भान्सामै अचाक्ली कर ?

काठमाडौं : करको सिद्धान्तले भन्छ, ‘धनीलाई बढी र गरिबलाई कम कर लगाउनु। र, सक्नेले उपभोग गर्ने वस्तुमा बढी र नसक्नेले उपभोग गर्नेमा कम गर्नु।’ सोही मान्यताअनुसार अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा कम र विलासिताका वस्तु वा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेमा बढी कर लाग्नुपर्ने हो। तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेट र सँगै प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत अत्यावश्यक वस्तुमा कर लगाइएको छ। केही विलासिताका वस्तुमा घटाइएको छ भने स्वास्थ्य र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने ‘नेगेटिभ लिस्ट’का वस्तुमा भने अपेक्षित दरमा कर बढाइएको छैन।

करको दर हेरफेर यति अनौठो किसिमको छ कि अर्थमन्त्री महतले ‘र्‍यासनल’ अर्थात् तर्कसंगत बनाउने सुरमा निम्छरो वर्गलाई महँगीको भार बोकाए। आम नेपालीको भान्सा महँगो बनाए। अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार वस्तु वा सेवाको मूल्य बढ्दा माग घट्छ। अर्थात्, करको दर बढाउँदा वस्तु वा सेवाको मूल्य बढ्छ र माग/खपत घट्छ भन्ने अर्थमन्त्री महतले बुझेकै छन्। तर, त्यस्तो केही वस्तु पनि हुन्छ जसको मूल्य बढ्दैमा खपत कम हुँदैन।

तरकारी महँगो भए नखाने, सस्तो भए धेरै खाने भन्ने हुँदैन। अर्थमन्त्री महतले तरकारी र फलफूलमा भ्याट लगाएर भान्सा महँगो बनाइदिए। अर्कातर्फ, विलासिताका वस्तुमा कर घटाए, स्वास्थ्य र वातावरणलाई नकारात्मक असर पार्ने सुर्ती तथा अल्कोहलजन्य वस्तुमा अपेक्षित दरमा कर बढाएनन्। अत्यावश्यक वस्तुमा कर लगाउनुको कारण दिइएको छ, ‘आयात निरुत्साहित गरेर स्थानीय उत्पादन बढाउने।’

आयातमा कर लगाउनेबित्तिकै स्थानीय उत्पादन बढ्छ त ?

अर्थविद् डा. माणिकलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयातमा कर लगाउनासाथ स्थानीय उत्पादन बढ्दैन। उत्पादन बढ्न समय लाग्छ। आन्तरिक उत्पादन बढ्न व्यवसायीले लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ। व्यवसायीले लगानी त्यतिबेलामात्र गर्छ, जब उसले लगानीभन्दा बढी प्रतिफल देख्छ।’ व्यवसायीले लगानी गर्ने वातावरण बन्न स्थायित्व चाहिने उनको तर्क छ। ‘कि मूल्यमा स्थायित्व चाहियो कि त करमा,’ श्रेष्ठले भने, ‘वर्षैपिच्छे फेरिने कर प्रणालीले लगानी गर्न कसैलाई आकर्षित गर्दैन। करको दर दीर्घकालीन, भरपर्दो र दिगो हुनुपर्छ।’

अत्यावश्यक वस्तुमा कर बढाउनाले महँगीमात्र निम्त्याउँछ। ‘यी वस्तु महँगो हुनुपूर्व स्वदेशमै उत्पादित वस्तु सर्वसुलभ भएको स्थिति बनिसक्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘आयातमा कर लगाउनेबित्तिकै उत्पादक स्वतः बढ्ने चाहिँ हुँदै हुँदैन। यसले सरकारको राजस्वमात्र बढाउँछ।’
उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिना उपभोक्ताले खपत नगरी नहुने वस्तुमा करको बोझ थप्नाले सहज उपभोग गर्ने उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको र सँगसँगै भान्सा पनि महँगिएको बताउँछन्।

‘कर बढाउनेबित्तिकै स्थानीय उत्पादन बढ्छ वा आयात ठप्पै हुन्छ भन्ने हुँदैन,’ तिमल्सिनाले भने, ‘उत्पादन बढाउने र हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने धरातल तय नगरेसम्म यसरी हचुवाको भरमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नाममा कर बढाउनु राज्य पनि दुब्लाउने र उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम हो।’ आयातलाई निरुत्साहित गर्न आलुप्याजमा कर लगाइयो (भ्याट छुट दिइँदै आएकामा छुट पाउने वस्तुको सूचीबाट हटाइएको)। तर, आयात रोक्नेबित्तिकै खेतबारीमा एकाएक तरकारी उब्जन थाल्छ भन्ने मानसिकतामा अर्थमन्त्री छन्।

आर्थिक विधेयकमार्फत १ सय ७० वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हटाइएको छ। अर्थात् अबदेखि ती वस्तुको आयातमा भ्याट लाग्नेछन्। यस्तै ३ सय ४० वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट हटाएर कर लाग्ने बनाइएको छ।

यी वस्तु १३ प्रतिशतले महँगो बन्दैछन्

सरकारले घोषणा गरेअनुसार आधारभूत कृषि उत्पादनहरू प्याज, केराउको कोसा, आलु, कोसे तरकारी, सागसब्जी, गुलियो मकै, सोयाबिन मस्यौरा र फलफूलमा स्याउको आयातमा पनि भ्याट लाग्ने भएको छ। यस्तै विदेशी फलफूलहरू एभोकाडो, श्रीफल (क्विन्स), चेरी, एप्रिकोट, स्ट्रबेरी तथा अरू बेरीहरू, किबी तथा हलुवावेद र कोकामा पनि भ्याट लाग्ने भएको छ।

स्थानीय कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन भन्दै कफीको गेडा, मकैको पिठो, कपासमा पनि भ्याट छुट हटाइएको छ। आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले आधारभूत आवश्यकता वस्तुको रूपमा रहेको मट्टीतेलमा भ्याट लगाउने भएको छ। यससँगै मट्टीतेल महँगिने भएको छ। सरकारले खसीबोका, कुखरा, सुँगुर, भेडा, फाउल, अस्ट्रिच, हाँसको फ्रोजन मासुको आयातमा भ्याट लगाएको छ। ऊन, कपासको तथा अन्य धागोमा पनि भ्याट लगाएको सरकारले सडकमा गुड्ने ट्र्याक्टरलाई दिँदै आएको भ्याट छुट हटाएको छ। सरकारको निसानामा अपांगता भएका व्यक्ति पनि परेका छन्।

उनीहरूले प्रयोग गर्ने स्कुटर तथा कमोड चियर अब १३ प्रतिशतले महँगो बन्ने भएको छ। आर्थिक विधेयकमार्फत हवाईजहाजको इन्जिनका पार्टपुर्जा, लुगा सुकाउने मेसिन र ढक तराजुमा पनि भ्याट लगाइएको छ। यसबाहेक सजावटका फूल, गुलदस्ता आयातमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लागेको छ। उल्लेखित वस्तुको मूल्य तत्कालका लागि १३ प्रतिशतले बढ्नेछ।

अन्तःशुल्कले पनि महँगी निम्त्याउने

स्वास्थ्य जोखिम तथा वातावरण प्रदूषण निम्त्याउने नकारात्मक सूचीको वस्तुमा सरकारले अन्तःशुल्क लगाउँदै आएको छ। आर्थिक विधेयकले व्यवस्था गरेको नयाँ अन्तःशुल्क दरले पनि महँगीमा टेवा दिने देखिएको छ। केही वस्तुमा बढेको अन्तःशुल्कको सीधा प्रभाव भान्सासम्म पर्ने भएको छ। सरकारले भान्सामा प्रयोग हुने चम्चा, डाडु, पन्यूदेखि ताल्चा, दाह्री काट्ने मेसिन, छुरा तथा नङको स्याहार गर्ने औजारसम्ममा अन्तःशुल्क लगाएको छ। अप्टिकल फाइबरको अन्तःशुल्क १० बाट १५ प्रतिशत पुगेको छ भने जंकफुडमा पनि अन्तःशुल्क बढेको छ। 

उखुको खुदो, सक्खर (गुँड र भेलीसमेत), गुँडगट्टामा अन्तःशुल्क बढेको छ। अन्डा मिसाइएका स्पागेटी, म्याक्रोनी, नुडल्स, पास्ता, लसान्या, नोकी, राभिओली, कुकु (उत्तर अफ्रिकी खाद्य पदार्थ), कुरकुरे, लेज, चिजबललगायतका वस्तुमा प्रतिकिलो १७ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ पुगेको छ। आलु चिप्समा प्रतिकिलो १७ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा १८ पुर्‍याइएको छ।

सुन्तला, भोगटे, भुइँकटहर, गोलभेँडा, अंगुर, स्याउ, आँप, क्यानबेरी, म्याक्रोकार्पनलगायत जुसमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर दुई रुपैयाँले बढेको छ। मार्बल, ट्राभर टिन, इकोजिन र अन्य चुनद्वारा स्मारक वा भवन बनाउन प्रयोग हुने ढुंगामा लाग्ने गरेको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत भएको छ।

भन्सारका दरमा उल्लेख्य वृद्धि

आर्थिक विधेयकमार्फत उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल बढाइएको छ। सुकुमेल, अलैंचीमा यस्तो महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर २० पुर्‍याइएको छ। साबुदानामा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार महसुल १० प्रतिशत पुगेको छ। स्टेसनरी सामानहरू फाइल, कभर, कार्बन कपीमा ३० प्रतिशत भन्सार लगाइने भएको छ। यस्ता वस्तुमा यसअघि बढीमा २० प्रतिशत भन्सार थियो।

यसैगरी फुटवेयर कम्पनीले प्रयोग गर्ने जुत्ताको कच्चा पदार्थमा २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने भएको छ। निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने ग्रेनाइटमा भन्सार दर २० बाट ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। जलप लगाएको गरहगना, हातेऔजार, सिरक डसनामा पनि भन्सार बढाइएको छ। यसबाहेक बिजुली बत्ती, कुचो, हुक्काको पाइप तथा सिगार होल्डर्समा पनि भन्सार दर बढेको छ।

बजेटमार्फत एक प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको तोरीको दानाको भन्सार ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। त्यसैगरी, १ प्रतिशत भन्सारमा आयात भइरहेको सोयाबिन, सनफ्लावर र पाम आयलको भन्सार पनि १० प्रतिशत बनाइएको छ।

यसले पनि बढाउँछ भार

यसबाहेक अन्य केही करले सीधै जनताको थाप्लोमा भार थप्नेछन्। उदाहरणका लागि बैंकबाट पाउने ब्याजदर सरकारले यसअघिसम्म लिइरहेको भन्दा २० प्रतिशत बढी कर लिन थालेको छ। संस्थागत निक्षेपको ब्याजकर यथावत् राख्नुले पनि सरकारले नागरिकको हितबारे कम सोचेको आकलन गर्न सकिन्छ। निक्षेपकर्ताले बचत गरेबापत सरकारलाई ब्याजको सयकडा ५ तिर्नुपथ्र्यो, अब भने ६ तिर्नुपर्ने भएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा नागरिकबाट पनि सरकारले एक प्रतिशत सेवा शुल्क असुल्न लागेको हो। यो कर व्यवसायीबाट लिइने भए पनि व्यवसायीले श्रमिकबाट उठाउनेछन्।

प्रत्येक वर्ष हचुवाको भरमा करनीति अंगीकार गरिन्छ। कुनै पनि नीतिले निर्दिष्ट गरेको हुँदैन। आफूले चाहेको व्यापारीको हित जे गर्दा हुन्छ, उही खालको करको दर तय गरिन्छ। मुख्य समस्या यो नै हो। 
माणिकलाल श्रेष्ठ,अर्थविद् 

संसारभर आर्थिक मन्दी रहेको, महँगी बढेको र नेपालीको क्रयशक्ति घटेको अहिलेको अवस्थामा आलुप्याजलगायत खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले कर लगाएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न र स्थानीय उत्पादन बढाउन आयातीत वस्तुमा कर लगाइनु ठीकै सुनिएला। तर जे वस्तु खपत नगरी हुँदैन त्यस्ता वस्तुमा कर लगाउनु भनेको महँगी डाक्नु हो। 
माधव तिमल्सिना,उपभोक्ताकर्मी

सानो क्षमताको प्यासेन्जर सवारी र सार्वजनिक यातायातमा कर बढाउनु भनेको मानिसको जीविकोपार्जन महँगो बनाउनु हो। हामीले विद्युतीय सवारीमै जोड दिनुपर्छ। यस्ता सवारी सञ्चालन खर्च कम छ, स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीबाट चल्छ, वातावरणलाई कम हानि पुर्‍याउँछ र उत्पादकत्व प्रबद्र्धन गर्छ। 
आशिष गजुरेल,यातायात विज्ञ

स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा भएन अपेक्षित वृद्धि

हरेक आर्थिक विधेयकबाट सुर्ती तथा अल्कोहलजन्य वस्तुमा औसत १० प्रतिशतका दरले कर बढ्ने अनुमान गरिन्छ। सरोकारवालाले पनि यस्तै सुझाव दिने गरेका छन्। विगत १० वर्षको तथ्यले पनि यस्तै भन्छ। तर, अर्थमन्त्री महतले यस वर्ष सरोकारवालाको सुझाव लत्याउँदै सुर्तीजन्य पदार्थमा मात्र ३ प्रतिशतले कर बढाए जबकि यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १९ प्रतिशतसम्मले कर बढाएका थिए।

स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा उपभोक्ताले किन्ने नसक्ने गरी कर लगाउन सुझाव दिइन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थमा नेपालले लगाउने करको दर विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसको दुई तिहाइ पनि होइन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्ता पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गरे पनि बढी बिक्री हुने सुर्तीजन्य ब्रान्डको खुद्रा मूल्यमा नेपालले ४१ प्रतिशतमात्र कर लगाउने गरेको छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा यस्तो पदार्थमा बिक्री मूल्यको ५८ प्रतिशत, पाकिस्तानले ६१ प्रतिशत, बंगलादेशले ७३ प्रतिशत कर लगाउँदा श्रीलंकाले मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस थ्रेसहोल्ड पार गरेको छ। श्रीलंकाली बजारमा सर्वाधिक बिक्री हुने सुर्तीजन्य पदार्थमा ७७ प्रतिशत कर लाग्ने गर्दछ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा तालु पोल्ने गरी कर लगाएको सरकारले यस्ता वस्तुमा भने कन्जुस्याइँ गरेको हो। आर्थिक विधेयकका अनुसार सुर्तीरहित पान मसलामा अन्तःशुल्क प्रतिकिलो ८ सय २१ बाट ८ सय ५० पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै, सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारी (गुटखा) को अन्तःशुल्क प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ बढाएर ३ सय ६५ पुर्‍याइएको छ।

फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोटमा प्रतिमिटर ७ सय १० रुपैयाँ अन्तःशुल्क रहेकामा त्यसलाई मात्र २० रुपैयाँले बढाइएको छ। ७० मिमिसम्मको लम्बाइ भएको चुरोटमा १६ सय ३५ बाट बढाएर १६ सय ९० पुर्‍याइएको छ। ७० देखि ७५ मिमिसम्म लम्बाइ भएकोमा प्रतिमिटर २३ सय तथा ८५ मिमिसम्मकामा प्रतिमिटर २९ सय ७० अन्तःशुल्क तोकिएको छ। ८५ मिमिभन्दा बढी लम्बाइका चुरोटमा अन्तःशुल्क प्रतिमिटर १ सय १५ रुपैयाँले बढेर ४ हजार ८० पुगेको छ। जर्दा, खैनी, नस, गुटखा र निकोटिनयुक्त पान मसला तथा सुर्ती मिश्रित तयारी वस्तुमा प्रतिकिलो ८ सय २१ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यो जम्मा २९ रुपैयाँले बढाइएको छ।

अल्कोहलरहित बियर र ८० देखि ९९ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको डिनेचर्ड स्प्रिटमा प्रतिलिटर ३० बाट बढाएर प्रतिलिटर ३५ पुर्‍याइएको छ। वाइन र ब्रान्डीको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका स्प्रिट, जौबाट बनेको बियर, ह्विस्कीको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्प्रिट, रम र अन्य स्प्रिटहरूको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने उखुको उत्पादनका स्प्रिट र जिन र जेनेभाको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्प्रिटमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ बढाएर २ सय ३५ पुर्‍याइएको छ।

एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल (ईएनए) मा अन्तःशुल्क ८६ रुपैयाँबाट प्रतिलिटर ९० पुर्‍याइएको छ। १५ यूपी शक्तिको (४८.५ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको) तयारी मदिरा र ४८.५ प्रतिशत अल्कोहल भएको जिनमामा प्रतिलिटर १७ सय ५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क ५० रुपैयाँले बढेको छ। २५ यूपी शक्ति (४२.८ अल्कोहल) भएको ह्विस्की र जिनमा प्रतिलिटर १३ सय ६ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको त्यसलाई बढाएर १३ सय ४५ पुर्‍याइएको छ भने ३० यूपी शक्ति (३९. ९४ प्रतिशत अल्कोहल भएको) तयारी मदिराको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर १२ सय १५ बाट ३५ रुपैयाँ बढेको छ।

विद्युतीय सवारीमा अचम्मको हेरफेर

सरकारको प्राथमिकता विद्युतीय सवारीमा छ। तर, यस्ता सवारीमा अंगीकार गरेको कर नीति चाहिँ अनौठो प्रकारको छ। अघिल्ला बजेटले मोटरको पिक पावर १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा अन्तःशुल्क छुट दिएको थियो। तर नयाँ बजेटले ५० किलोवाटसम्मलाई यस्तो छुट दिएको छ। आर्थिक ऐनमार्फत् ५० देखि १०० किलावाटको रेन्जमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरेको छ। यसअघिसम्म यो रेन्जमा भन्सार १० प्रतिशतमात्र थियो।

विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको सरकारले यस्ता गाडीको आयातमा थप उदार हुन्छ भन्ने अपेक्षाको उल्टो करका दर बढाइदिएको छ। खासमा ठूला क्षमताका गाडीलाई विलासी मानिन्छ। तर, सरकारले भने साना गाडीलाई करमा कसेर ठूलालाई छुट दिएको देखिन्छ।

१०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०–१० प्रतिशतले भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क घटाई क्रमशः २० र २० प्रतिशत कायम गरिएको छ। २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका गाडीको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतले घटाउँदै ४० र अन्तःशुल्क अघिल्लो वर्षको नै ४५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। ३ सय किलोवाटभन्दा माथिको हकमा पनि अघिल्लो वर्षको करको दरलाई हेरफेर गरिएन। सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि कर बढाएको छ। ११ देखि १४ सिट क्षमताका विद्युतीय माइक्रोबस आयातमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएकामा १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री महतले ‘विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्रसमेतको लगानीमा चार्जिङ स्टेसनहरूको विस्तार गरिने’ उद्घोष गरेको भए पनि सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत विपरीत बाटो अँगालेको छ।

ठूला बाइक अझै सस्ता महतले अनौठो नीति अंगीकार गरेको कुरा मोटरसाइकलमा लगाइएको करले पुष्टि गर्छ। मोटरसाइलक (मोपेडसहित) र साइड काररहित वा सहित साइकलमा सहायक मोटर जडान गरिएका साइड कारहरूमा २ सयदेखि २ सय ५० सीसी क्षमतासम्मको लागि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा घटाएर ६० प्रतिशत बनाइएको छ।

२ सय ५० सीसीभन्दा बढी र ४ सय सीसीसम्मको मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा सडक निर्माण दस्तुर पनि घटाइएको छ। यस्तो मोटरसाइकलमा प्रतिगोटा ५० हजार रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने गरेकामा अब २० हजारमा झारिएको छ। यसैगरी ४ सय सीसी क्षमता माथिको हकमा प्रतिगोटा १ लाख रुपैयाँको ठाउँमा मूल्यको १० प्रतिशत बनाइएको छ। 
 

आर्थिक विधेयकका ३ दफा, जसले लगानी पलायन गराउँछन्