बागलुङ : बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले ‘सहिद विश्व श्रम रोजगार बैंक’ सुरु गरेको छ। विदेश पलायनलाई घटाई युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने उद्देश्यले स्थापना भएको श्रम बैंकको मंगलबार उद्घाटन गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विक ‘हिमाल’ले श्रम रोजगार बैंकमा आबद्ध ६७ सदस्यलाई शपथग्रहण गराए। युवालाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना, स्थानीय सीप र श्रमको सदुपयोग, मानव संशाधनमार्फत गाउँपालिकाको समग्र विकासलागयत उद्देश्य राखेर श्रम रोजगार बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको अध्यक्ष विकले बताए।
रोजगार बैंकमा आबद्ध सदस्यलाई गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका आयोजना, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसाय, कृषि, सहकारी र उद्यम्का विकासका काममा लगाइने उनले बताए। ‘गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विकास योजना, ढुंगाखानी उत्खननलगायत स्थानीय उद्योगधन्दामा आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति र रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न श्रम रोजगार बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको हो,’ अध्यक्ष विकले भने, ‘पहिलो चरणमा वडा तहबाट आवेदन संकलन गरेर रोजगार बैंकमा सूचीकृत गरेका छौं।’
स्थानीय दक्ष जनशक्ति परिचालन गरी विकास योजनालाई समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गराउने, युवाको सीप र दक्षताको प्रयोगमार्फत सामाजिक रूपान्तरण, सामाजिक विकृति न्यूनीकरण, श्रमिकको सम्मान र सुरक्षा गर्ने बैंकको उद्देश्य रहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रोकाले बताए। गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेका, संघीय र प्रदेशका आयोजनामा श्रम बैंकमार्फत जनशक्ति आपूर्ति गरिने उनले बताए। गाउँपालिकाभित्र रहेका निर्माण व्यवसायी र सञ्चालकलाई पनि रोजगार बैंकमा सूचीकृत गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरेले बताए।
चालू आर्थिक वर्षमा ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेटबराबरको योजना श्रम बैंकमार्फत कार्यान्वयन गरिने गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश गैरेले बताए। ‘विकास निर्माणका अलावा सामाजिक गतिविधिमा पनि श्रम बैंकका जनशक्तिलाई परिचालन गर्छौं,’ उनले भने, ‘श्रम बैंक सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएका छौं, श्रमिकको सम्मान र श्रमको उचित ज्यालाको सुनिश्चितता गर्न गाउँपालिका प्रतिबद्ध छ।’
गाउँपालिकाले तारा खोलामा रहेका सबै २ हजार २ सय घरधुरीबाट एक÷एक जनालाई बैंकमा आबद्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। कार्यविधिमा दैनिक आठ घण्टा काम गर्ने मजदुरलाई गाउँपालिकाको योजनामा प्रतिघण्टा १ सय १० रुपैयाँ, प्रदेश, संघीय योजना र निजी क्षेत्रका काममा प्रतिघण्टा १ सय १५ रुपैयाँका दरले ज्याला उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।
मासिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ ज्यालामध्ये ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिने भएको छ। गाउँपालिकाले श्रमिकलाई काम दिन नसके वा श्रमिकको एक महिनाको ज्याला १० हजार ८ सय २० रुपैयाँभन्दा कम दिएमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा गाउँपालिकाले २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एक महिनाको ज्याला १० हजार ८ सय २० रुपैयाँभन्दा बढी भएमा गाउँपालिकाले १० प्रतिशत र श्रमिकले २१ प्रतिशत बराबरको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। श्रम बैंकमा आबद्ध निर्माण व्यवसायीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा २६ प्रतिशत र गाउँपालिकाले ६ प्रतिशत जम्मा गर्नेछन्।
श्रम बैंकमा आबद्ध श्रमिक र आश्रित परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार, मातृत्व सुरक्षा योजना, बिरामी बिदा, दुर्घटना बिमा, किरिया खर्च, शैक्षिक छात्रवृत्ति, पेन्सनलगायत सुविधा उपलब्ध गराइने गाउँपालिकाले जनाएको छ। एक जना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि उनीहरूको १० प्रतिशत सहभागितासहित वार्षिक १ लाख १५ हजार १९ रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ।
श्रम रोजगार बैंकमा आबद्ध सदस्यका लागि कार्यस्थलमा मादक पदार्थ सेवन गर्न नपाउने, तोकिएको पोसाक र सामग्रीसहित गाउँपालिकाले लगाएको काम गर्नुपर्ने, काममा अनुपस्थित हुँदा व्यवस्थापकलाई जानकारी गराउनुपर्ने, सार्वजनिक रूपमा गाउँपालिका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नपाउनेलगायत आचारसंहिता बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विकले बताए।
श्रम रोजगार बैंकमा आबद्ध चन्द्रबहादुर रोकाले गाउँपालिकाले युवालाई लक्ष्य गरी रोजगारको कार्यक्रम ल्याएकामा खुसी व्यक्त गरे। केही दिनभित्रमा गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेर सबै श्रमिक सदस्य कार्यस्थलमा खटिने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
