सुरक्षाकर्मीबाटै अभियुक्तलाई ‘अपराधी’ झैं व्यवहार

जनकपुरधाम : सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीका लागि पछिल्लो समय प्रहरीले विभिन्न घटनाका अभियुक्तलाई अपराधीझैं व्यवहार गर्ने गरेको पाइएको छ। जिल्लामा प्रहरी प्रमुख भएर आएका अधिकारीहरूले आफ्नो कामको प्रचार गर्नकै लागि अभियुक्तको गोपनियताको हक र कानुनी अधिकारलाई समेत हनन् गर्दै आएका छन् ।

साउन ४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले विभिन्न चोरीको घटनामा संलग्न भइ पक्राउ परेका ३० जनालाई एकसाथ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गर्यो । पक्राउ पर्नेहरूमा पेशेवर चोरदेखि कम उमेरका साथीको लहलहैमा लागेर गलत क्रियाकलापमा संलग्न भएका युवा थिए । तर, धनुषा प्रहरीले सबैलाई अपराधको प्रकृति समेत ख्याल नगरी एकैसाथ ‘चोर’ भनि सार्वजनिक गर्यो । 

पक्राउ पर्नेहरूमा १७ वर्षदेखि ३८ वर्षसम्मका व्यक्तिहरू थिए । यसअघि जेठ १८ गते धनुषा प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी चोरीका घटनामा संलग्न १३ जनालाई एकसाथ सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयता, प्रहरीले नियमितजसो सामाजिक सञ्जालमार्फत् चोरीका घटना लगाएर विभिन्न अपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको अभियोग लागेका तर,अपराध प्रमाणित नभएकालाई अपराधीझैं सार्वजनिक गर्ने काम गर्दै आएको छ । 

एकातर्फ प्रहरीले अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्दा मुखमा मास्क वा कालो कपडा लगाएर उनीहरूको पहिचान लुकाउने जस्तो अभिनय गरेको हुन्छ भने अर्को तर्फ उनीहरूको नामसहित घरको ठेगाना र सम्पूर्ण पहिचान खुलाएर कागजमा लेखी शरीरमै टाँसेर प्रर्दशनी गरेको हुन्छ । 

समाजलाई सुचित गर्न र सजग बनाउनकै लागि आफूहरूले अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्ने गरेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्का बताउँछन् । ‘अपराध गरेकामा भयत्रास होस् र गलत काम गर्यो भने प्रहरीले समात्छ है भन्ने खालको सन्देश जाओस् भन्नकै लागि हामीले विभिन्न घटनामा समातिएकालाई सार्वजनिक गरिराखेका हुन्छौं ,’उपरीक्षक खड्का भन्छन्,‘पक्राउ परेका अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्दा उनीहरूको पहिचान लुकाउनका लागि मास्क लगाएर प्रस्तुत गर्छौं तर, यसको मुल उद्देश्य समाजलाई सजग बनाउनुनै हो ।’ 

एकातर्फ प्रहरीले अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्दा मुखमा मास्क वा कालो कपडा लगाएर उनीहरूको पहिचान लुकाउने जस्तो अभिनय गरेको हुन्छ भने अर्को तर्फ उनीहरूको नामसहित घरको ठेगाना र सम्पूर्ण पहिचान खुलाएर कागजमा लेखी शरीरमै टाँसेर प्रर्दशनी गरेको हुन्छ । 

‘अभियोजन पक्षबाट विपक्षी बनाइ कुनै अभियोग दावी दर्ता हुँदैमा कोही व्यक्ति अपराधी प्रमाणित हुँदैन् ,’कानुन व्यवसायी राजकुमार महासेठ भन्छन्,‘प्रहरीले यसप्रकार अभियोग लागेकै भरमा कसैलाई सार्वजनिक गर्नेु कानुन विपरित हो । यस्ता गतिविधि सस्तो लोकप्रियताको उपज हो ।’ 

प्रहरीले अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकालाई समात्नु र समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु निकै सराहनीय कार्य हो । समाज सुरक्षित भयो भने प्रहरीको कामको आफै प्रशंसा हुन्छ । तर, जबरजस्ती प्रशंसा पाउनकै लागि यसरी अभियुक्तलाई अपराध प्रमाणित नहुँदै अपराधीझैं व्यवहार गर्नु अनुचित रहेको मानवअधिकारकर्मी बताउँछन् । 

नेपालको संविधानले धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकको उपदफा १ बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिइ थुनामा राख्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानले सबै नागरिकलाई गोपनियताको हक समेत दिएको छ ।

'कानुनले भन्छ,अभियुक्त आरोपित हुन्, अपराधी होइनन्, मानवअधिकारकर्मी राजु पासवान भन्छन्,‘कुनै पनि अभियोगमा कसैलाई पक्राउ गर्दैमा उसको सम्मान र अपमानको खयालनै नगरी पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गर्ने, उसलाई अपराधीझैं व्यवहार गर्ने र पूर्वाग्रही मानसिकता बोकेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने जस्ता कार्य पछिल्लो समय प्रहरीबाट भएको छ । यदि कसैले कुनै अपराध गरेको छ भने प्रहरीको काम सत्य,तथ्य पत्ता लगाउने गरी अनुसन्धान गर्नु हो नकि वाहवाही लुट्नका लागि अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्ने । सस्तो लोकप्रियता र सञ्चारमाध्यममा नाम लेखाउनकै लागि प्रहरी अधिकारीहरुले गर्ने यस्ता क्रियाकलाप तत्कालै रोकिनु आवश्यक छ ।’

नेपालको संविधानले धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकको उपदफा १ बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिइ थुनामा राख्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानले सबै नागरिकलाई गोपनियताको हक समेत दिएको छ । 

एकपटक प्रहरीले तस्बिरसहित सार्वजनिक गरेको व्यक्तिलाई समाजले हेय दृष्टिले हेर्ने र उ निर्दोष साबित भएपनि समाजमा पुर्नस्थापित हुन निकै गाहो हुने गर्दछ । 

न्याससम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा (२) मा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखिनै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक प्रदान गरिएको छ । अभियुक्त वा थुनुवाको गोपनियताको हक सुरक्षित गर्न स्वयम निजका कानुन व्यवसायीसमेत जिम्मेवार बनाइएको पाइन्छ । 

कानुनी कारवाहीको क्रममा संक्षम न्यायिक निकायबाट कानुन बमोजिम सप्रमाण कसुर ठहर हुने वा नहुने फरक अवस्था रहन्छ । प्रहरीले अभियुक्तलाई यसरी बिना अदालतबाट फैसला हुँदै सार्वजनिक गरेपछि उनीहरू कतिपय घटनामा निर्दोष साबित भएपनि सामाजिक दृष्टिकोणबाट सधैं आरोपित र गलत व्यक्तित्वकै रुपमा स्थापित हुन बाध्य हुन्छन् । एकपटक प्रहरीले तस्बिरसहित सार्वजनिक गरेको व्यक्तिलाई समाजले हेय दृष्टिले हेर्ने र उ निर्दोष साबित भएपनि समाजमा पुर्नस्थापित हुन निकै गाहो हुने गर्दछ । 

मनमानी ढंडले सुरुमै कुनै अभियोग लागेका व्यक्तिलाई कसुरदार ठहर गर्नु र निजको संवैधानिक एवम् कानुनी अधिकारबाट निजलाई बन्देज गर्नु कानुनको अवहेलना रहेको र पछिल्लो समय प्रहरीले अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्ने कार्य कानुनी राज्यको उपहास रहेको मानवअधिकारकर्मी बताउँछन् ।