आम्दामा सुत्केरीको मृत्य प्रकरण : दुवै पक्षबीच वार्ता हुँदै

आम्दामा सुत्केरीको मृत्य प्रकरण : दुवै पक्षबीच वार्ता हुँदै
सुन्नुहोस्

बुटवल : सत्यवती गाउँपालिका–२ ठूलोलुम्पेक गुल्मीकी ३५ वर्षीय भवानी रास्कोटी दोस्रो सन्तान जन्माउन बुटवलस्थित आम्दा अस्पतालमा पुगिन्। उनकी ६ वर्षीय छोरी छिन्। गुल्मी स्थायी घर भए पनि श्रीमानको जागिरका कारण उनको परिवार भैरहवामा बसोवास गर्दै आएको छ। श्रीमान भैरहवास्थित शिक्षा तालिम केन्द्रमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत छन्। 

 
जेठी छोरी ६ वर्षकी हुँदा दोस्रो सन्तान जन्माउन आम्दा अस्पताल पुगेकी रास्कोटीलाई कुनैपनि दीर्घ रोग नभएको उनको आफन्तहरूले बताएका छन्। दोस्रो सन्तानका रूपमा रास्कोटीले मंसिर ११ गते बिहान ९ बजे छोरालाई धर्तीमा त टेकाइन तर उनी आफू कहिल्यै नफर्किने गरी अस्ताइन्। उनको अर्को दिन दिउँसो २ बजे मृत्यु भयो। रास्कोटीले जन्माएको छोरा ४ किलो ९ सय ग्रामका छन्। 

मृतकका भिनाजु याम तरामुले एक्कासि मृत्युको खबरले आफूहरू अचम्ममा परेको बताए। ‘यसअघि सालीलाई कुनै पनि रोग थिएन’, तरामुले भने,‘उनको मृत्युमा हामीले अस्पतालको लापरबाही नै देखेका छौँ। निष्पक्ष छानबीन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

उनले नवजात शिशु २३ वर्ष नहुँदासम्म शिक्षाको ग्यारेन्टी सहित घटनाको निष्पक्ष छानबीनको माग गरिएको बताएका छन्। उनले भने,‘१२ घण्टासम्म छलफल हुँदा कुनै निष्कर्ष नभएपछि केही युवाहरू आक्रोशित बनेका हुन् तर त्यहाँ नचिनेका युवाहरू पनि घुसेका थिए।’

व्यथा लागेपछि रास्कोटी सुरुमा भैरहवाबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल पुगेकी थिइन्। तर, प्रादेशिक अस्पतालमा बेड नपाएपछि आम्दा पुगेको भिनाजु तरामुले जानकारी दिए। मृतकका आफन्तहरूको कुटपिटपछि आम्दाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र बस्याल गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आइसियूमा राखेर उपचार चलिरहेको छ। 

मृतक रास्कोटीका आफन्त र घाइते डाक्टरको टोलीबीच अहिले बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा वार्ता चलिहरेको छ। प्रहरीले डाक्टर कुट्ने सात जनालाई प्रक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरीक्षक दानबहादुर थापाले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.