा मारिएका पाँच हजार मान्छेको जिम्मा म लिन्छु।’ २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले टुँडिखेलबाट घोषणा गरेका थिए ‘म तथ्यांकमात्रै सच्याउन चाहन्छु, मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ, यो सत्य होइन। सत्य के हो, मलाई भन्न दिनुस्। हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु।’ यसै अभिव्यक्ति लिएर प्रचण्डको विरुद्ध रिट परेपछि माओवादीले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा चासो दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०७० पुसमा सरकारलाई माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमति अनिवार्य गर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण हुने गरी कानुन परिमार्जन र संशोधन गर्न पनि सर्वोच्चले भनेपछि हालसम्म सरकारले तदारुपता देखाएको छैन। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या, यातना, अंगभंग, बेपत्ता, अपहरण तथा शरीर बन्धक, बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका हजारौं घटना भए। जसमध्ये झन्डै ६४ हजारले मात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिए। द्वन्द्वको घाउमा मलमको अपेक्षा गरेका पीडितहरू सरकारले नुनचुक छर्कने काम गरेको बताउँछन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध मुद्दा परेपछि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ। तर द्वन्द्वपीडितको मागलाई सम्बोधन नगरी विधेयक दर्ता गराएकोमा पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। संसदमा दर्ता भएको १ महिना बितिसक्दा पनि प्रस्तावित विधेयकलाई संसद्को कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छैन।
प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लंघन भनेर हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई भनिएको छ। द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतको परमादेशका सम्बोधन नभएको बताउँदै आएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा शीर्ष नेता आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन प्रचण्डले नै नचाहेको दाबी गरेका छन्। ओलीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा नै द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्गो लगाउन आग्रह गर्दा प्रचण्डले वास्ता नगरेको दाबी गरेका हुन्। बेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण सम्बन्धी आयोगलाई काम गर्न पनि माओवादीकै मान्छेले व्यवधान खडा गरेको ओलीको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले एमालेले शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई नकारात्मक धारणा बनाएका कारण समस्या भएको आरोप लगाए। गुरुङले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता गरेको तर पटक-पटक दलहरु बीचमा सहमति गर्न खोजिएपनि एमालेको असहयोगले रोकिएको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई आमसहमति गरेर टुंग्याउने बताएका छन्। यो विधेयक पारित गरेर दुई वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियाको सबै काम टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा अहिलेको १० दलीय गठबन्धनभित्र राम्रो समझदारी बनेको उनको भनाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
