वितृष्णाका विकिरणहरू

वितृष्णाका विकिरणहरू

नेपाली नागरिकले अब भने संकीर्ण राजनीतिक विकिरणलाई बहिष्कार गर्न थाल्नुपर्छ।

२०७३ सालमा अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा १२ नेपालीको मृत्यु भयो। अफगान गृह मन्त्रालयले चाहिँ १४ नेपालीको मृत्यु भएको भनेको थियो। नेपाली लक्षित आक्रमणको उक्त घटनाले त्यतिखेर देशै शोकमग्न भयो। अहिले, प्यालेस्टिनी आक्रमणको प्रत्युत्तरमा इजरायलको गाजा क्षेत्रमा भएको द्वन्द्वमा परेर नेपाली विद्यार्थी हताहतले उस्तै समस्या भयो। संविधानतः समाजोन्मुख समतामूलक समन्यायिक विकासको अपेक्षा गरेर समृद्धिको नारा बोकेको यस देशमा युवाले देशभित्रै कमाएर बाँच्ने परिवेश बनेन्। युवा जोखिमलाई काबुमा राखेर बाध्यतावश परदेसिन्छन्। नेपालीलाई अर्काको देशमा बाँच्न सजिलो छैन। कैयन् नेपाली निर्दोष भएर पनि परदेशका जेलमा कष्टकर दिन काट्दै बाँचेका छन्। कतिलाई फाँसीको प्रतीक्षामा बस्नुपरेको कारुणिकता छ।

यो घटनाले विश्वको शान्ति सुव्यवस्थाको प्रयासमा फेरि अर्को खलल मच्चिने प्रष्ट छ। रूस र युक्रेनको द्वन्द्वले नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित हुन पुग्यो। उता हमासको आक्रमणलाई समर्थन जनाएका इरानी प्रदर्शनले प्रस्ट्याएका छन्। यो भूराजनीतिक चक्रव्यूहले धार्मिक–राजनीतिक स्वार्थलाई पक्षपोषण गरिरहेको छ। अनाहकमा निर्दोष बालबच्चा, वृद्धवृद्धाका साथै नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गइरहेको छ। दीर्घकालीन शान्तिका खातिर संवाद नहुँदा रूस–युक्रेनले भोगेको द्वन्द्वको अर्को दृष्टान्त बन्ने खतरा बढेको छ।

युवा किन देशमा बस्दैनन् ?

अहिले नवमाक्र्सवादी दिग्भ्रम छ। माक्र्सको आवरणमा बहुलवादको अभ्यास भइरहँदा भ्रष्टीकरण र विकृत बन्दै गयो। संविधानले समाजको मागलाई यहाँको माटोसँग सम्बन्ध गाँस्ने गरी कार्यान्वयन हुन पनि पाइरहेको छैन। धनी, धनी नै बनिरहने र गरिब उक्सिनै नसक्ने स्थिति बढिरह्यो। ठूला अस्पताल, राम्रा शैक्षिक निकाय, गुणस्तरीय क्षेत्र तथा प्रभावकारी आय आर्जनका क्षेत्रमा विपन्नको पहुँच हुँदैन। धनी र गरिबले पढ्ने स्कुल र उपचार गर्ने अस्पताल फरक–फरक छन्।

सेवा–सुविधा पनि फरक छन्। सांस्कृतिक रूपान्तरणमा अनुशासन भएन। त्यसैले, मुलुकमा रोजगारका विकल्प, युवा वर्ग र देश विकासको नातोलाई जोड्ने उत्तम आधार अनि कालोधनलाई गरिबी निवारणार्थ उपयोग गर्ने प्रभावकारी नीति नहुँदा युवा आकर्षण घट्यो। लोकतन्त्रका हिमायती भन्नेहरू नै कमाउमुखी बनेका दृष्टान्त छताछुल्ल छन्। आजका शासकहरू स्वार्थको दलदलमा फसेका कारण प्रचुर सम्भावना भएको हाम्रो देशका जनता सुनको कचौरा बोकेर भिख माग्न विवश छन्।

नवोदित पुँजीवादी चरित्रले दूरदराजको व्यथा चिन्न सक्दैन। विकेन्द्रीकृत पद्धति विकास हुनु गर्वको विषय हो तर विकृति र स्वार्थले समाजलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ। राजनीतिक आडमा संस्थागत भ्रष्टाचारले गाउँसमाजलाई बिछिप्त बनाइदियो। शक्ति दुरुपयोग हुँदा असल र आदर्शवान् व्यक्तित्वहरू पीडित छन्। न्यायमूर्तिहरूले चोरलाई चाबी दिएर समाजमा दण्डहीनताको विकास गरिरहँदा वितृष्णाले यो देशमा लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन छैन। बाँच्न चाहनेलाई अवसर भएन त्यसैले युवा बिदेसिए। आज १२ कक्षा पास गरेर बिदेसिने युवाको लर्कोमा भेटिएको मनोविज्ञान नै वितृष्णा हो।

विकासको हलोलाई कसले अड्कायो ?

विचारक लुकाजले भने जसरी, ‘वर्गसंघर्ष तीव्र बनेको र अन्तर्विरोधले उच्च रूप लिएको समाजमा निरपेक्ष इमानदारीको कुरा भ्रममात्र हो।’ नेपाली समाज पनि यतिखेर ध्रुवीकृत वैचारिक संघर्षमा भाँचिरहेको छ। धरान, मलंगवा, वीरगन्ज र नेपालगन्जका घटनाहरूले साम्प्रदायिक विच्छेदको संस्कृतिको क्रुरतालाई प्रदर्शन गरे। आखिर माक्र्सवाद, समाजवाद र नेपालीपन बीचको साझा अवधारणा नहुँदा विचारको ऐक्यबद्धता भएन।

स्वार्थ समूहले खेलिरहने मौका पाउँदा देश बनेन। सीमित व्यक्तिका हातमा शक्ति, सत्ता र सम्पत्ति सीमांकित भइरह्यो। फाइदा र क्षणिक लाभका निमित्त लाक्षगृह रच्ने शासकहरूले फेरिएको दासताभित्र हालिदिए। यसर्थ दास, रैती, प्रजा हुँदै बनेका जनताहरूले स्वतन्त्र भएर पनि अघोषित निरंकुशताको जञ्जिरलाई महसुस गर्छन्। जनताद्वारा निर्वाचित भएर पटक–पटक नेतृत्व गर्नेबाट पनि उस्तो रचनात्मक निकास निस्केन। मुलुकले युगानुकूल परिवर्तनको बाटोलाई द्रुत गतिमा समात्न सकेन भन्ने गुनासा छताछुल्ल छन्।

अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुहरूको मूल्य अकासिएको छ। अर्कातिर, समृद्धिको खोक्रो हुँकार गरिन्छ। युवामा विश्वव्यापी वैज्ञानिक आविष्कारले दिएका सुविधाको माग छ। उसलाई समाजमा युगानुकूल समायोजन हुनुपर्ने बाध्यता छ। स्थिर र अनुत्पादक सम्पत्तिमा सबैभन्दा ठूलो रकम खर्चनुपर्ने परिवेशभित्र जनता सहरकेन्द्रित बनिरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सुविधाका लागि गाउँहरू अब्बल छैनन्। वस्तुतः घरघडेरीमा मोटो रकम खर्चिनुपर्दा त्यसबाट राज्यले उत्पादनशीलताको लाभ लिएर पुँजीलाई गतिशील बनाउन सक्दैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसम्मका दैनिक वस्तुको मूल्य दरमा बेथिति मौलायो। सहरमा व्यापारीहरूको व्यापार बढेन। प्राकृतिक रूपमा भूकम्प र कोरोनाका बाछिटाले अर्थतन्त्रलाई आक्रान्त तुल्याइदियो। जतिसुकै अर्थतन्त्र सुधारको भाषण अलापे पनि जनताको जीवन भोगाइमा अभावको पहाड उस्तै छ। सुधारको संकेत कमजोर छ। 

अझ मुलुकका हस्तीहरूले विधिलाई पैतालामुनि राखेर गुण्डाराजलाई प्रश्रय दिन लाजै मानेनन्। राजनीतिले देश र माटो चिनेन। जिम्मेवारीबोध गरेन। राजनीतिको बजारमा चुनावी माहोलभरि जनताको व्यापार भइदियो। सस्तो लोकप्रियताको चुक्लीमा एउटा प्रहसनमा जनता लोभिइरहे। त्यसपछि मिल्ने, बदल्ने, जुट्ने, भुट्ने र फुट्नेको होडबाजीभित्र स्वार्थ समूह चालबाजी चलिरहेको छ। द्वन्द्वको बीउ खोज्नेहरूको सदाबहार खेती फस्टाइरहेको छ। आखिर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा। विकासको हलो राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको संयोजनमा अड्केको छ। 

विकृतिका लप्काहरू

विश्वव्यापी परिवेश ध्रुवीकृत आणविक होडबाजीमा छ। रक्तहोलीमा रम्ने अराजक चिन्तनले मानसिकता नै प्रतिरोध, रोष र प्रतिशोधमा भास्सिएको छ। शीतयुद्धका कारण जोखिमका लप्काभित्र समाज विभाजित छ। चीन र अमेरिकाबिच केही विकिरण यदाकदा आउने गर्छन्। विश्वको क्षेत्रीय र वैश्विक ध्रुवीकरणको जोखिमका कारण हाम्रो मुलुक पनि पीडित हुनुपरेको छ। तथापि, युद्धविभीषिकालाई हामीले रोक्न नसके पनि मुलुकभित्र स्वरोजगारको परिवेश तय गर्न सक्नुपर्छ। मुलुकभित्र सद्भाव र एकतालाई स्थिर राख्ने विषयमा एकताबद्ध हुनुपर्छ।

आयातित दक्षिणी चिन्तनको प्रभावका कारण बेलाबेलामा नेपालभित्र पनि विभेदको विषाक्त प्रदूषण धुवाँइरहन्छ। विपन्नतालाई ढाल बनाएर धर्म र जातिलाई बोक्ने अनि तिनैलाई उक्साएर समाजलाई विभाजन तुल्याउने संकीर्णतामा राजनीति गरिएको देखिन्छ। यसर्थ भाइचारा भाँच्ने प्रपञ्चबाट जोगिएर हाम्रो आफ्नो पहिचान, माटो र मुटुको नातालाई बन्धुत्वको भावसँग जोड्ने नीति र सोचको खाँचो छ। हिंसा कुनै पनि समस्याको हल होइन। शान्तिभूमि नेपालमा हिंसा अपाच्य हुन्छ। प्रेमले मानवताको नातालाई बलियो बनाउनु हाम्रो आफ्नोपन हो। अतः नेपालीले अब भने संकीर्ण राजनीतिक विकिरणलाई बहिष्कार गर्न थाल्नु पर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.