निर्माण व्यवसायी संघले बुझायो अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र

निर्माण व्यवसायी संघले बुझायो अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र

झापा : नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ झापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। 

निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष मिलन बस्नेतको नेतृत्वमा गएको टोलीले मंगलबार दिउँसो झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) शिवराम पोखरेललाई सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। महासंघको पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार प्रशासन कार्यालयलाई अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए। 

सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरूको एकमुष्ट रूपले म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने, रुग्ण आयोजनाहरू अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुबिस्तारको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, अत्यधिक र अप्रत्याशित रूपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन हुनुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बिमा प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गर्नुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग राख्दै महासंघ थप आन्दोलित बनेको हो। 

महासंघको आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आज प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने काम भएको छ।  

साउन १० देखि १३ गतेसम्म विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख र सम्बन्धित संघीय सरकारी निकाय, प्रदेश र राजनीतिक निकायमा आफ्ना मागहरूको सम्बन्धमा जानकारी गराउने, साउन १४ गते महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिने, १४ गते नै ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअघि धर्ना दिने, साउन १५ गते प्रधानमन्त्री निवासअघि एक घण्टा धर्ना दिने र साउन १६ गते निर्माण उपकरणसहित संघीय राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम महासंघले तय गरेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.