सस्तो लोकप्रियताको राजनीति

मधेस प्रदेशको स्थापना दिवसलाई त्यहाँको सरकारले मधेस स्वाभिमान दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछ। यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले मधेस स्वाभिमान दिवसको अवसरमा वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा सत्ताधारी गठबन्धनका सबै दल जसपा, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टीका मन्त्रीहरू उपस्थित थिए। 

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सरकारको विगत एक वर्षको कामकाजको फेहरिस्त पढेर सुनाउँदै थिए। तर सोही समयमा जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले होहल्ला तथा हुटिङ गर्न थाले। यसरी हुटिङ गर्नेमा जनमत पार्टीका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत थिए। होहल्ला र हुटिङ रोकिदिन मुख्यमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बारम्बार आग्रह गरिरहे। तर मन्त्रीहरूले वास्ता गरेनन्। रोचक विषय त यो कि यस घटनाको आलोचना अहिलेसम्म सत्ताधारी गठबन्धनका कुनै पनि दलले गरेका छैनन्। न त विरोध प्रदर्शन गर्ने दलले नै आत्माआलोचना गर्दै खेद प्रकट गरेको छ। यद्यपि यस घटनालाई मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता जसपा र सरकारको कामकाजको विरोध गर्ने जनमत, दुवैले यसलाई सामान्य घटनाको रूपमा लिएको हुन सक्दछ। तर, मधेस प्रदेशका जनताले भने यस घटनालाई जसपा र जनमतको गाईजात्राको रूपमा लिएको छन्। यस्तै घटनामा सप्तरी पनि दोहोरिएको छ। 

मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो एक वर्षको कामकाजको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिरहेका बखत नै जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा भएका दर्जनौ भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनको माग गर्‍यो। जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्ति जसपा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अनेक भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै सबै काण्ड छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ। सरोकारवाला निकायको अर्थ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पनि गुहार गरिएकोमा मान्नु पर्दछ। मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जसपाको सरोजकुमार यादवले गरिरहेका छन्। यस सरकारमा जनमत पार्टीका पनि दुईजना मन्त्री हुन्। 

जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले नै जसपा नेतृत्वको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनुको अर्थ यसमा पूर्ण सत्यता छ। किनभने सरकारका मन्त्रीलाई प्रत्येक कमिसन, भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे व्यापक जानकारी रहेको हुनुपर्छ। अख्तियारले तत्काल मधेस सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयको काम काज, निर्णय र आर्थिक कारोबारको छानबिन गर्नु पर्दछ। साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेस प्रदेश सरकारलाई तत्काल विघटन गर्नु पर्दछ।

​​​​​​​जनतालाई सबै कुरा थाहा छ, सस्तो लोकप्रियताको राजनीति घातक हुन्छ।

जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारमाथि लगाएको आरोप गम्भीर प्रकृतिका छन्। र, यसको छानबिन हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ। जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारमाथि साइकल चोरी काण्ड, स्वच्छता काण्ड, जानकारी मन्दिरमा भ्रष्टाचार, सर्प काण्ड, सहिद परिवार ठगी काण्ड गरेको आरोप लगाएको छ। आफूलाई मधेसी जनताको एकमात्र सच्चा भलो चिताउने दलको रूपमा साबित गर्न जसपा र जनमतबीच गजबको प्रतिस्पर्धा चलेको छ।

जनमतले आफूलाई चोखो साबित गर्न जसपा माथि मधेसी समुदायको स्वाभिमान गिराएको, मधेस आन्दोलन तथा मधेसी सहिदहरूको भावनालाई कुल्चिँदै संघीयतालाई समाप्त पार्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नियम मिचेर गरेको अनुदान, वितरण एवम् रकमान्तर काण्ड, कृषि अनुदान तथा कोल्ड स्टोर निर्माणमा भ्रष्टाचार काण्ड, लेखा समितिद्वारा ठहर भएको सर्लाहीको भरत ताल निर्माणमा ४५ करोड भ्रष्टाचार काण्ड, मधेस परिवहन काण्डसहितका भ्रष्टाचार र अनियमितताको मूल्यांकनको माग जनमत पार्टीले गरेको हो। 

प्रतीकात्मक र प्रचारात्मक राजनीतिमार्फत निकै कम समयमा मधेसको राजनीतिमा सशक्त उपस्थिति जनाउन सफल भएको हो, जनमत पार्टीले। यसपालि आफ्नै सरकारको विरोध गरेर स्वयम् आफ्नै विश्वासनियतामाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। जसपालाई विस्थापित गरेर आफैं मधेस प्रदेशको नेतृत्व लिने व्यग्रताबाट ग्रसित जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमाथि लगाएका भ्रष्टाचारका आरोप गम्भीर प्रकृतिका छन्। भ्रष्टाचारको छानबिन हुन थालियो भने जनमत पार्टीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको निर्णय र आर्थिक कारोबारको पनि छानबिन हुनेछ। जनमत पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसहित यसका अन्यमा प्रमुख नेताहरूको पनि चलअचल सम्पत्तिको छानबिन हुन सक्नेछ र हुनेछ नै। सरकारमा बसेर सरकारको विरोध गर्ने शैलीको राजनीतिलाई जनताले समर्थन गर्दैन।

२०५५ कात्तिक २३ मा नेपाल सद्भावना पार्टीले नेपालको संविधान २०४७ को नागरिकतासम्बन्धी धारा ८ लाई जलाएको थियो। पार्टीका वरिष्ठ नेता हृदयेश त्रिपाठीको आपत्तिका बाबजुद एक महिनापछि नै पार्टी अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले गिरिजाबाबु नेतृत्वको चुनावी सरकारमा सहभागी भए। २०५६ सालको आमचुनावमा गजेन्द्रबाबु सप्तरीबाट पराजित भए। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी हुँदा नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवी पनि अन्तरिम सरकारमा सहभागी थियो। तर पार्टीले संविधानको विरोध गर्दै मधेस बन्दको आह्वान ग¥यो। कमल गिरी सहिद भए। आन्दोलनका कारण हृदयेश त्रिपाठी त मन्त्रिमण्डलबाट राजीनामा दिए तर राजेन्द्र महतोले मन्त्री पदको शपथ लिए। आज नेपाल सद्भावना पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवी नेपालको राजनीतिक इतिहासको पानामा सीमित छ। जनतालाई सबै कुरा थाहा छ, सस्तो लोकप्रियताको राजनीति घातक हुन्छ। 

संसदीय लोकन्त्रमा सरकार, सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरू र प्रतिपक्षमा रहेको राजनीतिक दलहरूको जवाफदेहितालाई निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा सरकारको परिचय अथवा पहिचान नै प्रधानमन्त्री एवम् मुख्यमन्त्रीको नामबाट हुने गर्दछ। र, शायद त्यही भएर होला सरकारको कामकाजको मूल्यांकन प्रशंसा र आलोचना पनि प्रधानमन्त्रीकै नामबाट हुने गर्दछ। सरकारमा सामेल प्रत्येक दलहरू मन्त्रिपरिषद्को प्रत्येक निर्णयका लागि एक समान जिम्मेवार हुन्छन्। कुनै पनि दल आफ्नो जवाफदेहीबाट उम्किन पाउँदैन। सरकारमा पनि बस्ने र सरकारको आलोचना पनि गर्ने काम घोर आलोकतान्त्रिक, अनैतिक एवम् गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो। आफू सहभागी सरकारलाई भ्रष्ट बताउनु आफ्नो मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा भ्रष्टाचारको छानबिनको माग गर्नु तर त्यही सरकारमा बसिरहनु राजनीतिक नैतिकता विपरीतको आचरण हो। सत्ता एवम् पदलोलुपता हो। मधेस प्रदेश सरकारमा सामेल जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्वकर्ता जनता समाजवादी पार्टी र सत्ताधारी गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई पनि आरोपको परिधिभित्र ल्याइदिएको छ।

बहुदलीय शासन व्यवस्थामा सत्तामा रहेको दलको भूमिका के हुने ? प्रतिपक्षमा रहेका दलको कस्तो भूमिका हुने ? यसबारे जानकारी नभएकोले राजनीतिमा नै आउनु हुँदैन। केवल सरकार चलाउनको निम्ति गरिने बेमेल र अपवित्र गठबन्धनमा रहेर पनि परिणाम भोग्न जसपा बाध्य भएको छ। सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेर पनि बारा–२ को उपचुनावमा जनमतले छुट्टै उम्मेदवार खडा गरेको थियो। अहिले पनि सत्ताधारी गठबन्धनद्वारा घोषित राष्ट्रियसभाका उम्मेदवारको विरुद्धमा जनमतले आफ्नो तर्फबाट छुट्टै उम्मेदवार खडा गरेको छ। सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेर संघ तथा प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा पनि बस्ने तर सरकारको निर्णयको पनि विरोध गर्ने जनमत पार्टीको पदलोलुपता र अवसरवादिता देखिन्छ। सत्तामा रहेर सरकारको विरोध गर्नु, अराजक क्रियाकलाप गर्नु नैतिकहीनताको पराकाष्ठा हो।