राज्य सञ्चालकहरूको पहिलो दायित्व भनेको आर्थिक रूपमा देशलाई स्थिर र सबल बनाउनु हो।
दोस्रो राजनीतिक परिवर्तनपछि दुईवटा संविधानसभा सञ्चालनमा भए। त्यसबाट २०७२ मा बनेको संविधानले नेपाललाई सातवटा प्रदेशमा विभाजन गर्दै संघात्मक राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याएको छ। संविधान जारी भइसकेपछि राष्ट्रियस्तरमा दुईवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत दुईवटा निर्वाचन भइसकेका छन्। तर ती निर्वाचनबाट बनेका सरकारहरूले आमनेपालीलाई राजनीतिक परिवर्तनको सुखद अनुभूति गराउन सकेका छैनन्। बरु, प्रदेश र स्थानीय तहको भद्दा र महँगो संरचना एवं तीनवटै तहमा गरिएको कार्यकारी अधिकारको व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई छाडा र अराजक बनाएको छ।
आम नेपालीलाई राजनीतिक परिवर्तनले उत्साह होइन, राजनीतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराउने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ। यद्यपि पहिलो र दोस्रो राजनीतिक परिवर्तनले आम नेपालीमा राजनीतिक चेतनाको विकास गराएको भए पनि नेपालीलाई सुखद भविष्यप्रति आश्वस्त बनाउन भने सकेन। जसका कारण नेपालबाट बर्सेनि लाखौं मानिस पलायन भइरहेका छन्। यही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने असार मसान्तसम्म १ लाख १० हजार (एक लाख दस हजार) विद्यार्थीले विदेश पढ्न जाने अनुमति लिएका छन्।
बर्सेनि पढ्न बिदेसिने विद्यार्थीका कारण नेपालका कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आउन थालेको छ। जुन नेपाल राष्ट्रको भविष्यका लागि सुखद अवश्य होइन।
कुनै पनि देशको राजनीतिक परिवर्तनपछि परिवर्तनकारी राज्य सञ्चालकहरूको पहिलो दायित्व भनेको आर्थिक रूपमा देशलाई स्थिर र सबल बनाउनु हो।
वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या असार मसान्तसम्म हेर्ने हो भने ८ लाख पुगेको छ। नेपालबाट बिदेसिनेको संख्या करिब ८० लाखभन्दा माथि पुगेको अनुमान छ। २०६३ को यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनले सर्वसाधारण जनतालाई किन देशप्रति गर्व गराउन सकेन ? राजनीतिक परिवर्तनले किन उनीहरूलाई नेपालमा रोक्न सकेन ? राजनीतिक परिवर्तनले युवालाई नेपालप्रति अझ सशक्त रूपमा जोड्न सक्नुपथ्र्यो। भविष्यप्रति आश्वस्त र विश्वस्त गराउन सक्नुपथ्र्याे। माओवादीको दसवर्षे द्वन्द्वकालमा नेपालबाट पलायन भएका लाखौं नेपाली राजनीतिक परिवर्तनपछि खुसी हुँदै नेपाल फर्कनु पथ्र्यो। तर त्यसको साटो अझ किन तीव्र गतिमा नेपालबाट लाखौं नेपाली पलायन हुन खोज्दैछन् ?
प्रश्न यतिमा सीमित छैन। के नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने कलेज र विश्वविद्यालयको अभाव भएर हो ? अथवा उनीहरूले नेपालमा भविष्य नदेखेका हुन् ? वा राज्य सञ्चालकप्रति उनीहरूको विश्वास गुमेको हो ? यी र यस्ता घटनाबाट राजनीतिक नेतृत्व रत्तिभर सचेत र गम्भीर छैन। बरु, उनीहरू सधैं हामीले गणतन्त्र ल्यायौं, धर्म निरपेक्षता ल्यायौं र संघात्मक व्यवस्था ल्यायौं भन्दै आत्मतुष्टि लिइरहेका छन् ? के कुनै पनि राजनीतिक पद्धतिको परिवर्तनले मात्र मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ ? या नेतृत्वमा मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने योजना र दृढशक्ति हुनुपर्छ ? त्यसको जबाफ नेतृत्वसँग छैन।
राज्यको दायित्व रोजगारी, स्वस्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाजस्ता आधारभूत कुरा निर्वाधरूपमा जनतालाई उपलब्ध गराउनु हो। तर दुर्भाग्य ! परिवर्तनकारी राजनीतिक नेतृत्व यी र यस्ता विषयमा बेखबर छ।
कुनै पनि देशको राजनीतिक परिवर्तनपछि परिवर्तनकारी राज्य सञ्चालकहरूको पहिलो दायित्व भनेको आर्थिक रूपमा देशलाई स्थिर र सबल बनाउनु हो। जसका लागि आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु हो। सर्वसाधारण जनतालाई राज्यप्रति अपनत्व र गर्व महसुस गराउनु हो। बहुसंख्यक युवा समूहका जनतालाई राजनीतिप्रति आकर्षित गरी राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी गराउनु हो। रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नु हो। स्वस्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाजस्ता आधारभूत कुरा निर्वाधरूपमा जनतालाई उपलब्ध गराउनु हो। त्यसका लागि परिवर्तनकारी नेतृत्वले सस्तो, सरल, छरितो र मितव्ययी राजनीतिक प्रणालीको प्रयोग गर्नु पनि हो। तर दुर्भाग्य ! परिवर्तनकारी राजनीतिक नेतृत्व यी र यस्ता विषयमा बेखबर छ।
देशलाई आर्थिक रूपमा सबल र आत्मनिर्भर बनाउन उद्योगहरूको स्थापन, कृषि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रको विकासबाट देशको आर्थिक उत्थान गर्नु पथ्र्यो। तर, संसारकै पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने नेपालमा पर्यटकहरू सिलो खोजे झै खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ। कृषि प्रधान देश नेपालबाट ऊर्जाशील युवाको विदेश पलायनले नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने कृषि क्षेत्र लथालिंग छ। लाखौंलाख हेक्टर जमिनहरू बाँझो बनेका छन्। छिमेकी भारतले चामलको निर्यात रोक्ने निर्णय गर्नासाथ नेपालमा भोकमरी लाग्छ कि भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। नेपालबाट धान निर्यात हुन्थ्यो भन्ने कुरा अब इतिहास बनिसकेको छ। नेपालमा नै नयाँनयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गरी युवा पुस्तालाई नेपालमा रोक्नेतर्फ राज्य नितान्त उदासीन छ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि पुरानो राज्य सञ्चालक समूहबाट राजनीतिक अधिकार खोसेर नयाँ समूहले लिने र नवधनाढ्य वर्ग जन्माउनेबाहेक तात्विक अन्तर देखिएको छैन। नवधनाढ्यहरूको हातमा राज्यको शक्ति आएकै कारण ललिता निवास काण्ड, क्विन्टल सुन काण्ड, भुटानी शरणार्थीजस्ता काण्ड भए पनि मुख्य दोषीहरू अझै कानुनको दायराबाट बाहिर छन्, उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। २०४६ पछि घटेका धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, चेजएअर काण्ड, सुडान घोटला काण्ड, चाइना साउथवेस्ट काण्ड, मलकाण्डजस्ता काण्डबाट दोषीहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्। जसकारण अहिलेसम्म राजनीतिको शीर्ष स्थानमा विराजमान भए झै अहिलेका काण्डहरूको कार्यवाही पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, एकात्मक या संघात्मक प्रणाली जेसुकै नाम दिए पनि जनताको जनजीविकाका लागि चाहिने न्यूनतम आवश्यकता के हुन् ? जनताले के चाहिरहेका छन् ? नेपालको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा कस्तो प्रकारको राजनीतिक पद्धति दिगो हुन सक्छ ? राजनीतिक पद्धति सहज, सस्तो र मितव्ययी एवं जनताप्रति उत्तरदायी कसरी बनाउन सकिन्छ ? यी सबैमा राजनीतिक पद्धति केन्द्रित हुनुपथ्र्यो। तर, उल्टो राजनीतिक पद्धति महँगो, भद्दा एवं प्रतिशोधात्मक भएको कारण राजनीतिक पद्धतिले केही सानो वर्ग र समूहलाई बाहेक समेट्न सकेको छैन।
राष्ट्रको ढुकुटीको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक खर्चको लागि छुट्ट्याउनुपर्ने अवस्था छ। जसले जनताका न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विकासका योजनाका लागि रकम अभाव देखिएको छ। सधैं विदेशीको मुख ताकेर ऋण लिने र केही लाख मानिस (कार्यकर्ता र आफन्त)लाई पोस्ने पद्धति लागू गर्ने र लोकतन्त्रको नाउँमा कुलिनतन्त्र सञ्चालन गरेर नेपालीको उत्थान कसरी हुन सक्छ ? राजनीति समयसँगै गतिशील हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा संविधान र राजनीतिक पद्धति पनि परिवर्तनशील नै हुन्छ।
तसर्थ जनताका आवश्यकताहरूको परिपूर्तिका लागि गम्भीररूपमा चिन्तन गर्दै कतै यो राजनीतिक पद्धति, निर्वाचन प्रणाली महँगो र बाधक त बनेन ? यसतर्फ सोच्नुको सट्टा राजनीतिक पद्धतिको समीक्षा गर्नसमेत डराउने सोच छ। यसले नेपाल अझै गम्भीर संकटमा फस्न सक्छ। समयमै यसको निधान खोज्ने कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
