नेपाल ट्रस्टको जग्गामा रजाइँ

नेपाल ट्रस्टको जग्गामा रजाइँ
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ अनुसार ट्रस्टको नाममा रहेका जग्गामा स्वतः ट्रस्टको हक कायम हुन्छ।

काठमाडौं : नेपाल ट्रस्टको मातातीर्थ, महादेवस्थान, थानकोट, सतुंंगल र इचंगुनारायणमा रहेका १ सय ७३ रोपनी जग्गा व्यक्ति (मोही) का नाममा वितरण गरिएका छन्।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मालपोत कार्यालय कलंकीले २०७० असार ७ गते ती जग्गामा मोही कायम गराएको थियो।  त्यतिबेला सबैभन्दा बढी साविक थानकोट र महादेवस्थान गाविसमा रहेको ट्रस्टको १ सय २ रोपनी ३ आना जग्गा मोहीका नाममा कायम गरिएको थियो।

त्यस्तै, मातातीर्थको ५९ रोपनी एक आना तीन पैसा, सतुंगलको एक रोपनी ६ आना एक पैसा र बालाजु (इचंगु)को १० रोपनी ६ आना एक पैसा जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी मालपोत कार्यालयमार्फत ती जग्गा मोहीका नाममा व्यक्तिलाई वितरण गरिएका थिए।

त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गासम्बन्धी तीनवटा कानुन तथा नियमावली उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रकृतिका अधिकांश जग्गा मोही/जोताहाका नाममा दर्ता भइसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो। मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन सचिव जयमुकुन्द खनालले ०६९ भदौ ३ मै ट्रस्टका नाममा दर्ता भएका तत्कालीन राजपरिवारका विभिन्न सदस्यका नाममा रहेका साविकका ‘फर्मायसी बिर्ता’ जग्गा सम्बन्धित जग्गा कमाउने जोताहा/मोहीका नाममा दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। 

नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ अनुसार ट्रस्टको नाममा रहेका जग्गामा स्वतः ट्रस्टको हक कायम हुन्छ। मालपोत कार्यालय, कलंकीको अभिलेखले २०६४ सालताका ती सबै जग्गा ट्रस्टकै नाममा रहेको पनि देखाउँछ। तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ट्रस्टको जग्गामा मोही खडा गरेर जग्गा वितरण गरिएका थिए। नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा १३ मा ‘ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्रीवितरण र भोगाधिकार गर्नमा प्रतिबन्ध हुने’ व्यवस्था छ। ऐनविपरीत मोही कायम गरेर व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको छ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा ट्रष्टको जग्गा हिमामिनासम्बन्धी उजुरी पनि परे। थाहै नदिइ गैरकानुनी रूपमा मोहीका नाममा ट्रष्टको जग्गा वितरण गरिएको उजुरीमा दाबी गरिएको थियो। तर, आयोगले कामै नगरेपछि ट्रस्टको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन प्रक्रिया पनि अघि बढेन। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.