आफू अनुकूल भए मान्ने, नभए नमान्ने। आवश्यकता पर्दा आफैँले अदालत गुहारेका पनि छन्। तर, पछिल्लोपटक हिन्दी चलचित्र रोक्ने उनको निर्णयमा अदालतले दिएको आदेश मान्दिन भन्दै कानुनको ध्वजी उडाए। कानुन विद् भन्छन्, ‘यो अराजकता हो। विधिको शासनको उल्लंघन हो।’
काठमाडौं : दक्षिण भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’मा समावेश ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ शब्द नहटेसम्म काठमाडौं महानगरभित्र हिन्दी फिल्म चल्न नदिने भन्दै काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले जेठ ३२ गते ट्वीट गरे। त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो।
उच्च अदालत पाटनले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशउपर मेयर साहले तत्कालै फेसबुकमार्फत आवेशपूर्ण प्रतिक्रिया दिए। काठमाडौंका हलमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न दिएको आदेशलाई ‘इगो’ बनाए। शक्तिको उन्मादलाई कानुनले स्वीकार नगर्ने ख्याल गरेनन्। कानुन विद् भन्छन्, ‘यो अराजकता हो। विधिको शासनको उल्लंघन हो।’
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह उच्च अदालत पाटनको ‘शरण’मा पुगे। असार ७ गते उच्च अदालतले बालेनको पक्षमा निर्णय दियो, अर्थात् बालेनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पत्र कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो। जसलाई बालेनले आफ्नो ‘जित’का रूपमा खुसी मनाए। तर, तिनै बालेन साह सोही अदालतले दिएको अर्को आदेश भने ‘नमान्ने’ अडानमा छन्।
लोकतन्त्रको खम्बा अदालत हो। अदालतको आदेश वा निर्णयको पालना गर्नुपर्ने संविधानमै उल्लेख छ। अदालतको आदेश पालना नगर्नु अवहेलना हो।
- अनुपराज शर्मा, पूर्वप्रधानन्यायाधीशअदालतका बारेमा बोलिएका सबै कुराहरू अवहेलनाजन्य हुँदैनन्। अवस्था र प्रसंग हेरेर अवहेलना हो/होइन ठहर गर्नुपर्छ।
- बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत
हिन्दी सिनेमा प्रदर्शनमा रोक नलगाउन उच्च अदालतले दिएको आदेश ‘नमान्ने’ भनेर अड्डी कसेका छन्। अर्थात्, आफ्नो कामको विपक्षमा आदेश आएको भन्दै उनले अदालतलाई पनि ‘चुनौती’ दिएका छन्। संविधान र कानुनका जानकारहरू बालेनको यो ‘ढिपी’ले अदालतको अवहेलना भएको तर्क गर्छन्। अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वालेनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिसकेकी छिन्।
बालेनका दुई रूप
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भन्दै काठमाडौंका मेयर साहले सिनामंगलस्थित प्राधिकरणको भवन निर्माण रोके। त्रिभुवन विमानस्थल वरिपरिको फेन्सिङतार काटन लगाए।
स्टाटस व्यक्तिगत हो वा संस्थागत जानकारी भएन। संस्थागत हो भने प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत हो भने उचित समयमा टिप्पणी गरुँला।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कानुन सल्लाहकार, काठमाडौं महानगरपालिकाबालेन्द्र साह कानुनद्वारा निर्मित मेयर हो। कानुनी व्यक्तिले नै कानुन मान्दिन भन्न पाइन्छ र ?
अन्जिता खनाल, महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन
जानकारीबिनै फेन्सिङ तार काटेको भन्दै प्राधिकरणले असार ६ गते मेयर साहलाई कारबाहीको सचेतनासहित स्पष्टीकरण सोध्यो। त्यसविरुद्ध मेयर साह उच्च अदालतसँग न्याय माग्न गए। अदालतले उक्त स्पष्टीकरणपत्र कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। मेयर साहले त्यसको स्वागत गरे। तर, दक्षिण भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’ फिल्म प्रदर्शनमा रोक नलगाउन उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश भने ‘नमान्ने’ भन्दै बालेनले सार्वजनिक रूपमा ट्वीट गरे। यसमा उनको दुई रूप देखियो।
नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अन्जिता खनाल मेयर साह स्वयं कानुनी व्यक्ति भएको टिप्पणी गर्छिन्। ‘मेयर भनेको कानुनी व्यक्ति हो। उहाँ (बालेन्द्र) कानुनद्वारा निर्मित व्यक्ति हो,’ बार महासचिव खनाल भन्छिन्, ‘कानुनी व्यक्तिले नै कानुन मान्दिन भन्न पाइन्छ र ?’
मेयर साहले तत्कालको आवेशमा आफूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर वा फ्रस्टेसनका कारण पनि त्यसरी बोल्न नमिल्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्। महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई समेत कुनै जानकारी दिएनन्। ‘स्टाटस व्यक्तिगत हो वा संस्थागत मलाई जानकारी भएन,’ महानगरका कानुनी सल्लाहकार अर्याल भन्छन्, ‘संस्थागत हो भने प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत वा पोलिटिकल एक्टिभिस्टका रूपमा स्टाटस हो भने उचित समयमा टिप्पणी गरुँला।’ बार महासचिव खनाल महानगरपालिकाको मेयरले बोलेको कुरा व्यक्तिगत नहुने बताउँछिन्। ‘मेयर पद कानुनले बाँधिएको हुन्छ,’ उनले भनिन् ,‘मेयर भनेको संस्था हो। संस्थागत किसिमले त्यस खालको स्टाटस आउनु गलत कुरा हो।’
आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘अदालतको शरणमा पुग्ने, आफ्नो पक्षमा फैसला आए स्वागत गर्ने र विपक्षमा आए ‘नमान्ने’ भनेर मेयर साहले दुई भिन्न रूप देखाइरहेका छन्। यसअघि पनि उनी खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाविरुद्ध अदालत गएका थिए। अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्यो।
बागमती किनारका जग्गा अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेको भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध खनिएका थिए। गृहमन्त्रीविरुद्ध साहले ट्वीटमा यसरी आक्रोश पोखेका थिए– कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यू ? कसरी कानुनीराज्यको अनुभूति दिलाउनुहुन्छ, गृहमन्त्रीज्यू ?’ २०७६ साउन २६ गते सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश दिएको तर्क उनको थियो।
विगत, आलोचनात्मक वर्तमान
राजनीतिक दलको सिन्डिकेटलाई तोड्दै स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित साहको पछिल्लो स्टाटसले विगतको कार्यलाई ओझेंल पारेको छ। गैरकानुनी ढंगले बनाइएका घरटहरा हटाएर प्रशंसा पाएका मेयर साहले अदालत र कानुन नमान्ने स्टाटसले विरोधाभास सिर्जना भएको छ। ‘कानुनअन्तर्गत राख्नका लागि नै गैरकानुनी घरटहरा भत्काइएको हो नि !
जसलाई अन्य महानगर र पालिकाले पनि अनुशरण गरे। विधिको शासनको रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर जनताले भोट दिएका हुन्,’ जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसार्र्इं भन्छन्, ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जिते पनि कानुनको अधिनमा बस्नुपर्छ। कानुनी शासन पालन गर्नुपर्छ। महानगरपालिकाको मेयरको छवि र पदको गरिमा ख्याल नगरी स्टाटस आएको छ। कानुन नमान्ने खालको सन्देश प्रवाह हुनु अराजकता हो।’
अधिकारकर्मी प्रसाईं काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले बोल्दा तीन करोडभन्दा बढी नेपाली प्रभावित हुने बताउँछन्। ‘अनुशासनमा बस्नु पर्ने जनप्रतिनिधिको प्रथम दायित्व हो। दायित्वबाट केही च्युत हुन खोजेको पो हो कि भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, त्यो पदमा बसेर गैरजिम्मेवारीपूर्ण स्टाटस लेख्नु हुँदैन। त्यस्तो लेख्नु भनेको अरूलाई पनि कानुन र अदालत नमान्न उक्साउनु हो। मेयरले नमान्ने हो भने आम व्यक्तिले किन मान्ने भन्ने सोंच अरू व्यक्तिमा पनि पलाउन सक्छ।’
अधिकारकर्मी प्रसाईंले आवेगमा आएर वा भावनामा बगेर लेखेको भन्दै मेयर साहले आत्मालोचना गर्नुपर्ने सुझाव दिए। समाजमा कानुन र नैतिक स्तर कायम गर्ने अदालतलाई नै मान्दिनभन्दा मेयर साहको व्यक्तित्वमा क्षयीकरण हुन पुगेको कानुनविद्हरू बताउँछन्। ‘अदालत र कानुनप्रतिको सम्मान नै लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा हो,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘अदालत र कानुन नमान्दा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा हराउँछ। लोकतन्त्रका लागि खतरा हो।’
किन हटे पछि ?
भारतीय फिल्न चल्न अडान लिँदै जुनसुकै सजाय भोग्न तयार भएको अडान लिएका मेयर साह चौबीस घण्टापछि ब्याक भए। भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा सीताबारे रहेको प्रसंग नहटाएसम्म हिन्दी फिल्म महानगर क्षेत्रमा प्रदर्शन नगर्ने अडान लिएका थिए। आफ्ना अडान कार्यान्वयन गर्न फिल्म हलहरूमा नगरप्रहरी परिचालन गरिएको थियो।
स्वतन्त्र रूपमा जिते पनि कानुनको अधिनमा बस्नुपर्छ। मेयरको छवि र पदको गरिमा ख्याल गर्नुपर्छ। कानुन, अदालत मान्दिन भन्नु अराजकता हो।
चरण प्रसाईं - संयोजक, जवाफदेहिता निगरानी समिति
न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आक्रोशित बालेन अन्ततः शुक्रबारदेखि नगरप्रहरीहरू फिर्ता आउन निर्देशन दिए। नेपाल चलचित्र संघले रिट निवेदन दायर गरेको थियो। अन्तरिम आदेश छलफलका लागि अदालतले यही असार १२ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्नु अवहेलना हुन्छ। 
मेयर साहलाई व्यक्तिगत रूपमा परामर्श दिएका एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘अवहनाको कसुर स्थापित हुन न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको हुनुपर्छ। अदालतको आदेश/फैसलाको अवज्ञा गरेको हुनुपर्छ। अडान लिँदा आदेश/फैसलाको अवज्ञा हुने भएकोले ब्याक हुन सुझाएको हुँ।’
उनी अडानबाट हटेपछि इजलासमा बहस गर्दा कानुन व्यवसायीलाई अदालतप्रतिको विश्वास र आस्था कायम रहेको तर्क गर्न सहज भएको छ। न्यायिक तरिकाबाट बाहेक अदालतप्रति जनआस्था घटाउने किसिमका टीका टिप्पणी गरी हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ मा फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई अवहेलनामा कारबाही नगरी सोझै जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार अदालतलाई दिएको छ। अवरोध मानिएका कतिपय कुराहरूमा फौजदारी कानुनमा सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर भनी अलग्गै परिभाषित गरी सजायको समेत व्यवस्था हुने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
के हो अदालतको अवहेलना ?
न्याय हक हो। न्याय प्रदान गर्नु दायित्व हो। चाहे आकाशै खसोस तर न्याय गरिनुपर्छ भन्ने न्यायको सर्वकालिक मान्यता छ। सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाका मुद्दाहरूमा न्यायको प्रवाहलाई अबरुद्ध गर्ने, अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सिर्जना खोज्ने कार्यलाई अवहेलनाकारूपमा लिएको पाइन्छ।
त्यस्तै अदालत, न्यायाधीश, कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायीलाई न्यायको मार्गबाट बिचलित गराउने मनशाय पनि असैह्य हुने सर्वोच्च अदालतका यसअघिका फैसलामा भनिएको छ। दूषित मनसायका साथ जनताको नजरमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराउने कार्य अवहेलनाको विषय बन्ने फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने परिपाटीको सुरुवात विश्वमा बाह्रौं शताब्दीदेखि सुरु भएको मानिन्छ। नेपालमा २००७ सालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसेपछि सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दै आएको छ। अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने कुरा अदालतको अन्तरनिहित शक्ति हो।
सुरुवाती चरणमा न्यायाधीश, न्याय प्रशासनका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र साक्षीमाथि आक्रमण भएमा वा गालीगलौच गरेमा अवहेलनाको संज्ञा दिइन्थ्यो। सम्बन्धित व्यक्तिको शारीरिक उपस्थिति जरुरी थियो। तर, अहिले अदालतको कामकारबाहीविरुद्ध मनलागि बोल्ने, लेख्ने, भ्रम फैलाउने र प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई पनि अवहेलनाको दायराभित्र पारिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ मा अवहेलनामा सजाय गर्न गर्न पाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ। जसलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ५९ मा व्यवस्था गरिएको छ। तर, अवहेलनाको विषयमा छुट्टै कानुन निर्माण भएको छैन।
२०७४ पुस २४ गते डा. गोविन्द केसीको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको थियो। उनले सर्वोच्चमा बयानका क्रममा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशलाई सम्मान गर्छु भनेका थिए। बयानमा भनेका थिए, ‘अदालतलाई घृणा हुने अभिव्यक्ति दिएको छैन। स्वच्छ आलोचना गरी अदालतलगायत समाजलाई घचघच्याएको हुँ।’
डा. केसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौड्यालले नै रिट दायर गरेका थिए। डा. केसीलाई व्यक्तिगत प्रतिशोधमा अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाइएको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा थियो। संयोग, डा. केसीको प्रतिरक्षामा बहस गरेका थिए, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल। अहिले महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार भएका अर्यालले मेयर साहविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा पनि प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने अधिकारबीच सन्तुलन र सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अदालतका बारेमा बोलिएका सबै कुराहरू अवहेलना हुँदैनन। अवस्था र प्रसंग हेरेर हुन्छ। अदालतको अवहेलनामा मुद्दामा अदालतले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता पनि हेर्नुपर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘मेयर (बालेन्द्र)को अभिव्यक्ति अदालत नटर्ने सन्दर्भमा आएको होइन। देश अति प्यारो छ भन्ने सन्दर्भमा सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवाललाई लिएर अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो।’
संविधानको उल्लंघन
नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ– ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ।’ त्यस्तै धारा १२६ को उपधारा (२)मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा १३९ मा उच्च अदालतले आफ्नो न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संविधानमा व्यवस्थित भएको चुनावी प्रक्रियाबाट निर्वाचित मेयर साहले अदालत र कानुन मान्दिन भन्नु अस्वाभाविक भएको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माका अनुसार, अदालत र कानुनप्रतिको सम्मान नै लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा हो। ‘लोकतन्त्रको खम्बा भनेकै अदालत हो,’ पूर्वन्यायाधीश शर्मा भन्छन्, ‘अदालतको आदेश वा निर्णयको पालना गर्नुपर्ने संविधानमै उल्लेख छ। अदालतको आदेश पालना नगर्नु अवहेलना हो।’
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
