रास्वपाले सांसद ढाका‍लाई गरेको कारबाहीबारे संघीय संसद् सचिवालयले अध्ययन गर्ने

रास्वपाले सांसद ढाका‍लाई गरेको कारबाहीबारे संघीय संसद् सचिवालयले अध्ययन गर्ने
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सचिवालयले रास्वपाले श्रेष्ठमाथि गरेको कारबाही कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न लागेको जनाइएको छ।

काठमाडौं : संघीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई गरेको कारबाहीबारे अध्ययन गर्ने भएको छ। रास्वपाले समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई गएको चैत ३० गते सांसदबाट निष्कासित गर्दै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेको थियो। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सचिवालयले रास्वपाले श्रेष्ठमाथि गरेको कारबाही कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न लागेको जनाइएको छ। सचिवालयले आइतबारदेखि अध्ययन गरेर सो बारेको यथार्थ सभामुखलाई जानकारी गराउने सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए। 

उनका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले जे–जे व्यवस्था गरेको छ, साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्नका लागि जुनविधि प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भनिएको छ, सो सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेको छ कि छैन भनेर अध्ययन गरिनेछ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४, ३५ र ३६ मा संसद् सदस्यले दल त्याग गरेमा वा निष्कासन गरेमा त्यसको सूचना संसद्मा दिनुपर्ने र सो सूचना दर्ता भएको १५ दिनभित्र सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वाचन गरेर जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

संसद् नचलेको बेला छ भने सभामुखले सूचना पार्टीमा सूचना टाँस गरेर जानकारी गराउनुपर्नेछ। गत चैत ३० गते ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको पत्र रास्वपाले आयोगमा पठाएको थियो। आगामी वैशाख १४ गतेभित्र उनीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रियागत रुपमा ठिक भए सभामुखले स्थान रिक्तताको जानकारी गराउने संघीय सचिवालयले जनाएको छ। सभामुखले सदनमा स्थान रिक्तताको जानकारी गराएपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका कुनै एक उम्मेदवारलाई प्राथमिकता क्रम अनुसार छनौट भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित गर्ने बताइएको छ। 

रास्वपाले भने समानुपातिक सूचीमा रहेका विन्दवासिनी कङ्साकारलाई समानुपातिक सांसद पदमा निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको थियो। -रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.