सर्वोच्चले रास्वपालाई भन्यो : कंसाकारलाई सांसद् बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू

सर्वोच्चले रास्वपालाई भन्यो : कंसाकारलाई सांसद् बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले विन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद् बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ढाकाकुमार श्रेष्ठको ठाउँमा कंसाकारलाई सांसद् बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आज आदेश दिएको हो। श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नुको कारणबारे १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, 'यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर ७, ८ र ९ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी सो को बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्याद भित्र लिखित जवाफ परेवा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु।’

अर्को आदेश नभएसम्म श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त भएको मानी उनको स्थानमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा विपक्षी मध्येका कंसाकारलाई स्थापित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मिति २०७९ चैत २९ मा भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचार एवं काम कारबाहीहरू थप कार्यान्वन नगरी हाल जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) को खण्ड (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

रास्वपा सांसद् श्रेष्ठको दुई करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले उनलाई निलम्बन गरेको थियो। श्रेष्ठको ठाउँमा कंसाकारलाई सांसद् बनाउन रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा पत्र दिएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.