भावी महालेखापरीक्षक कस्तो हुनुपर्छ ?

वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत प्रणालीमा भएको बेथिति र विसंगति उजागर गर्ने निकाय हो, महालेखापरीक्षकको कार्यालय। वि.सं. २०१६ सालमा स्थापित महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेपालको सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था हो।

सार्वजनिक अड्डाको अन्तिम लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी पाएको महालेखाले सरकारी कार्यालयले लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता पालना गरे, नगरेको निक्र्योल गर्छ। यसबाहेक लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार महालेखापरीक्षकसँग हुन्छ। यसकारण महालेखा बेथिति केलाउने मात्र होइन सरकारी प्रणालीको खबरदारी गर्ने निकाय पनि हो।

राष्ट्रपतिलाई बुझाउने वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु, सरकारी रकम हिनामिना, अनियमितता, करछलीलगायत विषय केलाएर तहल्का मच्चाउने यो संवैधानिक आयोग साढे दुई महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। निवर्तमान महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल ६ वर्षे कार्यकारी पूरा गरी जेठ ८ गते बिदा भएका थिए। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ वर्षका लागि महालेखापरीक्षकको नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।  संवैधानिक निकायको प्रमुख पद रिक्त भएको एक महिनाअघि नै भावी प्रमुख नियुक्त गरिसक्नुपर्ने हो। तर, तीन महिना बित्नै लाग्दा पनि यो कार्यालयको नेतृत्व कसैलाई सुम्पन सकिएको छैन। कारण हो, संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत नहुनु। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्।

जो कोही व्यक्ति महालेखापरीक्षक बन्न पाउँदैन। उसको मुख्य योग्यता हो २० वर्ष लेखा परीक्षणको काम गरेको हुनुपर्ने। व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखा विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट परीक्षा उत्तीर्ण गरी लेखा परीक्षणसम्बन्धी २० वर्ष काम गरेको व्यक्ति महालेखापरीक्षक बन्न योग्य व्यक्ति हो। तथापि नेपाल सरकारको सचिव भइसकेको व्यक्तिलाई २० वर्षको लेखापरीक्षण अनुभव चाहिँदैन।

उतिबेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शर्मा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव रहनुअघि उनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहिसकेका थिए भने सहसचिव रहँदा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायको नेतृत्व गरेका थिए।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २२ मा महालेखापरीक्षकबारे व्यवस्था छ। यो पदको प्रतिस्पर्धी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुनु हुँदैन भने ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्नेछ। नेपालका पहिलो महालेखापरीक्षक चन्द्रबहादुर थापा हुन्। प्रहरी प्रमुख, नेपाली सेनाको जर्नेल, गृहसचिव, मुख्यसचिव भइसकेका व्यक्ति हुन्। त्यसपछि पनि आफ्नो क्षेत्रमा स्वच्छ छवि बनाएका र सबैले पत्याइएका व्यक्ति महालेखापरीक्षक बनेका छन्।
वि.सं. २०१६ सालमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापना भएसँगै यो अड्डाको नेतृत्व थापालाई दिइएको थियो। उनले २०१६ असार १५ देखि ६ वर्ष नेतृत्व गरे। थापाको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टैदेखि कार्यभार सम्हालेका दोस्रो महालेखापरीक्षक प्रेमनरसिंह प्रधानले पनि ६ वर्ष कार्यालय चलाए। त्यसपछि कार्यालय ११ महिना नेतृत्वविहीन बन्यो। सरदार भीमबहादुर पाण्डे २०२९ जेठ ८ गते तेस्रो महालेखापरीक्षकको बने।  उनले पनि पूरै ६ वर्ष काम गरेपछि कार्यालय २२ दिन नेतृत्वविहीन बन्यो। 

चौथो महालेखापरीक्षक रामप्रसाद जोशीले २०३५ असार १८ देखि ६ वर्ष काम गरे।

देशको पाँचौं महालेखापरीक्षक नरकान्त अधिकारी २०४१ साउन १ गते नियुक्त हुनुअघि कार्यालय आधा महिना नेतृत्वविहीन रह्यो। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि महालेखापरीक्षक बनेका मधुसूदन ढकालले १ वर्ष २२ दिन काम गर्न पाए। देशका सातौं महालेखापरीक्षक विमलराज बस्नेतले २०४८ साउन २३ देखि २०५४ साउन २२ गतेसम्म काम गरे। त्यसपछि महालेखा ८ दिन नेतृत्वविहीन बन्यो। र, नेतृत्वमा आए, विष्णुबहादुर केसी। उनले २०६० साउन ३० गतेसम्म नेतृत्व सम्हाले। केसी बिदा भएको १२ दिनपछि आएका गेहेन्द्रनाथ अधिकारीले उमेर हदका कारण ४० महिनामात्र काम गर्न पाए। २०६३ पुस १६ देखि २०७० वैशाख २४ सम्म महालेखा इतिहासकै लामो अवधि नेतृत्वविहीन रह्यो। २०७० वैशाख २५ गतेदेखि महालेखा सम्हाल्न आएका भानुप्रताप आचार्य उमेर हदका कारण २०७३ असार ८ गते नै पदबाट बिदा भएका थिए। महालेखापरीक्षकको उमेर ६५ वर्ष कटेपछि सो पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

राजा शासनमा समेत आफ्नो समाकालमा काबिल ठहरिएका व्यक्ति महालेखापरीक्षक नियुक्त भएकाले आजको आवश्यकता त्यस्तै व्यक्तिको छ। जानकारहरू पनि मुख्य सचिव, सचिव, राजदूत तथा लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा दक्खल राख्ने व्यक्ति नै भावी महालेखापरीक्षक हुनुपर्ने तर्क राख्छन्।
इमानदार, क्षमतावान्, आँटिलो, विवेकशील, निर्देशन दिन सक्ने, सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्य र पेसागत दक्षता भएको व्यक्ति महालेखापरीक्षक हुनुपर्छ। सो व्यक्ति कुनै पनि आरोप नलागेको स्वच्छ हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारमा नमुछिएको, कसैको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय नगरेको हुनुपर्छ। सबै सरकारी संयन्त्रमा एकैपल्ट नजर लगाउनुपर्ने भएकाले लेखापरीक्षणमा अत्यधिक दक्खल राख्ने हुनुपर्छ। महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनमार्फत ठूलाठूला काण्ड, अनियमितता, करछलीका विषय सार्वजनिक गरिने भएकाले ऊ कोहीसँग नडराउने आँटिलो पनि हुनुपर्छ।

महालेखापरीक्षक पद खाली रहेको तीन महिना बित्न लागे पनि यो पद रिक्त भएको घटना पहिलो होइन। यद्यपि गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्न टोली खटाउनुपर्ने भएकाले समय घर्किन लागेको छ। सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्य र जवाफदेही महालेखापरीक्षको खोजी सरकारले थालिसकेको छ। सार्वजनिक रूपमा ‘उसले केही गर्ला’ भन्ने विश्वास बनाएको मान्छे यथाशक्य चाँडो नियुक्त गर्नु आजको  आवश्यकता हो।