प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली र देउवाबीच त्रिपक्षीय भेटवार्ता

काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले छलफल गरेका छन्। बुधबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको हो। 

स्रोतका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको विषयमा अधिकांश रूपमा सहमति जुटिसकेकोले केही नमिलेको विषय राजनीतिक रूपमा टुंग्याउनुपर्ने भएपछि शीर्ष नेतृत्व छलफलमा जुटेका हुन्। बालुवाटारमा ओली पुगे लगत्तै छलफलका लागि सभापति देउवा पनि पुगेका हुन्। उनीहरुबीच झण्डै २ घण्टा त्रिपक्षीय छलफल भएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसद्को शान्ति तथा मानव अधिकारमा समितिमा छ। समितिले उपसमिति बनाएर अधिकांश विषयमा सहमति गरेका छन्। उपसमितिले सहमतिमा नै प्रतिवेदन तयार गरेको छ। राजनीतिक तहमा टुंग्याउनु पर्ने विषय मात्रै टुंगिन बाँकी छ।

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा र एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौला पनि राजनीतिक तह टुंग्याउनु पर्ने विषयमात्रै बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। युद्ध सुरु भएको दिनलाई प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसको रूपमा सेलिब्रेसन गर्ने जस्ता कामले पीडितहरू चिन्तामा रहेको एमालेको दाबी छ। 

नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगो लगाउन सरकार र राजनीतिक दललाई कूटनीतिक दबाब दिएका थिए। गत आइतबार महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै कारणले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको बताएका थिए। गुटेरेससँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले गम्भीर अपराधमा आममाफी नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर शान्ति प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुंगियोस् भन्ने एमालेको चाहना रहेको बताएका थिए।

सोही प्रसंगलाई लिएर मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्नुपर्नेमा केही नेताहरूले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई गलत ब्रिफिङ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति इंगित गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेबारे गलत ब्रिफिङ गरेको आशय व्यक्त गरेका हुन्। उनले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्ति प्रक्रियाबारे राम्रा धारणा व्यक्त गर्दै गर्दा ओलीले विभाजित रहेको सन्देश दिएको आरोप लगाए।

आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुटेरेसले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायले पीडित, परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन मद्दत गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग गर्न तयार छ।’

 २०५२ सालदेखि २०६२/०६३ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए। ठूलो संख्यामा बेपत्ता छन्। धेरै अंगभंग भए। अर्बौंको संरचना क्षति पुग्यो। यो सबै भएको त्यति लामो समयसम्म पनि पीडितले भने न्याय पाएका छैनन्। बृहत् शान्ति सम्झौतामा दुई पक्षमध्ये सत्तापक्षबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए।

विद्रोही पक्ष माओवादीले नै हाल सरकारको नेतृत्व गरिएको छ। उक्त समय हालको सरकार पक्ष नेपाली कांग्रेस पनि सरकारको प्रमुख घटक हो। माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउने प्रधानमन्त्री थिए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। त्यो बेलाका द्वन्द्वरत पक्ष पालैपालो सरकारमा पुगेका छन्। अहिले त्यो बेलाको विद्रोही र सरकार पक्ष दुवै हाल सत्तापक्षमा नै भएकोले उनीहरू आफूलाई कुनै असर नगर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउन चाहन्छन्। पीडितको भन्दा पनि आफू अनुकूल कानुन बनाउने ध्यान उनीहरूको छ।